काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्यालसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले भट्टराईसहित तीन जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत बिहीबार मुद्दा चलाएको छ ।

अख्तियारका सहप्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार मुख्य प्रतिवादी बनाइएका भट्टराईविरुद्ध ७९ लाख ८० हजार बिगो, त्यति नै जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख भएका कारण उनलाई थप ३ वर्ष कैद सजाय पनि मागदाबी छ ।

अर्यालविरुद्ध भने ८ लाख बिगो र त्यति नै जरिवाना तथा २ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजाय दाबी गरिएको छ । यस्तै, मतियारका रूपमा प्रतिवादी ग्रिनलाइन होलिडेज ट्राभलका प्रमुख बालकृष्ण खड्काविरुद्ध ३० लाख २० हजार र फेमिली होलिडेज ट्राभल्सका सञ्चालक राम खड्काविरुद्ध ३० लाख २० हजार बिगो, त्यति नै जरिवाना असुल र ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग छ । 

फेमिली होलिडेज ट्राभल्सका सञ्चालक दीपक भण्डारीविरुद्ध १० लाख ६० हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद सजाग मागदाबी छ । बिचौलियाद्वय कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीविरुद्ध जनही ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई बिगो, बिगो बराबर जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गिरोहबाट बुझेको रकम शुद्धीकरण गरेको कसुरमा अख्तियारले सहसचिव भट्टराई, पौडेल र सुबेदीविरुद्ध १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले बिगो असुल, त्यति नै जरिवाना र ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको छ । भट्टराईले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति पौडेल र सुवेदीमार्फत परिचालन गरी शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहितका उच्च अधिकारीविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । भिजिट भिसामा जानेबाट रकम असुलेको कसुरमा पहिलो चरणमा ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको र अन्य अधिकारीहरू विरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

‘तीर्थराज भट्टराईको निवेदनसाथ प्राप्त डायरी तथा टेलिकमबाट प्राप्त सीडीआर विवरणबाट तत्कालीन गृहमन्त्री (रमेश लेखक) का निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारी तथा स्वकीय सचिव जनक भट्टसँग अस्वाभाविक सम्पर्क भएको खुल्न आएको सन्दर्भमा भट्टराईको तत्कालीन गृहमन्त्री, तत्कालीन गृह सचिव, गृहमन्त्रीको सचिवालय, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, तत्कालीन शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख, शाखा प्रमुख र अन्य राष्ट्रसेवकहरूको संलग्नताका सम्बन्धमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

अदालतमा दायर अभियोगपत्र अनुसार भट्टराईले ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकबाट रकम असुल गरेर २ सय ५७ जनालाई विदेश पठाएको तथ्य खुलेको छ । १ सय ४२ महिलाबाट जनही ४० हजार र १ सय १५ पुरुषबाट जनही २० हजार लिएर एसिया र मध्यपूर्वका देश पठाएको पाइएको हो । यसरी पठाइएका व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकमलाई नै बिगो कायम गरी अख्तियारले सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

गिरोह र बिचौलियाबीच भट्टराईको अस्वाभाविक सम्पर्क र उठबस देखिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ । ‘२ सय ५७ नेपालीलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदा बालकृष्ण खड्का, दीपक भण्डारी, राम खड्कामार्फत घूस/रिसवतबापतको रकम लेनदेन गरेको तथा उक्त घूस/रिसवत् लेनदेनमा कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीले मतियारको कार्यसमेत गरेको पुष्टि हुन आयो,’ अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अवधिमा पौडेलसँग ८ सय ५८ पटक, खड्कासँग १ सय १८ पटक, भण्डारीसँग २ सय ५३ पटक र सुवेदीसँग ५३ पटक फोनकल गरेका थिए । ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकसँग यात्रुका नामावली टिपोट गर्ने तथा घूस/रिसवत् एवं उपहार लिनेदिने सम्बन्धमा तथा कविता पौडेलसँग घूस/रिसवत्बापत प्राप्त रकम परिचालन गर्ने सम्बन्धमा भट्टराईको पटक–पटक ‘म्यासेज’ आदानप्रदान भएको पनि भेटिएको छ । भिजिट भिसामा जानेबाट रकम बुझ्न प्रयोग गरिएका सांकेतिक शब्दहरू उल्लेख गरिएका प्रमाण पनि अख्तियारले भट्टराईको डायरीबाट बरामद गरेको थियो । 

भट्टराई विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख रहेका बेला भिजिट भिसामा नेपालबाट १ लाख ५३ हजार ९ सय ७४ जना उडेका थिए । तीमध्ये यूएईमा २३ हजार २ सय ४९, ओमानमा ७ हजार १ सय ६१, कतारमा २ हजार ७ सय १९ जना गएका थिए । तीमध्ये १६ हजार ७ सय ६९ महिला थिए । यसरी गएका यात्रु लामो समयसम्म नेपाल फर्किएको अभिलेख नभेटिएको र उनीहरू हाल कुन अवस्थामा रहेको भन्ने पनि खुल्न नसकेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । भट्टराई २३ असोज २०८१ देखि गत ७ जेठसम्म विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख थिए । 

विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसामा जाने यात्रुबाट रकम असुलेको विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रहेका 

