काठमाडौँ — कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्न र नतिजा निकाल्न २०७८ को जनगणना अनुसारको समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशत खुलाएर छिटो कानुन संशोधन गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

मंगलबार छलफलका लागि आयोगमा आएका तीनजना मन्त्रीहरूसँग प्रमुख आयुक्तको उक्त आग्रह थियो । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन पुस १३ र १४ को समय दिएको छ । समयको चाप रहेकाले द्रुत गतिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरिदिन भण्डारीले मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

राजनीतिक दलले जनसंख्याका आधारमा दलित, आदिवासी जानजाति, खस-आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा २८(५) मा समानुपातिक बन्दसूचीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ । ऐनको अनुसूची–१ मा २०६८ को जगणना अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार तोकिएको छ । त्यहाँ पुरानो जनगणनाअनुसारको दलित, आदिवासी जनजाति, खास-आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशत उल्लेख छ । ऐनमा उल्लेखित समावेशी समूहको जनगणना प्रतिशतअनुसार २०७४ र २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले बन्दसूची तयार गरेका थिए । त्यही आधारमा निर्वाचन र परिणाम घोषणा गरिएको थियो ।

२०७८ मा भएको जनगणनाको रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेकाले जनसंख्याको पछिल्लो प्रतिशतअनुसार प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने भएकाले ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको भण्डारीले बताए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको अनसुची–१ मा २०६८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशत लेखिएको छ । त्यसलाई २०७८ को जनगणनाअनुसार बनाउन कानुन संशोधन आवश्यक छ । आयोगले गत ३ मंसिरमै गृह मन्त्रालयलाई कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । एक महिना हुन लाग्दासम्म कानुन संशोधन भएर आएको छैन । 

समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समय नजिकिँदै गएकाले आयोग दवाबमा छ । ‘नयाँ जनगणना भएर रिपोर्ट आइसकेको स्थितिमा पुरानो जनसंख्या प्रतिशतअनुसार जान सकिने स्थिति रहँदैन । त्यसले कानुनी प्रश्न पनि उठ्ला,’ प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भनेका थिए, ‘नयाँ प्रतिशत निर्धारण भएर कानुनमा समेटिएर नआउँदा त्यस अनुसारको बन्दसूची बनाउन दलहरुलाई भन्न सकिएको छैन ।’