काठमाडौँ — नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने निर्णयमा बदनियत देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ । ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की, थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि र त्यसका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार मुद्दा चलाएको हो । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको अभियोगपत्रमा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई विवादित रूपमा लिज/सम्झौतामा दिएर सरकार र ट्रस्टलाई ठूलो घाटा पुर्‍याएको देखिएको’ दाबी गरिएको छ । 

प्रहरीले २१ कात्तिकमा पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्की र ३० कात्तिकमा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । थामसेर्कु ट्रेकिङका सञ्चालक लाक्पा सोनाम शेर्पाले भने उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउविरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश ल्याएका थिए । प्रहरीले यहीबीच अनुसन्धान सकेर पूर्वसहसचिव, पूर्वसचिव र शेर्पालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

अभियोगपत्रमा नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने योजनालाई २८ साउन २०७१ मा पहिलो पटक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । करिब २ वर्षपछि जग्गा लिजमा दिन बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यसक्रममा जग्गा भाडामा लिन थामसेर्कुले ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव बुझाएको थियो । तर त्रुटिवश गलत अंक परेको भन्दै २४ फागुन २०७३ मा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव बुझाइएको थियो । प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएको दोस्रो नम्बरको साखः प्रालिले ६२ करोड २४ लाख ५८ हजार र आद्रिसिय–लियानज जेभीले २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए । 

थामसेर्कुले पहिले गरेको प्रस्तावविपरीत सम्झौता गराएर हानि पुर्‍याएको भन्दै तीन व्यक्ति र एक कम्पनीबाट ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख बिगो भराउन मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै, बाटोको जग्गा प्रयोग गर्न दिएबापत ५३ लाख २४ हजारसमेत बिगो थप गरिएको छ । 

सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा अग्लो भवन बनाएकामा समेत बिगो थपिएको छ । पहिले कित्ता नं. ४६०६ को हकमा सम्झौता हुँदा ३ तला निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि पाँचौं तलासम्म बनाइएपछि ३८ करोड ८४ लाख ५३ हजार र कित्ता नं. ४६०६ मा ३ तले भवन बनाउने उल्लेख भएकामा पाँचतले निर्माण गरिएकाले ३८ करोड ८४ लाख ५३ हजार थामसेर्कु र शेर्पाबाट भराउन पनि माग गरिएको छ ।

थामसेर्कु ट्रेकिङले भने जग्गा भाडामा लिन सवा ६ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव नगरिएको दाबी गर्दै आएको छ । गत महिना विज्ञप्ति जारी गर्दै थामसेर्कुका अध्यक्ष शेर्पाले भनेका थिए । ‘६ अर्ब रुपैयाँमा आजको मितिमा समेत दरबारमार्ग क्षेत्रमा ३० आना जग्गा खरिद नै गर्न सकिने अवस्थामा ३० आना जग्गा प्रयोग गरेबापत ६ अर्ब तिर्न कोही मञ्जुर हुन सक्ला ?’ 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट औंल्याइएको भनिएको विषय अख्तियारबाट समेत अनुसन्धान भई २८ माघ २०७५ मा निरुपण भइसकेको र यसै विषयमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परी फैसला भई न्याय निरुपण भइसकेको पनि विज्ञप्तिमा शेर्पाले तर्क गरेका थिए ।

सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको समेत नाम थियो । थामसेर्कु ट्रेकिङलाई फाइदा हुने गरी क्रियाकलाप गरेर लाभस्वरूप भक्तपुरको कित्ता नं. १७५३ को जग्गा प्राप्त गर्ने जग्गाधनी रश्मी शाक्य र त्यसमा संलग्न रहेका मतियार, सहयोगी र विभिन्न ओहदामा बसेर दबाब, प्रभावमा पार्नेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने सीआईबीको सिफारिस थियो । त्यसका लागि संकलित कागजातसमेत साथमै राखेर अख्तियारमा लेखी पठाउने निर्णय गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको थियो । शाक्य बज्राचार्यकी पत्नी हुन् ।