सहसचिव भट्टराईलाई निगरानी बढाएको थियो । त्यही क्रममा गत ७ जेठमा अख्तियारले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यही दिन अख्तियारले भक्तपुरका खेमप्रसाद सुवेदी र सीआईटी कलेजकी कर्मचारी कविता पौडेल तथा हात्तीसारस्थित ग्रिनल्यान्ड होलिडेज ट्राभलका सञ्चालक बालकृष्ण खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी उनीहरूलाई तत्कालै तारिखमा छाडिएको थियो । 

अख्तियारले ट्राभलकै अरू दुई जना र अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याललाई पनि अनुसन्धान दायरामा ल्याएको थियो । त्यही अनुसन्धानको पहिलो चरण टुंग्याएर अख्तियारले मुद्दा अदालत लगेको हो । 

अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार ट्राभल एजेन्सीका कर्मचारीले भट्टराई र उनको परिवारका सदस्यमार्फत विमानस्थल हुँदै तस्करीको लाइन खुलाउने गरेको खुलेको छ । यसका लागि भट्टराईकी पत्नीलाई उपहार दिने, सामान खरिद गरिदिने, चिनेजानेका मानिसलाई मोबाइल किनिदिने गरेको पाइएको छ । 

‘भिजिट तथा पर्यटन भिसामा विदेश यात्रामा आवश्यक पर्ने कागजातसम्बन्धी जारी भएको निर्देशनको प्रक्रिया अनुसरण गरी यात्रु प्रस्थान गर्दा पेस गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कागजात अध्यागमन प्रणालीमा अपलोड गरी अभिलेखीकरण गर्नु गराउनुपर्नेमा नगरी/नगराई भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई दुःख हैरानी दिई घूस/रिसवत्बापत थप रकम लिई खाने/खुवाउने मनसायले आफ्नो जिम्मेवारीसँग स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूसँग नियमित सम्पर्क, भेटघाट गर्ने, उपहार लिने, मोबाइललगायतका सामान खरिद गराउने गरेको पुष्टि हुन आयो,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार आफूले लिएको घूसमध्येबाटै भट्टराईले आफ्नो कार्यालयको प्रशासन शाखामा काम गर्ने अध्यागमन अधिकृत अर्याललाई घरमै बोलाएर ८ लाख रुपैयाँ दिएको पनि खुलेको छ । भट्टराईले ट्राभल एजेन्सीका मानिसमार्फत भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुको नामावली विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्थे । नामावली, गन्तव्य मुलुक, प्रस्थान मितिसमेतको विवरण डायरीमा टिपी सांकेतिक रूपमा हिसाबकिताब राख्ने गर्थे ।

भट्टराईले घूस/रिसवत् लिएर अध्यागमन अधिकृतहरूबीच बाँडफाँट गरेको तथा ठूलो रकम कविता पौडेलका नाममा जग्गा कारोबारीसमेत रहेका खेम प्रसाद सुवेदीमार्फत जग्गा खरिद गराएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सुवेदीले पौडेलबाट पटक–पटक नगदै रकम लिएको र रकम लिन जाँदा भट्टराईलाई सोध्ने गरेको पाइएको पनि अख्तियारले जनाएको छ । 

गत ७ जेठमा भट्टराई पक्राउ परेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सदनदेखि सडकसम्म उठेको थियो । यही प्रकरणले लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भएको थियो । यसमा राजनीतिक तहका व्यक्तिहरू पनि मुछिएको भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उतिबेलै उठेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यागमन प्रशासन सुधारका लागि समस्या पहिचान र सुधारका लागि सुझाव दिन पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा १२ असारमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

मापदण्ड कडा बनाएर भिजिट भिसामा जाने नेपालीबाट विभिन्न बहानामा असुली गरेको देखिएपछि गत १३ कात्तिकमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा मापदण्ड संशोधन गरिएको छ । नयाँ मापदण्डमा भिजिट भिसामा जान ६ महिना अवधि भएको वैध राहदानी, गन्तव्य मुलुकका लागि सम्बन्धित देशको भिसा, गन्तव्य मुलुक जान हवाई टिकट र जाने सबै जोखिम बहन गर्न ‘स्वघोषणा’ भए पुग्ने प्रावधान राखिएको छ । विमानस्थलस्थित अध्यागमन डेस्कका अधिकृतले तोकिएका कागजात भएर पनि यात्रुलाई अनावश्यक हैरानी र सास्ती दिए कारबाही दायरामा ल्याइने आन्तरिक परिपत्र पनि अध्यागमन विभागले गरेको थियो । 

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले फागुन २०७८ मा भिजिट भिसामा जानेका लागि ‘वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम 

बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने, खाडीमा दुई पटक र त्यसबाहेकका देशमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको, अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले स्पोन्सर गरे वा नातागोताले आमन्त्रण गरे नातागोता नाता–प्रमाणित हुने कागजात र नभए स्पोन्सर गर्नेको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने’ लगायतका १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरेका थिए ।

कठोर प्रावधानकै कारण गिरोहको ‘सेटिङ’ मा भिजिट भिसामा जानेक्रम बढेपछि यसमा संशोधन हुनुपर्ने माग उठेको थियो । प्रहरीले भदौ २०८० मा अध्यागमनकेन्द्रित विशेष ‘अपरेसन’ चलाएको थियो । त्यतिबेला प्रहरी र कर्मचारीबीच हात हालाहालको स्थिति आएको थियो । त्यसपछि अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख गोगन हमालसहितका कर्मचारीले प्रहरीमाथि कारबाही गर्न र आफूमाथि अनावश्यक केरकार रोक्न माग गरेर गृहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।