काठमाडौँ — नेपालमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रण र पीडितको संरक्षणका लागि राज्यका सबै निकाय सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताएका छन् ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा बुधबार सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले लैंगिक हिंसा व्यक्तिगत घटना मात्र नभई सामाजिक संरचना र असमानताबाट पैदा हुने गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार हिंसा रोकथाम, पीडितको पुनः स्थापना र न्याय सुनिश्चिततालाई सरकारले प्राथमिकता राख्दै आएको छ ।

मन्त्री खरेलले समान अधिकार र अवसरकाे सुनिश्चितता नगरी न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै लैंगिक हिंसा अन्त्यलाई राष्ट्रिय लक्ष्यको रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा अनलाइन माध्यमबाट हुने डिजिटल हिंसा बढ्दै गएकाले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, कानुनी प्रक्रियालाई छिटो प्रभावकारी बनाउने र सुरक्षित वातावरण बनाउन सरकार निरन्तर काम गरिरहेको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय महिलाले सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै राजनीतिमा पनि उनीहरूको नेतृत्व बढ्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले महिलालाई नीति-निर्माण तहसम्म पुर्‍याउन राज्य तथा समाज दुवैले वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नेपालमा डिजिटल हिंसाका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताइन् । उनले इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै अनलाइन दुरुपयोग र डिजिटल हिंसाका नयाँ स्वरूप देखा परिरहेको उल्लेख गरिन् । ‘डिजिटल प्रविधिका कारण अवसर मात्रै होइन, जोखिम पनि बन्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकको सुरक्षाका लागि राज्यले थप कडा कदम चाल्नु अपरिहार्य बनेको छ ।’ 

सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले देशभर दर्ता भएका लैंगिक हिंसाका घटनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै अहिलेको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औँल्याइन् । उनका अनुसार हालसम्म १७ हजार ४ सय ९६ घरेलु हिंसाका घटना, २ हजार २ सय ५३ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् । यी घटनामा ७९ प्रतिशत पीडित महिला र १०.४ प्रतिशत पीडित बालिका रहेका छन् ।