काठमाडौँ — राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको चितवन, भरतपुर–ठिमुरामा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय परिषद्ले चितवन घोषणापत्र जारी गरेको छ । मंगलबार सुरु भएको परिषद् पश्चात् दुई दिनसम्म विगतको समीक्षा र आगामी दिनको कार्ययोजनासमेतलाई केन्द्रमा राखेर बिहीबार घोषणापत्र जारी गरिएको हो । भूमि अधिकारसँग जोडिएका संवैधानिक हकहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न मञ्चले सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘भूमि अधिकारसँग जोडिएका संवैधानिक हक भूमि अधिकारबाट वञ्चित सम्पूर्ण परिवारसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुँदा राज्यले प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरोस्’ घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई आवास र कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको मञ्चले स्मरण गराएको छ ।

संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राज्यका नीतिहरूको (ङ)–१ मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने विषय, धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक र धारा ३७ मा आवासको हकबारे उल्लेख भएको मञ्चले जनाएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन घोषणापत्रको दोस्रो बुँदामा माग गरिएको छ ।

‘२०४६ सालको परिवर्तन र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था स्थापनापछि सुरु भएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन अभियान यतिका लामो अवधिसम्म पनि समाधान हुने सट्टा झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ’ भन्दै आयोगलाई प्रभावकारी भूमिका दिन मञ्चले माग गरेको छ । साथै ‘मोही समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्न पनि मञ्चको माग छ ।

संविधानले भूमिमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने र किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेकाले दर्ता भएका र नभएका दुवै प्रकारका मोही किसानका समस्या समाधान हुनुपर्ने मञ्चको अडान छ । विद्यमान सरकारी संरचनाबाट समस्या समाधान हुने नदेखिएकाले मोही किसान र सरोकारवालासमेत सम्मिलित अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने मञ्चको राय छ ।

घोषणापत्रको चौथो बुँदामा जलवायु परिवर्तनले किसानलाई पर्ने जोखिमबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र साना किसानलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरी जलवायु अनुकूलन बसोबास र खेतीपातीमा उचित सहयोग गरियोस्’ मञ्चको माग छ । हदभन्दा बढी जग्गा भूमिहीनलाई सुरक्षित आवास र खेतीका लागि दिन पनि भनिएको छ ।

‘कुनै व्यक्तिसँग भएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको यथार्थ लगत तयार गरी त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्’ घोषणापत्रको पाँचौं बुँदामा उल्लेख छ । साथै उद्योग, फार्म तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको तर सो प्रयोजनभन्दा फरक उपयोग गरिएको वा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जग्गाको पनि लगत लिन भनिएको छ ।

‘त्यसको उचित हद तोकी बाँकी जग्गा भूमिहीन एवं सुकुम्बासी परिवारलाई स्थायी र सुरक्षित बसोबासका लागि तोक्ने र खेती गर्न दिने व्यवस्था होस्’ मञ्चले भनेको छ । बुँदा नम्बर ६ मा गुठी जग्गाको स्वामित्व किसानमा हुने गरी समस्या समाधान गर्न स्पष्ट गुठी ऐन बनाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अधिकारसम्पन्न ‘गुठी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्न जोड दिइएको छ ।

रसुवा, नुवाकोट, ललितपुरलगायत जिल्लामा बाँकी रहेको बिर्ता समस्या पीडित किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा किसानकै हुने गरी बलियो कानुन बनाउन पनि मञ्चले माग गरेको छ । गाउँब्लकबासीको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी दुई वर्षभित्र धनीपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने मञ्चको माग छ ।

ढिलासुस्ती, स्पष्ट कार्यादेशको अभाव र अपर्याप्त सरकारी सहयोगका कारण गाउँब्लकबासीको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिएको मञ्चको ठहर छ । ‘यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी नापी तथा भूमि विज्ञसहित सरोकारवाला पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनाएर गाउँब्लक जग्गा नापी अभियान सञ्चालन होस्’ घोषणापत्रको आठौं बुँदामा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रको नवौं बुँदामा मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवा–चरवाका विषय समेटिएका छन् । उनीहरूको परिवारको भूमिमाथि पहुँच र जीविकोपार्जन झन् जटिल बन्दै गएको मञ्चले जनाएको छ । पुरानो कामबाट विच्छेद भइसकेको र नयाँ काम पाउन कठिन, खेतीयोग्य जमिन तथा सुरक्षित बसोबाससमेत नहुने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा विगतमा सरकारले श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको विशेष कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश भए पनि कार्यान्वयन नभएको घोषणापत्रमा भनिएको छ । ‘यी समुदायको सुरक्षित जीविकोपार्जन, उचित बसोबास र व्यवस्थित पुनर्स्थापनाका लागि “बधुवा मजदुर पुनर्स्थापना कार्यदल” यथाशीघ्र गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइयोस्’ मञ्चले माग गरेको छ ।

संघीय सरकारले पटक–पटक ताकेता गरे पनि स्पष्ट कार्ययोजनासहितको भू–उपयोग योजना बनेर स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नआएकाले भूमिको जथाभावी प्रयोग र व्यावसायिक उपयोग बढेको मञ्चको भनाइ छ । यसले कृषि जमिनको अभाव र खाद्य सुरक्षामा असर पार्ने भएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले छिटो पहल गरी भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक सुरक्षित गरेकाले उचित विकल्पविना देशका कुनै पनि स्थानमा रहेका भूमिहीनलाई उठिबास गराउन नहुने मञ्चको भनाइ छ । मानव र उसको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने मर्मविपरीत भइरहेका अन्याय बन्द गर्न मञ्चले माग गरेको छ । उनीहरू बसेको जग्गा वन, सार्वजनिक वा राज्यलाई आवश्यक भए पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नउठाउन आग्रह गरिएको छ ।

‘उनीहरूलाई अन्यत्र सुरक्षित पुनर्वासको कानुनी व्यवस्था होस्’ घोषणापत्रको ११औं बुँदामा उल्लेख छ । १२औं बुँदामा भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक काम स्थानीय सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

यसैगरी नौ बुँदे अडानको पहिलो बुँदामा ‘सुरक्षित घरबास सबैलाई र खेतीयोग्य जमिन किसानलाई’ भन्ने मान्यतामा मञ्च कायम रहेको उल्लेख छ । भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितलाई बसोबास र जीविकाका लागि पुग्ने जमिन दिन, जमिनमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था किसानको हितमा कार्यान्वयन गर्न, शून्य उठिबासको व्यवस्था र किसानले जोतभोग गरिरहेको गुठी जमिनको स्वामित्व किसानलाई नै दिनुपर्ने विषयमा मञ्च दृढ रहेको छ । भूमिमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिइएको छ ।