काठमाडौँ — चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि समिति, सरकार र सरोकारवालाबीच विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकमा एउटा रोचक दृश्य देखियो ।

सरोकारवालातर्फका निर्देशक मनोज पण्डितले सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलतर्फ हेर्दै भने - हामी फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादन मान्छौं । त्यसैले फिल्मलाई सञ्चार नभई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखिदिनुस् । झट्ट हेर्दा कुनै 'कोर्टरुम ड्रामा'मा वकिलले प्रधानन्यायधिसतर्फ हेर्दै आफ्नो पक्षको अन्तिम भनाईं राखेको जस्तो देखिने यो दृश्य कुनै फिल्मको भन्दा कम थिएन ।  पण्डितको कुरा सुनिसकेपछि गम्भिर भएर सरोकारवालालाई सुनिरहेका मन्त्री खरेलले फिल्ममा प्रविधि जोडिने हुँदा यसलाई सञ्चारमै राख्नुपर्ने अडान लिए । 

समिति, सरकार र सरोकारवालाबीचको बैठकमा मात्रै होइन यसअघिका दुई बैठकमा समेत फिल्मलाई कुन मन्त्रालयमा राख्ने ? भन्ने खालका छलफल भएका छन् । सरकार र सांसदबीच भएको सैद्धान्तिक छलफलमा तारामान स्वाँरले यो विषय उठाएका थिए । 'सैद्धान्तिक रुपले नै उठाउनुपर्ने अर्को विषय हो- यो फिल्म क्षेत्रलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने ? विश्वको अभ्यास हेर्दा कतै सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको देखिन्छ त कतै पर्यटन संस्कृतितर्फ राखेको । हाम्रो देशमा बहसचाहिँ के छ भने यसलाई पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने भन्ने छ । हामी यसमै प्रस्ट हुनुपर्छ,' स्वाँरले भनेका थिए ।

त्यो छलफलमा पनि खरेलले सञ्चारभित्रै फिल्मलाई गाभ्नुपर्ने बताएका थिए ।  श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीलगायतका केही सांसदले पनि त्यतिबेला यो विषय छोए । त्रीपक्षीय बैठकपछि समिति दफावार छलफलको लागि तयार देखिन्छ । फिल्मसँग सम्बन्धित ११ संस्थाले समिति र सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरेको ९६ बुँदाको सुझावमै पनि फिल्मलाई सांस्कृतिक पक्षबाट व्याख्या गरिएको पाइन्छ । 

आखिर विधेयकका महत्त्वपूर्ण मुद्दामध्येमा फिल्मकर्मीले मन्त्रालयको विषयलाई नै किन बहसको केन्द्रमा राखिरहेका छन् त ? किन फिल्मकर्मी फिल्मलाई संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्न चाहन्छन् । अनि, सञ्चारमन्त्रीले सञ्चारतिरै राख्नुपर्ने अडान किन लिइरहेका छन् ? के फिल्म क्षेत्रको विकासमा यो क्षेत्र कुन मन्त्रालयअन्तर्गत छ भन्ने विषयले अर्थ राख्छ र ? फिल्मकर्मी किन सञ्चारअन्तर्गत राखिएको फिल्मलाई उखेलेर संस्कृतिमा गाभ्न चाहन्छन् त ? 

‍सरकारले फिल्म क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नका लागि आफूहरुले फिल्मलाई संस्कृतितर्फ लैजाउनुपर्ने माग राख्दै आएको बताउँछन्, निर्देशक पण्डित । 'फिल्मलाई राज्यले कसरी हेर्ने ? भन्ने दृष्टिकोण परिवर्तन होस् भन्ने हो । फिल्म सांस्कृतिक प्रोडक्ट नै हो । यो त संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत नै हुनुपर्छ भनेर म लामो लडाइँ लड्नेवाला छु, ' पण्डितले भने, 'सञ्चार त सत्ताको हतियार हो । तर संस्कृति त जनताको हो ।'

