काठमाडौँ — विघटित प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद रहेका कांग्रेस नेताले आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् । २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित व्यक्तिको नाम फेरि समानुपातिकमै सिफारिस नगर्न कांग्रेसले निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई परिपत्र गरेको छ ।

कांग्रेसले पार्टी विधानको धारा ३३ (२) मा रहेको दोहोर्‍याएर समानुपातिक सांसद हुन नपाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको हो । यसअघि समानुपातिकतर्फ सांसद बनेका नेता प्रत्यक्ष प्रणालीमा भने उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले उम्मेदवार छनोटका लागि विधानअनुसारको मापदण्डमा द्विविधा नहोस् भनेर सन्दर्भ सामग्रीसहित १५ मंसिरमै परिपत्र गरिसकेको जानकारी दिए ।

२०७९ मंसिरको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट ५७ प्रत्यक्ष र ३२ जना समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । तनहुँ–१ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि गराइएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले एक सिट गुमाएको थियो । ३२ समानुपतिक सांसदमा तीन पुरुष चयन गर्नुपर्नेमा पार्टीले सहमहामन्त्री जीवन परियार, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई छानेको थियो ।

संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले कांग्रेसले २९ महिलालाई समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद चुनेको थियो । तत्कालीन संसद्मा कांग्रेसबाट महिलातर्फ सीता गुरुङ मात्र प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएकी थिइन् । समानुपातिकबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र नेता बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जु खाणलाई सांसद बनाइएको थियो । राणा २०६४ र २०७० मा समेत समानुपातिकबाटै सांसद भएकी थिइन् । खाण भने पहिलोपल्ट सांसद भएकी हुन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा सदस्य रहेका अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, सरिता प्रसाईं, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, नागिना यादव, मुक्तकुमारी यादव, चन्दा चौधरी, संगीता मण्डल र रूपा विकले पनि अब समानुपातिककै उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । सीता मिजार, आशा विक, कल्पना चौधरी, बिनाकुमारी थनेत, जावेदा खातुन, कान्तिका सेजुवाल, रमा कोइराला पौडेल, मनोरमा शेरचन, कुसम थापामगर, माया राई, सपना राजभण्डारी, सुशीला थिङ, सीताकुमारी राना, लीलादेवी बोखिम र सरस्वती बजिमयले संसद्मा जान प्रत्यक्षतर्फकै उम्मेदवार बन्नुपर्नेछ ।

यसअघि समानुपातिकबाट सांसद बनेका महिलामध्ये धेरैजसो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यसमेत छन् । समानुपातिक नपाउने भएपछि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका लागि उनीहरूको दबाबसमेत नेतृत्वलाई पर्ने देखिएको छ । ‘पहिले समानुपातिक सांसद रहनुभएका केन्द्रीय तहका धेरैजसो नेता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालिसक्नुभएको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘कतिपयले सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको खोजी गरिरहुनुभएको छ ।’

प्रदेशसभामा सांसद हुन नपाएका तर बन्दसूचीमा नाम रहेकाहरूले त्यहाँबाट आफ्नो नाम नहटाएसम्म उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । कांग्रेसले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिको नाम नै सिफारिस नगर्न परिपत्र गरेको छ । पत्रमा उम्मेदवारको नाम मंसिर मसान्तसम्ममा सिफारिस गरी पठाइसक्न निर्देश गरिएको छ ।

कांग्रेसले समानुपातिकतर्फको मात्रै नभएर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोटलाई समेत एकैसाथ अघि बढाउने गरी नाम सिफारिस गर्न परिपत्र गरेको छ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको सूची आगामी १८ र १९ पुसमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने, प्रत्यक्षतर्फ ६ माघमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ । ‘मनोनयनको मुखमा मात्रै उम्मेदवार छान्ने प्रवृत्ति अन्त्य होस् र समयमै तयारी गर्न पाइयोस् भनेर यस पटक अगाडि नै उम्मेदवारको नाम मागिएको हो,’ मुख्य सचिव पौडेलले भने ।

कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि गर्ने भन्ने विवादको एउटा मुख्य कारण आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने विषयलाई लिएर भएको थियो । कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाकै नाम र हस्ताक्षर पठाएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले असन्तुष्टि जनाएका थिए । थापाले आगामी निर्वाचनको टिकट महाधिवेशनपछि चुनिने नेतृत्वले वितरण गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पार्टीले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार पनि सिफारिस गर्न अहिले नै परिपत्र गरिएकामा महामन्त्री थापा सशंकित बनेका छन् । ‘समानुपातिकतर्फको सूची केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै तय गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोटमा अहिल्यै हतार गर्नु हुँदैन, आगामी महाधिवेशनपछिको नयाँ नेतृत्वले उम्मेदवार छनोट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ,’ थापानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको नाम निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिले सिफारिस गरेपछि जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आउनुपर्छ । विधानअनुसार प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई प्रत्यक्षतर्फ तीन र समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित दुई जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश क्षेत्रीय प्रतिनिधिसमेतको बैठकबाट सहमति गरेर, सहमति नभए बहुमतका आधारमा नाम छनोट गर्न पाउँछ । क्षेत्रले सिफारिस गरेको नाम जिल्ला हुँदै प्रदेशमा जान्छ र प्रदेशले केन्द्रमा सिफारिस गर्छ । केन्द्रमा सभापतिको अध्यक्षतामा बस्ने संसदीय बोर्डले उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउँछ । केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव पौडेलका अनुसार २३ मंसिरमा क्षेत्रबाट सिफारिस गर्ने, २५ मंसिरभित्र जिल्लाबाट प्रदेशमा, २७ मंसिरभित्र प्रदेशबाट केन्द्रमा नाम पठाउने गरी परिपत्र भएको छ ।