इलाम — असोज १८ र १९ गतेको रात इलाम नगरपालिका–१० राजदुवालीका बासिन्दाका लागि भयावह बन्यो । माइखोलाको भेलले केही मिनेटमै सिंगो बस्ती बगायो । घर, खेत, अन्न, लुगा, कागज सबै खोलामा बिलाए । बाँकी रह्यो मात्रै ज्यान र स्मृतिमा अड्किएको त्यो त्रासद् रात्रि ।

राजदुवालीकी सुकमाया तामाङको घरजग्गा पनि उक्त भेलले एकै गाँस पारेको थियो । ‘त्यो बेला आङमा एक सरो लुगाबाहेक केही जोगाउन पाइएन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले त्रिपालभित्र बिजोग जिन्दगी बाँचिरहनु परेको छ ।’ 

सुकमाया मात्र होइन, उनीसहित ३४ परिवार माइखोलाको बाढीले विस्थापित भएका छन् । बाढीले घर बगाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि उनीहरू खोलाको बगरमै त्रिपाल र टेन्टभित्र चिसो हावा र अनिश्चित भविष्यसँग जुधिरहेका छन् ।

बाढीपछि हेल्प नेपाल नेटवर्क नामक गैरसरकारी संस्थाले १४ परिवारका लागि अस्थायी टहरा बनाइदिएको छ । जस्ताले बेरेर बनाइएका ती टहरा वर्षा रोक्न त सक्छन्, तर इलामको कठ्याङ्ग्रिने जाडो थेग्न सक्दैनन् । ‘जसोतसो रात काटिरहेका छौं,’ जस्ताको टहरामा आराम गरिरहेका स्थानीय डुक्पा विश्वकर्मा गुनासो पोख्छन्, ‘जाडो त धेरै बढिसक्यो, टहराले थेग्लाजस्तो छैन ।’ 

अझै पनि केही परिवार त्रिपालमै छन् । न ओछ्यान छ, न पर्याप्त न्यानो कपडा । बालबालिका, वृद्ध र सुत्केरीका लागि अवस्था झन् पीडादायी छ ।

स्थानीयले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ राहत दिने सुनेका थिए । बाढी लगत्तै असोज २६ मा इलाम पुगेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि ५० हजार र घर निर्माणका लागि ४ लाख उपलव्ध गराइने घोषणा गरेका थिए । 

वडा कार्यालयले गत मंसिरमा पीडितहरुलाई बैंक खाता पनि खोल्न लगाएको थियो । तर, अहिलेसम्म एकसुको राहत रकम नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘बैंक खाता खोल्न लगाएर वडाले अहिले ५० हजार दिन मिल्दैन भनिरहेको छ’, पीडित अमृत राई आक्रोश पोख्छन्,‘पहिला पैसा आउँछ भनेर खाता खोल्न लगाए । अहिले त अत्तोपत्तो छैन ।’

हेल्प नेपाल नेटवर्क नामको गैरसरकारी संस्थाले १४ वटा टहरा बनाइदिएको छ । वडा कार्यालयले टहरा बनेका परिवारहरुले सरकारले उपलव्ध गराउने ५० हजार राहत नपाउने जनाएपछि पीडितहरु थप आक्रोशित बनेका छन् । ‘हामीलाई संस्थाले टहरा बनाइदिएको हो तर सरकारबाट पाउने राहत त पाउनु पर्यो नि’, अर्का पीडित सुरबहादुर गुरुङले भने,‘त्यो टहरो सरकारले नै बनाइदिएको हो भन्न मिल्छ ?’  

जग्गा भए घर बनाउन चार लाख
वडा कार्यालयले पीडितहरुलाई पहिला जमीन किनिसकेपछि मात्रै घर बनाउने ४ लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गर्ने जनाएको छ । पीडित लक्ष्मीमाया विकले वडा कार्यालयले वडाभित्रैको जमीनको धनीपूर्जा भएका पीडितलाई मात्रै घर बनाउन ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको बताइन् ।

वडाको यो प्रावधानपछि पीडितहरु थप बेचैन भएका छन् । ‘पहिला जग्गा किन्नु रे, अनि घर बनाउन ४ लाख दिने । जग्गा र पैसा भए यहाँ बस्ने रहर छ र हामीलाई ?’, लक्ष्मीमायाले दुखेसो पोखिन्,‘भात खाने पैसा त छैन, जग्गा किन्ने पैसा कहाँबाट ल्याउनु ?’

लक्ष्मीमायाले अहिले बसेकै ठाउँमा सरकारले घर बनाइदिने बताइन् । ‘बरु ज्यान जाओस् हामी अब यहाँबाट हट्दैनौं,’ उनी भन्छिन् । 

सवै पीडितहरुको वडा नम्बर १० मा आफ्नो नामको एकसुतो जमीन छैन । गुरुङले थपे,‘सरकारले पैसा नदिने नियत राखेको प्रष्ट छ । हामीलाई यही घर बनाइदिनु पर्छ, अब यो जमीन छाड्दैनौं ।’ 

वडा १० का सचिव रविन्द्र घिमिरेका अनुसार गैरसरकारी संस्थाको पहलमा १४ वटा अस्थायी टहरा निर्माण भइसकेका छन् भने केही परिवार अझै त्रिपालमै बस्न बाध्य छन् ।

उनले कार्यविधिमा दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै टहरा बनिसकेका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन नमिल्ने बताए । तर, आवास निर्माणका लागि भने सरकारले चार लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने उनले बताए ।  

इलामकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले गैरसरकारी संस्थाले अस्थायी टहरा बनाइदिइसकेका पीडितलाई दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने व्यवस्था कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख रहेको बताइन् । उनका अनुसार पीडितले ‘टहरा लिने कि ५० हजार रुपैयाँ लिने’ भन्ने मध्ये एउटा मात्र रोज्नुपर्ने हुन्छ, दुवै सुविधा एकैपटक लिन पाइँदैन ।