काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधान र राष्ट्रहितविपरीत रहेको कांग्रेसका सांसदको तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार कांग्रेस सांसदलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीका सुशीला  कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिट दर्ताअघिको अध्ययनको चरणमा छ । सम्भवतः उक्त रिट निवेदन सोमबार दर्ता हुनेछ ।

कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नगिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले रिटमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको बेला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम असंवैधानिक रहेको कांग्रेसको तर्क छ । 'प्रतिनिधिसभा जिवित हुँदाको बखतमा नै प्रत्यर्थी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र निज नियुक्त भइसकेपश्चात् प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसलाई आधार बनाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्मानीय राष्ट्रपतिको निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारबाही प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,' कांग्रेसले यसरी राष्ट्रपतिका कार्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपश्चात् राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्नेमा संविधानविपरीत कार्य गरेको पनि कांग्रेसको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदनमा छ । सरकार गठनमा प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको भूमिकालाई पनि कांग्रेसले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरेको छ ।

'तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०८२ साल भाद्र २४ गते पदबाट राजीनामा दिए पश्चात सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने एक मात्र संवैधानिक विकल्प रहेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुई दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने दललाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाउन आह्वान गर्नुपर्नेमा सो को आह्वान गर्नु भएन,' कांग्रेसले भनेको छ, 'संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएकोमा सोही व्यवस्था बमोजिमको सरकार गठनको प्रकृया अघि बढाउनु सम्माननीय राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य भएता पनि सो अनुरुपको प्रकृया अघि नबढाई संविधानले सरकार गठनमा जिम्मेवारी नै नदिएको नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति समक्षमा सरकार गठन गर्ने प्रयोजनको लागि कानून र संविधानले नचिनेको व्यक्तिहरु बीच वार्ता र छलफलको श्रृंखला अघि बढाइएको कुरा सो समयका सबै संचार माध्यममा आएका थिए ।'

प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न कार्यले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लघंन भएको कांग्रेसको रिटमा उल्लेख छ ।  

कांग्रेसको रिट निवेदनमा कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन संविधानविपरीत रहेको र उसले संविधानले सरकारलाई प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने तर्क गरिएको छ ।

जेन-जी आन्दोलन भदौ २३ र २४ गतेपछिको परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । कांग्रेसका सांसदले दायर गरेको रिटमा भने कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुलाई 'सरकार कब्जा' गरेको रुपमा व्याख्या गरेको छ । 'आन्दोलनको नाममा सिर्जित घटनाक्रमलाई मात्रै आधार मानेर संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको कार्य नेपालको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समूहले कब्जामा लिने कार्यलाई राष्ट्रहित अनुकूल भन्न मिल्दैन ।

यसरी नै धारा ७५ (१) ले यो संविधान र कानून वमोजिमको मन्त्रिपरिषदलाई नेपालको कार्यकारीणी अधिकार प्रदान गरेको छ भने धारा ७५ (२) ले यो संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा रहने उल्लेख छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, 'उक्त धारामा मन्त्रिपरिषद भनिएको संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य मध्येबाट बहुमतसिद्ध गर्नसक्ने गरी नियुक्त प्रधानमन्त्री र निजको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई भनिएको हो । यसर्थ राष्ट्रहित र संविधान विपरित नियुक्त मन्त्रिपरिषदलाई मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन । निजले प्रधानमन्त्रीको नाममा गरेको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, उपयोग र दुरूपयोग संवैधानिक वैधता र लोकतान्त्रिक संस्कार एवं अभ्यास विपरीत छ ।'

कांग्रेसले सरकार गठनको संवैधानिक विकल्प कायम रहेसम्म संविधानले तोकेबमोजिमको कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभालाई कायम राख्नु वा निरन्तरता दिनु नै संविधानसम्मत् हुने तर्क गरेको छ । 'निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने कुराको आडमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले सरकारको विकल्प खोज्न पाउने वैधानिक अधिकारमा असर पर्ने गरी अर्थात संविधानले निर्धारित गरेका शर्त प्रतिकूल हुने गरी भैरहेको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने र नयाँ जनादेशको खोजी गर्ने कुराको न्यायिक औचित्य प्रमाणित नहुने हुँदा संविधान विपरित भएका कार्यहरू बदर गरिपाऊँ,' रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका बेला दिएको वक्तव्यबाट नै सरकार संविधानविपरीत गठन गरिएको स्पष्ट हुने पनि कांग्रेसको तर्क छ । राष्ट्रपतिले कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा  '...बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु' भनी वक्तव्य निकालेका थिए ।

कांग्रेसले यो विषय उल्लेख गर्दै सर्वोच्च समक्ष दाबी गरेको छ, 'सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अभिव्यक्त उक्त वक्तव्यबाटै सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक तवरले निज (सुशीला कार्की) लाई नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न बाध्य पार्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था सिर्जना गराइएको स्पष्ट हुन्छ ।'

जननिर्वाचित केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरी गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको संविधानका सिद्धान्तहरू सीमित सरकार, कानुनको शासन, जनप्रतिनिधिमूलक सरकार र जनताको सहभागिता तथा संवैधानिक नैतिकता विपरीत रहेको कांग्रेसको तर्क छ । 

कांग्रेसले नेपालको संविधानको धारा १३२ (२)ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तीका लागि योग्य नहुने भन्ने व्यवस्था स्मरण गराएको छ । कांग्रेसले भनेको छ, 'नेपालको संविधान बमोजिम मिति २०७३ साल असार २७ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भई मिति २०७४ साल जेठ २४ गते अवकाश प्राप्त श्री सुशीला कार्की र मिति २०८२ साल भदौ २७ गते नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त श्री सुशीला कार्की पृथक नभई एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ ।' कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले कसैको प्रभावमा नपरी काम गरोस् भनेर नेपालको संविधानको धारा १३२ (२)को व्यवस्था राखिएको स्पष्ट पारेको छ । त्यसरी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम बदर गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतबाट ७ वटा मागदाबी गरेको छ