काठमाडौँ — नागरिकता दिन स्थानीय निकाय र प्रशासनले महिलामाथि विभेद गरेपछि बाबु–छोरीले ज्यान दिएको घटनाको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समिति बर्दिया गएको छ ।

बर्दियाको बढैयाताल–४ दक्षिण भकारीकी २१ वर्षीया अञ्जु थारू पतिबाट उपेक्षित भएपछि अदालतले अंशको फैसला गरेको थियो, तर नागरिकता नहुँदा उनले अंश पाउन सकिनन् । वडा र जिल्ला प्रशासनले उनलाई नागरिकता त दिन मानेनन् नै, अञ्जुकी छोरीको जन्मदर्तासमेत गर्न अस्वीकार गरे ।

नागरिकतामाथिको विभेद सहन नसकेर २२ कात्तिकमा अञ्जुले घरमै आत्महत्या गरिन् भने सँगै न्यायको लडाइँमा संघर्ष गर्दै आएका उनका बाबु ६१ वर्षीय कान्छा थारूले पनि चार दिनपछि छोरीकै बाटो पछ्याए ।

नागरिकतामा विभेदका कारण अञ्जु र उनका बाबु कान्छाले मृत्युको बाटो रोजेको विषयमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो राख्दै निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले छानबिन समिति गठन गरेका थिए । आइतबार गठित समिति स्थलगत निरीक्षणका लागि मंगलबार बर्दिया गएको छ ।

गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले घटनाको छानबिन गर्न गठित समिति बर्दिया प्रस्थान गरेको जानकारी दिए । ‘गृहका सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै उपसचिव कुलशेखर अर्याल र बर्दियाका सहायक सीडीओ अशोककुमार भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भएको छ, काठमाडौंबाट संयोजक पन्थी र अर्का सदस्य अर्याल बर्दिया जानुभएको छ,’ काफ्लेले भने । समितिलाई घटनाको निष्पक्ष र सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यावधि र कार्यादेश तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि नागरिकताका लागि संघर्ष गर्दागर्दै छोरी र बाबुले मृत्युको बाटो रोजेको घटनामा राज्यका तर्फबाट माफीसमेत मागेकी थिइन् । ‘न्यायिक–प्रशासनिक झमेलाका कारण यो अवस्था निम्तिएको हो भने देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा म माफी चाहन्छु र यस घटनाको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन दिएकी छु,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो, ‘नागरिकतालगायत लैंगिक आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेद र हिंसा सह्य होइन ।’

घटनाबारे बर्दिया प्रहरी प्रशासनले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले अञ्जुका श्रीमान् अनिल थारूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । बर्दियाका प्रहरी प्रमुख एसपी सरोज पौडेलले मृतक अञ्जुका श्रीमान् अनिलविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता गरिएको बताए ।

‘अनिलविरुद्ध दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता गरेका छौं, मृतकका आफन्तले जाहेरी दिएपछि दर्ता गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । बालिकाको सुरक्षा र जीवनयापनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेलगायत विषयमा पनि काम गरिरहेका छौं,’ एसपी पौडेलले भने, ‘अञ्जुको मृत्यु भइसकेपछि र जाहेरी आउनु पहिल्यै अनिल भागिसकेको रहेछ, प्रहरीले उसको खोजी गरिरहेको छ ।’

उता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि नागरिकता प्राप्तिका लागि सरकारी संरचनामा भएको हेलचेक्र्याइँले बाबु–छोरीले आत्महत्या गर्नुपरेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल भन्छन्, ‘आयोगले उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, यस घटनामा आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा आउँछ, त्यसपछि दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस लगायतका काम आयोगले गर्छ ।’

अञ्जु १४ वर्षको हुँदा नै अनिलसँग प्रेमसम्बन्ध थियो । उनीहरूबीचको सम्बन्धले अञ्जु गर्भवती भएकी थिइन् । त्यसपछि अनिलले अञ्जुलाई मन्दिरमा लगेर विवाह गरी घर भित्र्याएका थिए, जतिबेला अञ्जु १५ वर्षकी थिइन् । २४ मंसिर २०७५ मा अञ्जुले छोरी जन्माएकी थिइन् । 

छोरी जन्मेपछि अञ्जुलाई अनिलले उपेक्षा गर्न थालेका थिए । पतिको ज्यादती सहन नसकेपछि १४ पुस २०७६ मा अञ्जु छोरी बोकेर माइत फर्किएकी थिइन् । अनिलले सम्बन्ध अगाडि बढाउन नचाहेपछि अञ्जुले ८ माघ २०७६ मा अंश माग गर्दै जिल्ला अदालत बर्दियामा मुद्दा हालेकी थिइन् । अनिलले अञ्जुबाट जन्मिएको सन्तान आफ्नी छोरी नभएको जिकिर गरे पनि अदालतले डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएपछि भने अनिल हच्किए, उनी तयार भएनन् । 

अदालतले दुवै जनाको उमेर नपुगी विवाह भए पनि कोही कसैबाट उजुरी नपरेको भन्दै विवाह बदर गरेन । जिल्ला अदालत बर्दियाबाट अञ्जुले अंश पाउने फैसला भयो । फैसलाको आदेशमा भनिएको छ, ‘२० वर्ष पूरा नभएमा विवाह हुन नसक्ने भनी व्यवस्था भए पनि निजहरूबाट नाबालक छोरीको जन्म भइसकेको, विवाह बदर कोही कसैले गरे–गराएको नदेखिएको, यस अदालतबाट भएको फाँटबारी आदेशलाई प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरी बसेको र वादी अञ्जुले प्रतिवादी अनिलसँग आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि अंश माग गरेको देखिँदा निजहरूलाई जीवनयापनका लागि अन्य विकल्पसमेत नभएकाले अंशमा हक लाग्ने नै देखियो ।’ 

अदालती आदेशपछि नागरिकता नबनेको र विवाह दर्ता नभएका कारण देखाउँदै अञ्जुलाई अंश दिन आनाकानी भयो । छोरीको पनि जन्मदर्ता गरिएको थिएन । अञ्जु अदालतको फैसला लिएर वडा कार्यालय पुगिन् । वडाले नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु गरिदिएन, छोरीको जन्मदर्ता पनि अड्कियो । अञ्जु र उनका बाबुले पटक–पटक वडा कार्यालय धाउँदा पनि नागरिकता बनेन ।