खासमा फिल्म क्षेत्रमै पनि अहिले यो क्षेत्र कुन मन्त्रालय नजिक छ भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । विधेयकमाथि दिइएको सुझावले फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादनका रुपमा विकास गर्दे जानेमा पण्डित ढुक्क देखिन्छन् । संस्कृति मन्त्रालयमा फिल्मलाई लगिहाले फिल्म बुझ्ने नै संस्कृतिमन्त्री हुनुपर्नेमा मनोजको भनाइ छ । ‘त्यस्तो मन्त्रीले फिल्मलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रशासनिक क्षेत्रका रुपमा भन्दा पनि सिर्जनाको रुपमा हेर्नेछ । अहिले त पत्रकारिताको एक भागकै रुपमा फिल्मलाई हेरिएको छ । फिल्मले त पत्रकारिताले झैं समाचार, सूचना दिँदैन,’ पण्डित भन्छन्, ‘यो त अनुभूति दिने माध्यम हो । त्यसैले यो सांस्कृतिक उत्पादन हो । सञ्चारले अहिलेसम्म फिल्मलाई प्रसारणका रुपमा हेर्दै आएको छ ।’ 

अहिले त पत्रकारिताको एक भागकै रुपमा फिल्मलाई हेरिएको छ । फिल्मले त पत्रकारिताले झैं समाचार, सूचना दिँदैन- मनोज पण्डित, निर्देेशकविधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै आइरहेका निर्देशक नवीन सुब्बा फिल्म अभिव्यक्तिको माध्यम भएकाले यसलाई अन्य संगीत, साहित्यजसरी नै व्यवहार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालका जति पनि अभिव्यक्तिका माध्यम छन्, जस्तै साहित्य, संगीत र चित्रकला । ती सबै संस्कृति अन्तगर्त नै छन् । तर, हाम्रो बुझाई अझै पनि फिल्म सञ्चार हो भन्नेमा छ । फिल्म सञ्चार होइन अभिव्यक्ति नै हो,’ सुब्बाले भने, ‘अर्को त फिल्म त बनिसकेपछि सांस्कृतिक धरोहरको रुपमा रहन्छ नि । आमा, माइतिघर, सिन्दूर भन्ने फिल्म त सांस्कृतिक सम्पदा नै हो । मन्दिरजसरी नै यो पछिसम्म रहिरहन्छ । त्यसैले फिल्म संस्कृतिमा जानुपर्छ ।’ 

यथास्थितिवादमै रमाउँदा फिल्मलाई पहिल्यैदेखि राखिएको मन्त्रालयअन्तर्गत नै हेर्ने बानी परेको निर्देशक सुब्बा सुनाउँछन् । उनी फिल्मलाई प्रविधिका रुपमा व्याख्या गर्दैनन् । कारण फिल्म प्रविधि होइन, यसलाई प्रयोग गर्दै भनिने अभिव्यक्ति हो । सुब्बा थप्छन्, ‘जस्तै एआई आउँछ । हो, एआई प्रविधि हो । तर, फिल्मले त्यो एआईलाई प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति दिने हो । यसका लागि प्रविधि बन्ने होइन कि यसलाई प्रयोग मात्रै गर्ने हो ।’ 

फिल्मलाई सञ्चारका रुपमा हर्दा राज्यले त्यसमाथि सेन्सर गर्न खोज्ने नवीन सुनाउँछन् । त्यसैले पनि अहिले फिल्ममाथि सेन्सर बोर्डले कैंची चलाउँदै आएको छ । सेन्सर बोर्ड मात्रै होइन फिल्मका विभिन्न चरणमा हुने सेन्सर यही मानसिकता, यही अभ्यासले हुँदै आएको हो । संस्कृतिका अन्य विधामाथि सेन्सर नहुने हुँदा फिल्मलाई यही मन्त्रालयमै सार्नुपर्ने सुब्बाको तर्क छ । ‘जस्तै गीतको सेन्सर हुँदैन । साहित्यको सेन्सर हुँदैन । त्यसैले फिल्मलाई संस्कृतिमा लैजाउनुपर्छ ।’ 

