समाजले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेश वा फैसला गरेकै आधारमा र सत्य तथ्यभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशको आलोचना र टिप्पणी गर्ने कामले न्यायालयलाई नै क्षति पुग्ने भनेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — न्यायाधीश समाजले पछिल्ला दिनहरुमा सामाजिक सञ्जालसहित सार्वजनिक रुपमा न्यायाधीशहरुमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोधको आधारमा टिप्पणी हुन थालेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
समाजले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेश वा फैसला गरेकै आधारमा र सत्य तथ्यभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशको आलोचना र टिप्पणी गर्ने कामले न्यायालयलाई नै क्षति पुग्ने भनेको छ ।
‘पछिल्ला समय भइरहेको टिप्पणी र आलोचनाहरु हेर्दा सुधारको भावनाबाट प्रेरित रहेको भन्दा पनि पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन रहेको देखिन्छ । यस्तो व्यवहारले न्याय सम्पादनको कार्यमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बरु नागरिकको निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा न्याय पाउने हकअधिकारमाथि नै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्दछ ।’
समाजले न्यायपालिका आम जनताको आशाको अन्तिम धरोहर हो भन्ने कुरालाई बिर्सन नहुने भन्दै न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मुद्दाका दुवै पक्षलाई जिताउन नसकिने उल्लेख छ ।
‘न्यायका लागि अदालतमा प्रवेश गरेका पक्षहरु मध्ये एउटा पक्षले हार्ने र अर्को पक्षले जित्ने हुन्छ नै तर हार्ने पक्षहरु सबैलाई अदालत पीडितको रुपमा चित्रण गरिने कुरा न्यायिक मर्यादा भित्रको कुरा हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनियमितता भएको भए सोसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न अधिकार प्राप्त निकायमा उजुर गर्न सकिने नै हुन्छ तर तथ्ययुक्त रुपमा उजुर पनि नगर्ने अनि प्रत्येक हारको स्थितिलाई अनियमितताको रुप दिने व्यवहारले आम जनसमुदायको आस्थाको पुञ्ज हुनु पर्ने न्यायपालिकाको गरिमा र पवित्रतामा आँच मात्र पुर्याउने काम गर्छ भन्ने यो समाजको धारणा रहेको छ ।’
न्यायमा ढिलाइ र विलम्बको प्रश्न पनि उठाउने गरिएको तर न्यायपालिकालाई प्राप्त स्रोत र साधन एवं जनशक्तिको तुलनामा के कति कार्यसम्पादन हुन सकेको छ भन्ने कुराको मूल्यांकन नभएको समाजले बताएको छ ।
‘पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा संचारमाध्यमहरुमार्फत न्यायपपालिका र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी जुन किसिमका आक्रामक टिप्पणी र आलोचनाहरु भएका छन् ती टिप्पणी र आलोचनाहरु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ,’ समाजले भनेको छ, ‘प्रणालीगत रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा पनि न्यायपालिकामा केही कमी कमजोरीहरु रहेको हुन सक्छ तथा ती कमी कमजोरीहरु सुधार्नु पर्ने पनि होलान् । सुधार गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट न्यायाधीशहरु र न्यायपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु पन्छिनु हुँदैन ।’
पछिल्ला दिनहरुमा प्रदीप अधिकारीको धरौटीसहित अन्य विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टिका–टिप्पणी हुन थालेपछि न्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति नै जारी गरेर न्यायालयको साख ख्याल गर्दै तथ्यमा आधिकार स्वच्छ टिप्पणीमात्र गर्न अनुरोध गरेको हो ।
