काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले पेस गरेको रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहित सात जना सांसदले दायर गरेको रिट दर्ता गर्दै संवैधानिक इजलासमा पेसी पनि तोकिएको छ ।

२७ भदौमा जेन–जीको बलमा प्रधानमन्त्री भएकी सुशीला कार्कीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दलगत रुपमा गएको यो दोस्रो रिट हो भने संख्यागत रुपमा १९ औं हो । यसअघि सार्वजनिक सरोकारअर्न्तगत कानुन व्यवसायी र विभिन्न व्यक्तिहरुले १७ थान रिट दर्ता गराएका थिए ।

९ मंसिरमा प्रमुख राजनीतिक दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेका तर्फबाट रिट दर्ता गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा सत्ता साझेदार दल रहेका कांग्रेस र एमालेमात्र हालसम्म अदालत पुगेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दल भने अदालत पुगेका छैनन् । उनीहरु निर्वाचनको तयारीमा मात्र केन्द्रित छन् तर कांग्रेस र एमाले २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनको तयारीसँगै संसद् पुन:स्थापनाको माग लिएर अगाडि बढेका छन् ।

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन हुनुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेस प्रमुख सत्ता साझेदार दल थियो ।

यस्ता छन् कांग्रेसको रिटमा माग गरिएका सात बुँदा :

क) गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

ख) प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका मन्त्रिपरिषद्को विस्तार लगायतका गैरकानुनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण कार्यहरु बदर गरी पाऊँ ।

ग) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको जारी गरी पाऊँ ।

घ) तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।

ङ) प्रतिनिधिसभाको सभामुखले संसद्‌को बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।

च) असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत अवैधानिक नै हुने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाऊँ । मुलुकलाई संसदविहीनताको स्थितिबाट मुक्त गरी अवरुद्ध संवैधानिक प्रक्रियामा रक्त सञ्चार गरिपाऊँ ।

छ) विषय वस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शिघ्र निर्णय हुनु पर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनवाइको मिति किटान गरी कुनै पक्षबाट पेसी स्थगित गर्न नपाउने गरी निरन्तर सुनुवाइ गरी न्याय निरोपण गरी पाऊँ ।

१८ रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै लगाउमा राखियो

प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई चुनौती दिइएका १८ थान रिटहरु यसअघि नै दर्ता भएर विचाराधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये १७ थान रिटहरु सार्वजनिक सरोकारअर्न्तगत दर्ता भएका थिए । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभास पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की र दलबहादुर धामीलगायत १७ जनाले पेस गरेका रिट असोज २९ मा दर्ता भए र कात्तिक १२ गते पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्‍यो भने सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गर्‍यो ।

त्यसपछि नेकपा एमाले आफैं रिट लिएर गयो । एमालेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले मंसिर १७ गते उस्तै प्रकृतिको आदेश गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गर्‍यो । त्यस्तै, यसअघिका १७ थान निवेदनमा लगाउ राख्ने (साथै राखेर सुनुवाइ) गर्ने आदेश पनि गर्‍यो ।

उक्त अन्तिम सुनुवाइले मात्र २७ भदौमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने फैसला सुनाउने छ । तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्चले रिट खारेज गरेमा विघटन सदर हुने छ भने रिट जारी गरेमा विघटन बदर भई संसद् पुन:स्थापना हुने छ । तर सरकारले २१ फागुनको निर्वाचनलाई तीव्रताका साथ तयारी गरिरहेको अवस्थामा अदालतले हालसम्म कुनै पनि काममा रोक नलगाएका कारण विघटनको फैसला आउन समय लाग्ने पनि देखिन्छ ।

दलहरू अदालत जाँदा र नजाँदा के फरक पर्छ ?

१२ कात्तिकमा संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले 'कुनै दल सर्वोच्च आउनु भएको छ कि छैन ?' भनि प्रश्न गरेका थिए । उनले सार्वजनिक सरोकारमात्र हो कि दलहरुले पनि आफ्नो सरोकार देखाएर अदालत आउनु भएको छ भनि अधिवक्ताहरुसँग प्रश्न गरेका थिए । 

राउतले यस्तो प्रश्न गरेपछि तत्कालीन समयमा सार्वजनिक सरोकारमा मात्र आएको जवाफ कानुन व्यवसायीहरुले दिएका थिए । न्यायाधीशको यस्तो प्रश्नपछि नेकपा एमालेले आफैं रिट लिएर जाने तयारी थालेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस र एमाले दुवै दलले असंवैधानिक कदम भनि भन्दै आएका छन् । 

खासगरी नेकपा एमाले खुलेर विरोधमा देखिएको थियो । नेकपा एमालेले २१ फागुनको निर्वाचन तयारीसँगै संसद् पुन:स्थापनाको माग पनि सँगै लिएर जाने औपचारिक निर्णय नै गरेपछि कांग्रेससँगै रिट लिएर जाने कोसिस गरेको थियो । तर कांग्रेसभित्र एमालेसँगै रिट लिएर जान नहुने मत बलियो भएपछि सुरुमा नेकपा एमाले अदालत गएको थियो भने त्यसपछि कांग्रेस पनि सर्वोच्च आएको हो ।