निर्देशक सुब्बाको विश्वको अभ्यास हेर्दा पनि फिल्मलाई संस्कृतितर्फ राखेहरुको फिल्म क्षेत्रको विकास अन्यको दाँजोमा अगाडि रहेको धारणा राख्छन् । जस्तै, अहिले संगीत र फिल्मलाई सौम्य शक्तिका रुपमा विकास गरिसकेको कोरिया हेरौं । कोरियाले फिल्मलाई संस्कृति, र पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत नै राखेका छन् । जापानै पनि फिल्मलाई यही मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । अमेरिकामै पनि फिल्ममाथि सेन्सर हुँदैन । अधिकांश युरोपियन देशहरुमा पनि फिल्मलाई संस्कृतिकै रुपमा हेरिन्छ । न कुनै सूचनाको रुपमा ।

तर, बेलायतदेखि त्यसको उपनिवेश रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतमै पनि फिल्मलाई सञ्चारमन्त्रालयमा राखेको छ । अन्य देशहरुको तुलनामा फिल्म निर्माण, यसको प्रभाव र विश्व बजारमाथिको पकडमा बेलायत र भारतीय फिल्मको अवस्था कस्तो छ ? त्यसैले पनि फिल्मलाई राखिने मन्त्रालयले यसको विकासमा खास अर्थ राख्ने सुब्बाको तर्क छ ।  ‘जहाँ-जहाँ फिल्मलाई संस्कृति अन्तर्गत राखिएको छ त्यहाँ उत्कृष्ट फिल्महरु बनेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धतिर फिल्मलाई सञ्चारका रुपमा उपयोग गर्दा बेलायततिर फिल्मलाई यो अन्तर्गत राख्दै आएको अभ्यास भेटिन्छ,’ सुब्बा भन्छन्, ‘तर फिल्म सञ्चार होइन, यसले उद्योग, पर्यटन, व्यापार थुप्रै कुरा छुन्छ । तर, त्यसको मुख्य केन्द्रमा अभिव्यक्ति हुन्छ ।’ 

विधायन समितिमा सरोकारवालाका रुपमा पुगेका निर्देशक दीपेन्द्र गौचन फिल्मलाई जुन मन्त्रालय अन्तर्गत राखिए पनि यसको विकासका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाइदिनुपर्ने विचार राख्छन् । गौचनलाई लाग्छ, फिल्म क्षेत्रको विकास गर्न चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त नभएसम्म यसलाई जुनसुकै मन्त्रालयमा अन्तर्गत राखिए पनि फरक पर्दैन । ‘मन्त्रालय जुनसुकैमा भए पनि विकास बोर्ड स्वायत्त भएर काम गर्न सक्नु पर्‍यो । फिल्म क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्न बोर्ड स्वतन्त्र भयो भने यो जुनसुकै मन्त्रालयमा राखे पनि फिल्मको विकास हुने थियो,’गौचनले भने, ‘प्रमुख त बोर्डले फिल्म क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने कामहरु गर्नुपर्‍यो । त्यसो भयो भने यसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुराले फरक पार्दैन ।’ 

फिल्मकर्मी शान्ता नेपाली फिल्मको बहसलाई सञ्चार र संस्कृतिमा मै सिमित गर्नुको साटो फिल्मको अन्य मिहिन मुद्दातर्फ लैजानुपर्ने बताउँछिन्  । फिल्मलाई जुनसुकै मन्त्रालय अन्तर्गत राखिए पनि बोर्डलाई स्वायत्त गरिदिए अधिकांश समस्या हल हुने उनको धारण छ । ‘पहिला त बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्‍यो । जुन मन्त्रालयमा राखे पनि फिल्मकर्मीलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्‍यो, फिल्म निर्माणमा सहयोग गर्नु पर्‍यो । त्यसमा बोर्डले भूमिका खेल्नुपर्‍यो,’शान्ता भन्छिन्, ‘बोर्डले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण हुनुपर्‍यो ।’