काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई संघीयताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्दै विद्यार्थी संख्या न्यून भएका शिक्षालय/कलेज बन्द वा समायोजन तुरुन्त थाल्न विज्ञ समूहद्वारा सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

सीटीईभीटी पुनःसंरचनाका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित सीटीईभीटी पुनःसंरचना कार्यदलले मापदण्ड बनाएर शिक्षण संस्थाहरू बन्द वा समायोजनको नीतिमा जानुपर्ने औंल्याएको हो । कार्यदलमा सीटीईभीटीका पूर्वसदस्य सचिव रामहरि लामिछाने र राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने पूर्वसदस्य उषा झा सदस्य छन् ।

कार्यदलले ३ वर्षदेखि क्षमताको २५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी रहेका कलेज बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई कार्यदलले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सीटीईभीटीबाट सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षालय, विद्यालयमा सञ्चालित (टेक्स) र कक्षा ९–१२ का प्राविधिक धारका कार्यक्रमहरू बन्द वा समायोजन प्रक्रिया तुरुन्त थाल्नुपर्ने जनाएको हो । शिक्षामन्त्री पुनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालिने जनाएका छन् । 

कलेज समायोजन वा बन्द गर्न कार्यदलले केही मापदण्डसमेत तोकेको छ । न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेका, रोजगारी दर ५० प्रतिशतभन्दा कम भएका, प्रशिक्षकहरू नभएका, लगातार ३ वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत ५० भन्दा कम भएका शिक्षालय पनि बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ‘एकै जिल्ला वा छिमेकी पालिकामा एकै प्रकारका विषय र कार्यक्रम सञ्चालन भए, प्रयोगात्ममक अभ्यासका लागि ल्याब, वर्कसप, फिल्ड र उद्योगसँगको सम्झौता नभएका शिक्षालयलाई मन्त्रालय वा सीटीईभीटीले निर्देशिका बनाई बन्द वा समायोजन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालमा ३० वटा आंगिक शिक्षालय, आंगिक शिक्षालय नभएको पालिकामा ५० वटा विद्यालयमा टेक्स कार्यक्रम, यी दुवै कार्यक्रम नभएका स्थानीय तहमा कक्षा ९–१२ मा ५० वटा प्राविधिक धारका कार्यक्रम भए पुग्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । साझेदारी शिक्षालय पालिकाबाट सञ्चालन गर्ने र निजीलाई राज्यबाट अनुदान दिन रोक लगाउनुपर्ने सुझाव छ । हाल देशभर ६७ वटा आंगिक, ५८ वटा साझेदारी, ४ सय ३८ वटा निजी र ६ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यसका साथै सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने १ हजार ८ सय ५० वटा तालिम केन्द्र सीटीईभीटीको अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् । हाल देशभर सीटीईभीटीमा ९० हजार विद्यार्थी छन् । 

शिक्षालयको संख्या धेरै हुँदा सीटीईभीटीको भर्नादर ४९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि तोकिएका ५१ प्रतिशत सिट खाली रहने गरेको छ । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले सीटीईभीटीले बिनायोजना शिक्षालय/कलेज विस्तार गर्दा पढ्ने विद्यार्थी र पढाउने प्रशिक्षकको चरम अभाव रहेको औंल्याएको छ । ‘योजनाबिनै हचुवामा शिक्षालय तथा कार्यक्रम विस्तार भएको र त्यसको कारण दक्ष प्रशिक्षकहरूको अभाव र विद्यार्थीविहीन भएको पाइयो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘सीटीईभीटीमा सीप नक्सांकन, कार्यक्रम छनोट तथा सम्भाव्यता अध्ययन अत्यन्तै कमजोर वा लगभग शून्य देखियो । 

सन् २०१९ मा कुनै अध्ययन वा विद्यालय क्षमताको मूल्यांकनबिना नै २ सय ७५ सामुदायिक विद्यालयलाई एकै पटक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । प्रायः सबै विद्यालय कृषि (बाली विज्ञान र पशुपालन), इन्जिनियरिङ (सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर), स्वास्थ्य (नर्सिङ, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब, फार्मेसी) र वन विज्ञान जस्ता सीमित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । परिणामस्वरूप धेरै विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूमा क्षमताभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसका कारण शिक्षण संस्थाहरू विद्यार्थीको छनोट गरेर होइन, संकलन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य छन् ।’

