काठमाडौँ — भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा मुछिएका गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईबिरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

६ महिनादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाइरहेका भट्टराई र गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत यज्ञ अर्यालसहित ६ जनाबिरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका बेला भट्टराई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख र शाखा अधिकृत अर्याल विमानस्थल अध्यागमनका डेस्कमा कार्यरत थिए ।

कर्मचारीको मिलेमतोमा संगठित गिरोहले भिजिट भिसामा जाने नेपाली यात्रुबाट रकम असुलेको अभियोगमा अख्तियारले विमानस्थलमै छापा मारेर  ७ जेठ २०८२ मा कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो भने त्यहीँबाट पक्राउ परेका थिए सहसचिव भट्टराई ।

त्यसपछि काठमाडौंका केही ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक र विचौलियासमेतलाई त्यही दिन अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर केरकार गरेको थियो । भट्टराई पक्राउ परेकै दिन अख्तियारले भक्तपुरका खगेन्द्र सुवेदी, सीआईटी कलेजकी कर्मचारी कविता पौडेल र हात्तीसारस्थित ग्रिनल्यान्ड होलिडेज ट्राभलका सञ्चालक बालकृष्ण खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बोलाएका बखत उपस्थित हुने गरी अख्तियारले पक्राउ परेका सबैलाई तारेखमा छाडेर अनुसन्धान अघि बढाएकामा यो अनुसन्धानलाई टुंग्याएर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । यो प्रकरणमा राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु पनि मुछिएको भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको थियो । तर, अख्तियारले सहसचिव भट्टराई तथा केही विचौलियालाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दायर गरेको हो ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको थियो । तर, तथ्य र प्रमाणले भेटिएका व्यक्तिलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, उनको सचिवालयका कर्मचारी र गृहका अरु अधिकारी पनि शंकाको घेरामा तानिएका थिए । त्यस क्रममा अख्तियारले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकका स्वकीय सचिव जनक भट्ट र उनकै सचिवालयकमा कार्यरत उपसचिव बद्री तिवारीसँग पनि बयान लिएको थियो । तर, अख्तियारले यस प्रकरणमा दुबै जनाको संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाएको हो ।

तस्करी प्रकरणमा मन्त्री लेखकमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्दै सुरुमा माओवादी, रास्वपा र राप्रपासहितका दलहरुले सदन अबरुद्ध पारेका थिए । पछि माओवादी सदन अबरुद्धको अडानबाट पछि हटेको थियो । तर, रास्वपा र राप्रपाले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने तथा त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै सदन अबरोधलाई निरन्तरता दिएका थिए । यता अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको थियो । त्यही क्रममा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समितिको साटो अध्यागमन प्रशासन सुधारका लागि समस्या पहिचान र सुधारका लागि सुझाव दिन पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा १२ असारमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले आरोप सावित भए राजीनामा मात्रै नभएर राजनीति नै छाड्ने भन्दै आफूमाथि उठेका प्रश्नको प्रतिवाद गरेका थिए । उनले ‘कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए । आफूविरुद्ध नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट झूटो प्रचारबाजी भइरहेको बताएका थिए ।

‘भिजिट भिसाको विषय मात्रै होइन, मेरो सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा एउटा मात्रै पनि आर्थिक अनियमितता गरेको कसैले प्रमाणित गर्‍यो भने, प्रमाणित भयो भने म पदबाट होइन, राजनीतिबाट राजीनामा दिन्छु,’ भन्दै उनले आफुमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका थिए ।यता, तत्कालीन सरकारले गठन गरेको बैरागी नेतृत्वको कार्यदलले अध्यागमनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी केही महिना अघि नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा पछिल्लो पटक भिजिट भिसा तस्करी नियन्त्रण गर्न र विदेश घुम्न जाने यात्रुलाई सहज हुने गरी सरकारले सुधारका केही प्रयास थालेको थियो । सोही अन्तर्गत १३ कात्तिक २०८२ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा अध्यागमन विभागले बिगतमा मनोमानी रुपमा ल्याइएका मापदण्डमा संसोधन गरी भिजिट भिसामा जान ६ महिना अवधि भएको वैध राहदानी, गन्तव्य मुलुकका लागि सम्वन्धित देशको भिसा, गन्तव्य मुलुक जान हवाई टिकट र जाने सबै जोखिम बहन गर्न ‘स्वघोषणा’ भए पुग्ने गरी सहज प्रावधान जारी गरेको थियो ।

