काठमाडौँ — सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडकमा ५ सय ३१ संरचना शनिबार एकै दिन भत्काइएकोमा विरोध जनाउँदै गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (गलोपा)ले तीन माग अघि सारेको छ । 

गलोपा सहरी विकास विभाग प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले हेटौंडा सहरका सम्बन्धमा तीन माग अघि सारेको हो ।

गलोपाले पहिलो मागमा भनेको छ, 'बजार क्षेत्रमा वैध रूपमा बसोबास/व्यवसाय गरिरहेका नागरिकहरूको अवस्थाबारे तत्काल छानबिन गर्न एक समिति गठन गर्नुपर्ने ।' दोस्रो मागमा भनिएको छ, 'स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावितहरूको वैकल्पिक पुनर्वास तथा रोजगारको योजना अघि बढाउने ।' गलोपाको तेस्रो मागमा भनिएको छ, 'सहरी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय संवाद सुरू गर्ने ।'

पूर्वाधार निर्माणमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्नु आवश्यक रहेको भन्दै गलोपाले विकासको नाममा कुनै नागरिकलाई घरबारविहीन वा रोजगारविहीन बनाउन नमिल्ने बताएको छ । यस्ता समस्यामा सबै सरोकारवालासँग मिलेर शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने पनि गलोपाको धारणा छ । 

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले ९.५ किलोमिटर सडक विस्तारको क्रममा भत्काइएका ५ सय ३१ संरचनाहरू राजमार्गको केन्द्रदेखि २५–२५ गजभित्र पर्ने भएकाले सडक अतिक्रमण भएको दाबी गरेको तर प्रभावितले भने आफूहरू वैध भएको दाबी गरेका छन् । गलोपाले भनेको छ, 'सरकारले भत्काइएका संरचनालाई सरकारी जग्गा अतिक्रमणको आधारमा अवैध ठहर्‍याए पनि कति संरचना वैध र कति अवैध हुन् भन्ने कुरा निरन्तर विवादमा छ । यसबारे उठ्ने प्रश्नहरू बारम्बार अदालतसम्म पुगे पनि स्पष्ट न्यायिक टुंगो आएको देखिँदैन ।'