जेन–जी विद्रोहपछि राजनीतिमा नयाँ पुस्ता आउने र समावेशी ढाँचामा दलीय संरचना निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर आयोगमा दर्ता भएका दलहरू र तिनको नेतृत्व हेर्दा फरक दृश्य देखिन्छ।
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगमा १ सय ४३ दल दर्ता छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ।
दर्ता भएका मध्ये १ सय १४ दल निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन्। आयोगमा दर्ता भएका १ सय ४३ दलको नेतृत्वमा को–को छन्? दर्ता भएका दलहरूको नेतृत्वको पृष्ठभूमि केलाउँदा समावेशी नेपाली समाजको अनुहार भेटिन्छ त?
जेन–जी विद्रोहपछि राजनीतिमा नयाँ पुस्ता आउने र समावेशी ढाँचामा दलीय संरचना निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर आयोगमा दर्ता भएका दलहरू र तिनको नेतृत्व हेर्दा फरक दृश्य देखिन्छ।
आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको नेतृत्व लैङ्गिक र जातीय समावेशीकरणका हिसाबले निराशाजनक छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, दर्ता भएका १४३ दलमध्ये १३७ दलको नेतृत्वमा पुरुष छन् भने ९ दलमा मात्र महिलाको नेतृत्व देखिन्छ। जबकि नेपालमा महिला जनसंख्या करिब ५१ प्रतिशत छ।
दलको नेतृत्वमा पनि निश्चित जात–समुदायको प्रभुत्व देखिन्छ। दर्ता भएका दलका अध्यक्षहरूको जातीय पृष्ठभूमि हेर्दा खस–आर्यको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। दर्ता भएका दलमध्ये ६८ दलको नेतृत्व खस–आर्य समुदायका व्यक्तिले सम्हालेका छन्। त्यस्तै, ३८ दलको नेतृत्व जनजाति, १८ दलको मधेसी (खस–आर्यइतर), ८ दलको दलित र ३ दलको नेतृत्व मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले गरिरहेको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार ८ दलका नेतृत्वको जातीय पहिचान भने स्पष्ट हुन सकेको छैन।