यस्तै विमानस्थलस्थित अध्यागमन डेस्कका अधिकृतले तोकिएका कागजात भएर पनि यात्रुलाई अनावश्यक हैरानी र सास्ती दिएको पाइए अध्यागमन अधिकृतलाई पनि कारबाही दायरामा ल्याइने गरी विभागले आन्तरिक परिपत्र गरेको थियो । त्यस्तै भिजिट भिसासम्बन्धी कागजात भएर पनि एयरलाइन्सले यात्रुलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता गरेमा फिर्ता गर्नुको लिखित कारण सम्वन्धित यात्रु र विभागलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि यहीबीचमा ल्याइसकेको छ ।

सरकारले मापदण्डको आडमा मनोमानी प्रावधान जारी गर्दा युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जाने यात्रुले संगठित गिरोह, प्रहरी, अध्यागमनका कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्सको सेटिङमा मोटो रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यता थोपरेको थियो ।

अख्तियार र प्रहरी अनुसन्धानमा पनि यो गिरोहकै आडमा प्रतिव्यक्ति युरोपमा जानेबाट ३ लाखसम्म र एसियाका विभिन्न मुलुक जान ५० हजारसम्म रकम असुल्ने गरेका तथ्यहरु भेटिएका थिए । भिजिट भिसाका नाममा तस्करी मौलाएपछि २ वर्षअघि प्रहरीले विमानस्थल अध्यागमनमा विशेष अपरेसन चलाएकामा अध्यागमनका कर्मचारीसहितको गिरोहलाई पक्राउ गरी संगठित अपराध, ठगीलगायत कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

त्यस क्रममा एउटा ट्राभल एजेन्सीबाट भिजिट भिसामा पठाउन लागिएका ६६ जनाको राहदानी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस बेला अध्यागमन अधिकृतहरू नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलाइएको थियो । प्रहरीले अध्यागमन अधिकृत खड्कालाई पक्राउ गरेपछि तस्करीको जालो अझ खुलेको थियो ।

विमानस्थल अध्यागमनमा सेटिङमा कर्मचारी खटाउने, कर्मचारीले गिरोहको सञ्जालभित्र रहेका बिचौलिया र ट्राभल एजेन्सीका मान्छेस“ग मिलेमतो गरी भिजिट भिसामा मानिस पठाउने र त्यस क्रममा गिरोहबीच ‘कोड भाषा’ प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइएको थियो ।

भिजिट भिसालाई कठोर बनाउँदै तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले फागुन २०७८ मा भिजिट भिसामा जानेका लागि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने, खाडीमा दुई पटक र त्यसबाहेकका देशमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको, अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले स्पोन्सर गरे वा नातागोताले आमन्त्रण गरे नातागोता नाता–प्रमाणित हुने कागजात र नभए स्पोन्सर गर्नेको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने’ सर्तसहितका प्रबन्ध समेटेर १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरेका थिए ।

कठोर प्रावधानकै कारण गिरोहको ‘सेटिङ’मा भिजिट भिसामा जानेक्रम बढेपछि यसमा संसोधन हुनुपर्ने माग उठेको थियो । गिरोहको धन्दा बढ्दै जा“दा प्रहरीले भदौ २०८० मा अध्यागमन केन्द्रीत विशेष ‘अपरेसन’ चलाएपछि प्रहरी र कर्मचारी बीच हात हालाहाल स्थिति आएको थियो ।

त्यसपछि अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख गोगन हमालसहितका कर्मचारीले प्रहरीमाथि कारबाही र आफूमाथि अनावश्यक केरकार रोक्न माग गरेर गृहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । खासमा त्यस बेला गिरोहको ‘सेटिङ’मा संलग्न कर्मचारीको संलग्नता खुलेपछि प्रतिरक्षा गर्न हमालले गृहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।