प्रतिवेदनअनुसार १३.२९ प्रतिशत सिफारिस मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा २०८१/८२ मा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा यी उजुरी दर्ता भएका हुन् भने दर्ता भएकामध्ये ६ वटा उजुरी खारेज भएका थिए । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आर्थिक २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगले मानव अधिकार हननका विषयका कारबाही र क्षतिपूर्तिको सिफारिससमेत गरेको तर कार्यान्वयन भने सुस्त भएको दाबी गरे ।
आयोगले यस अवधिमा पुराना तथा नयाँ गरी २८० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी निर्णय गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा २२ पटक बैठक बसी ४९ वटा उजुरीगत सिफारिस र ८ वटा नीतिगत सिफारिस सरकारलाई गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक वर्षको अवधिमा १५० वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको छ भने दुई जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रममा आयोगले सात जना पीडित तथा पीडितका परिवारका नाममा ४७ लाख ७२ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यद्यपि, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था १३.२९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आंशिक कार्यान्वयन ३४.१२ प्रतिशत र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ५२.६० प्रतिशत सिफारिसहरू रहेका छन् ।
आयोगले समीक्षा अवधिमा मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा २२६ पटक अनुगमन गरेको जनाएको छ । जसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत कैदीबन्दीको अधिकार, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार लगायतका विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता अधिकार तथा विपद् प्रभावितको अधिकारका विषयमा पनि अनुगमन भएको छ । सीमान्तकृत वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र जातीय विभेदका विषयलाई पनि आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
