५ सयभन्दा बढी घर भत्काइसकेपछि अदालतको आदेश भन्दै हेटौंडामा सडक विस्तार रोकियो

सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न १९ मंसिरमा उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । मंसिर २६ गते पेशी तोकेर दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाएको छ ।

मंसिर २१, २०८२

प्रताप विष्ट

Road expansion in Hetauda halted after court order after demolishing over 500 houses

हेटौंडा — सडक डिभिजन हेटौंडाले बजारको मुख्य सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गहरूको सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम, २०८२ लाई सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशका कारण स्थगित गरिएको सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

सडक डिभिजनले शनिबार एकैदिन ५३१ वटा घर भत्काएको थियो । भत्काइएको घरबाट सामान निकाल्न दुई दिनको समय दिइएको उनले बताए ।

‘सडक सीमा संरक्षण अभियानका क्रममा प्रकाशित सूचनाका विरुद्ध केही सरोकारवालाहरुबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भई  सर्वोच्च अदालतबाट  २०८२ मंसिर १९ गते  जारी उत्प्रेषण आदेश  २०८२ मंसिर २१ गते अर्थात आइतबार दिनको १२:४६ मा म्याद तामेल भएकोले  अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सूचनामा उल्लेख गरिएका कार्यहरू हाललाई स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भनेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न १९ मंसिरमा उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । मंसिर २६ गते पेशी तोकेर दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाएको छ । अदालतको आदेश अस्वीकार गर्दै सरकारले हतार–हतार जनताका घर भत्काएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार

प्रताप विष्ट कान्तिपुरको हेटौडा संवाददाता हुन् । उनी स्थानिय राजनीतिक र सामाजिक मुद्धाबारे रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।

Link copied successfully