एक दशकमा देशभर प्राविधिक शिक्षालयको संख्या तेब्बरले बढे पनि त्यसअनुरूप विद्यार्थी भर्नाको आकर्षण देखिएको छैन । शिक्षालयमा कोटाअनुसार विद्यार्थी भर्ना छैन । अघिल्ला वर्षहरूमा डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा तहमा क्षमताको ५५ देखि ६० र ३० देखि ३५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए । समग्र सिटअनुसार भर्ना हुने विद्यार्थीको प्रतिशत ४८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । अर्थात् ५२ प्रतिशत सिट विद्यार्थी भर्ना नभएर खेर जाने गरेको छ । २०७० सम्म ५ सय मात्र शिक्षालय थिए । त्यो संख्या बढेर हाल १ हजार २ सय पुगेको छ । भर्ना हुने विद्यार्थी पाउन छाडेपछि २०८० यता सीटीईभीटीले भर्ना नीति नै परिवर्तन गरेको छ । अहिले प्रवेश परीक्षाबिनै विद्यार्थीले सीटीईभीटीका शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना पाउँछन् । त्यसअघि विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गरेर मेरिटका आधारमा भर्ना लिने अभ्यास थियो ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने नीति अघि सारेको छ तर भएकै शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा जथाभाबी शिक्षण संस्था स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेकाले विद्यार्थी अभाव देखिएको सीटीईभीटीका अधिकारीहरू बताउँछन् । सीटीईभीटीमा डिप्लोमातर्फ ४७ हजार र प्रि–डिप्लोमा तहमा साढे २९ हजार विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने क्षमता छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षालयहरूमा पठनपाठन गराउन दक्ष प्रशिक्षक (शिक्षक) समेत नभएपछि सरकारी कर्मचारीलाई समेत करारमा राख्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘शिक्षण संस्थाहरूमा दक्ष प्रशिक्षकको कमी छ । ग्रामीण क्षेत्रका प्राविधिक शिक्षालय तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले धेरैजसो कार्यक्रम योग्य तथा दक्ष प्रशिक्षणबिना नै चलाइरहेका छन् । केही सामुदायिक विद्यालयले एक वर्षको पाठ्यक्रमलाई दुई महिनामै पूरा गर्न सरकारी कर्मचारीलाई करारमा राख्ने गरेकोसमेत पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरै संस्थामा योग्य तथा दक्ष प्रशिक्षक नभएको र प्रशिक्षकहरूले छाड्ने दर पनि उच्च रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । हचुवामा कलेज खोल्नु, विद्यार्थी र प्रशिक्षकको चरम अभाव रहनुलाई सीटीईभीटीको मुख्य चुनौती र समस्या रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । 

कार्यदलले सीटीईभीटीबाट सञ्चालित शिक्षालय/कलेजलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ । आंगिक र निजी कलेज प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्न सुझाव छ । त्यस्तै साझेदारी र सामुदायिक कलेज स्थानीय तहमा हन्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । कलेज हस्तान्तरणको काम ६ महिनाभित्र सक्न कार्यदलको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संघीय सीटीईभीटीले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आंगिक र निजी कलेज हन्तान्तरणका साथै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ । त्यस्तै प्रादेशिक सीटीईभीटीले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय तहको क्षमता र तत्परताअनुसार कलेज हन्तान्तरण गर्न सकिने कार्यदलले जनाएको छ ।

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै सीटीईभीटीको पुनःसंरचना गर्ने भने पनि हुन सकेको छैन । पुनःसंरचनाका लागि सुझाव दिन पूर्वउपकुलपति शर्माको संयोजकत्वमा शिक्षामन्त्री पुनले गठन गरेको कार्यदलले शिक्षालयको संख्या धेरै भएकाले मापदण्ड तोकेर समायोजन (मर्ज) मा जान सुझाव दिएको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय (टेक्स) आंगिक शिक्षालय नभएको पालिमामा मात्र राख्नुपर्छ । देशभरमा यस्ता विद्यालयको संख्या बढीमा ५० मा सीमित गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।