सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो कुराको म्यान्डेट यो सरकारसँग नभएको बताउँदै उनले सम्झौताका केही बुँदाहरू लोक रिझ्याइँका लागि मात्रै राखिएको टिप्पणी गरे।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सरकार र जेन–जीबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसको म्यान्डेट वर्तमान सरकारसँग नभएको बताएका छन्।
काठमाडौं पोस्टसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित आएको सरकारले सम्झौताअनुसारको काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरे।
उनले सम्झौतामा भएका केही बुँदाहरू कार्यान्वयनमा हुने जटिलताहरू बारे पनि केलाएका छन्। उनले निर्वाचन प्रणालीबारे र विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने दुवै कुरा तत्काल हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई चाहिँ हामीले विदेशमा बस्ने नागरिकहरूका लागि मतदाता नामावली तयार पारेर ती नामावलीबाट चाहिँ चुनावमा जाने भन्ने कुरा जतिसुकै हामीले प्रयत्न गरे पनि त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’ उनले जेन–जी–सरकार सम्झौताको कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका व्यक्त गर्दै भने, ‘दुवै पक्षले जुन सम्झौता गरेका छन्, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नै हुँदैन भने त्यो सम्झौताको के अर्थ ?’
इम्प्युनिटी दिने काम जेन–जीको होइन। त्यसले दण्डहीनता बढाउँछ।-राधेश्याम अधिकारीअहिले भनिएअनुसार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो कुराको म्यान्डेट यो सरकारसँग नभएको बताउँदै उनले सम्झौताका केही बुँदाहरू लोक रिझ्याइँका लागि राखिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सम्झौतामा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने भनेको छ। मतलब मान्छेहरूलाई पपुलर कुरा गर्न त सकिन्छ। तर यो काम गर्न अहिलेको संविधानले दिँदैन। तर आँखामा छारो हाल्नलाई आयोग बनायौँ भने पनि त्यो संविधानसँग बाझिन्छ र त्यो असंवैधानिक हुन्छ।’ उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शाहीकालमा आयोग बनाएको स्मरण गर्दै त्यतिबेला पनि त्यस्तो आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको बताए।
अधिकारीले जेन–जी समूहहरूले चुनाव लक्षित अभियानहरू चलाउनुपर्ने र निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक सूचीमा दलहरूले अघि सारेका नामहरूमा क्याम्पेन गर्न सक्ने बताए। उनले भने, ‘असल मान्छेहरू र भिजन भएका मान्छेहरूले मात्रै चुनाव जितेर आउन् भनेर क्याम्पेन गर्न सकिन्छ।’ उनले जेन–जीहरूले नेपालको आर्थिक विकासको अवरोध मानिएका लगानीसम्बन्धी कानूनी अप्ठ्याराहरू फुकाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र लगानीको वातावरण बनाउन तथा रोजगारी बढाउन कस्ता कानूनले रोकेको छ र कस्ता कानूनी बाधा फुकाउनुपर्छ भनेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार संसद् विघटन भइसकेको परिस्थितिमा नयाँ संसद् ल्याउनुपर्ने अनि ऐन र कानूनहरू पास गर्ने कुरामा निरन्तर दबाब दिनुपर्ने बताए।
अधिकारीले जेन–जी प्रदर्शनका बेला भएका फौजदारी अभियोग लाग्ने काम पनि भएको भन्दै त्यस्ता घटनाहरूमा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने काम जेन–जीहरूबाट हुन नहुने बताए। उनले भने, ‘इम्प्युनिटी दिने काम जेन–जीको होइन। त्यसले दण्डहीनता बढाउँछ। हामी धेरै दण्डहीनताको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। र त्यसलाई झन् फेरि प्रस्तुत गर्यो भने जेन–जीको पनि सफल अवतरण हुँदैन। जेन–जी आन्दोलनबाट हामीले सिक्ने पाठ चाहिँ के हो भने भविष्यमा यस किसिमको इम्प्युनिटी नहोस्।’ उनले जेन–जी आन्दोलनले आफ्नो सीमा बुझ्ने र बाँकी काम सरकार र राज्यको संयन्त्रलाई छोड्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘यसो गर्न सकियो भने जेन–जीका कुराहरू अघि बढ्छन्। नभए जेन–जीहरू फस्छन्।’
