काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस २०२५ को अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) ले मानव अधिकारमा आधारित आप्रवासन शासन सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको क्रेडिटसहित सार्वजनिक वक्तव्यमा आईटीयूसीले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन सुनिश्चित गर्ने ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन (जीसीएम) का प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ।

सन् २०२६ मेमा हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समीक्षा फोरम (आईएमआरएफ) नजिकिँदै गर्दा सरकारले श्रमिक अधिकार र श्रम मापदण्डको सम्मान हुने गरी आप्रवासन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आईटीयूसीको भनाइ छ। विश्वभरका ट्रेड युनियनहरूले ‘नयाँ सामाजिक सम्झौता’ का सिद्धान्तअनुसार श्रम आप्रवासन शासन सुदृढ गर्न, शोषण अन्त्य गर्न र सबै श्रमिकलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

आईटीयूसीका अनुसार हाल आप्रवासनलाई अतिवादी दक्षिणपन्थी र अधिनायकवादी शक्तिहरूले समाज विभाजन गर्न, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाउन र आप्रवासीलाई दोषारोपण गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण भएको चेतावनी दिइएको छ। आप्रवासी श्रमिकहरूले हिंसात्मक छापा, मनपरी थुनामा राख्ने, गैरकानुनी निष्कासन, शोषणकारी भर्ती प्रक्रिया र रोजगारदातासँग बाँधिएका श्रम योजनाका कारण दुव्र्यवहार र गरिबी भोग्नुपरेको आईटीयूसीको ठहर छ। 

आईटीयूसीका महासचिव लुक ट्रायाङ्गलले भने, 'आप्रवासी कुनै खतरा होइनन्। उनीहरू श्रमिक, परिवार र हाम्रा समुदायका सदस्य हुन्। आप्रवासन हैसियतका आधारमा मानव अधिकार अस्वीकार गरिँदा लोकतन्त्र नै सबैका लागि कमजोर हुन्छ।'

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका अवसरमा आईटीयूसीले सरकारहरूलाई डर र विभाजनको राजनीति अस्वीकार गर्दै अधिकारमा आधारित आप्रवासन शासनमा प्रतिबद्ध हुन आह्वान गरेको छ। 'हामी सबै मिलेर आप्रवासन हैसियत जेसुकै भए पनि प्रत्येक श्रमिकलाई गरिमा र सम्मानका साथ व्यवहार हुने भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं,' वक्तव्यमा भनिएको छ।

अधिकारमा आधारित आप्रवासन शासन सुनिश्चित गर्न आईटीयूसीले सरकारहरूलाई श्रम अधिकारलाई आप्रवासन प्रणालीको केन्द्रमा राख्न, आईएलओका आप्रवासनसम्बन्धी महासन्धि ९७ र १४३ सहित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुमोदन तथा कार्यान्वयन गर्न, संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। साथै श्रमिकबाट भर्ती शुल्क हटाउन, निष्पक्ष भर्ती प्रणाली लागू गर्न, मानव बेचबिखन र जबर्जस्ती श्रम रोक्न, नियमितीकरण कार्यक्रम ल्याउन र शोषणकारी अस्थायी श्रम योजनाको विरोध गर्न आग्रह गरिएको छ।

आईटीयूसीले आप्रवासीविरुद्धको जातीय विभेद र जातिवाद अन्त्य गर्न, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आप्रवासीको पहुँच सुनिश्चित गर्न, जीवन निर्वाहयोग्य ज्याला लागू गर्न, तलब चोरी रोक्न, न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र गरिबी, द्वन्द्व, असमानता तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता बाध्यकारी आप्रवासनका मूल कारण सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।