काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । चार नेपाली र सात विदेशीलाई दोषी ठहर तथा अन्यलाई सफाइ दिने गरी विशेष अदालतले फैसला सुनाएको एक वर्षपछि मंगलबार अख्तियार सर्वोच्च गएको हो । 

अख्तियारले २४ नेपाली, तीन विदेशी नागरिक तथा विमान आपूर्तिमा जोडिएका विभिन्न विदेशी कम्पनी र त्यसका मुख्य व्यक्तिसहित ३२ विरुद्ध २२ चैत २०८० मा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २० मंसिर २०८१ मा फैसला सुनाउँदै अख्तियारको मागदाबीअनुसार नै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो ठहर गरे पनि ११ जनाबाट मात्र दामासाहीले असुल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले अभियोगपत्रअनुसार सबै ३२ लाई सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ । 

विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष/महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वसचिवद्वय शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विदेशी नागरिकहरू दीपक शर्मा, ओलिग क्यालिस्त्रु, जोन होल्मेस, अना टोपा, पाउलो मिरपुरी, गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्युहेलेन पनि दोषी ठहर भएका थिए । शर्मा नेपाली मूलका बेलायती नागरिक हुन् । उनी विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनी इन्टरनेसनल सप्लाई चेन तथा एएआर इन्टरनेसनल इन्क अमेरिकाका तत्कालीन प्रमुख हुन् । रोमानिया/मोल्दोभोका नागरिक न्युहेलेन हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका प्रतिनिधि हुन् । 

क्यालिस्त्रु जर्मन एभिएसन क्यापिटलका फाइनान्स डाइरेक्टर तथा होल्मस एएआर कर्पोरेसन इन्क अमेरिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टोपा जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम जर्मनीका प्रबन्ध निर्देशक र मिरपुरी हाइफ्लाई एयरलाइन्स/हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलका अध्यक्ष हुन् । होल्मेस एएआर कम्पनीका सीईओ र थ्रोन्टन हाइफ्लाई एक्सका निर्देशक हुन् । 

विमान खरिदसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरू जीवनप्रकाश सिटौला, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडीले सफाइ पाएका थिए । तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्यलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको थियो । 

यस्तै, वरिष्ठ विमान चालकहरू सुवास रिजाल, श्रवण रिजाल, रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल र उमेश पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल र बृहतमान तुलाचनले पनि सफाइ पाएका थिए । विदेशीतर्फ नर्टन रोज फुलब्राइटका प्रतिनिधिहरू मार्कस रेडब्रुच र राफ स्प्रिंगरलाई पनि सफाइ दिइएको थियो । 

अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘विमान खरिदमा अदालतले कसुर ठहर गरी उल्लिखित प्रतिवादीलाई कैद र जरिवाना सजायको हकमा बिगो दामासाहीले गर्ने गरी केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको साथै अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ कसुरजन्य कार्यतर्फ केही नबोली भएको उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी पुनरावेदन गरिएको छ ।’ 

दोषी ठहर भएकालाई दामासाहीले हुने सजाय र भ्रष्टाचार हुने गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई सफाइ दिने विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी भएको जिकिर अख्तियारले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका तथ्य/प्रमाणलाई अनदेखा गरी विशेषले मुद्दाको फैसला गरेको पनि अख्तियारको दाबी छ । 

विशेषले कंसाकारलाई कसुर गरेबापत २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । उच्च पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषले कंसाकारलाई थप ३ महिना कैद पनि तोकेको थियो । तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । उनलाई पनि उच्च पदस्थ भएर भ्रष्टाचार गरेकामा थप तीन महिना सजाय तोकिएको थियो । ढुंगाना र लामिछानेलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद तोकिएको थियो । चारै जनालाई समान १२ करोड २५ लाख ९० का दरले बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको थियो ।

दोषी ठहर भएका विदेशी नागरिक सातै जनालाई जनही डेढ वर्ष कैद सजाय र १२ करोड २५ लाख ९० हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसला भएको थियो । शर्माको कम्पनीले वाइडबडी जहाज किन्ने ठेक्का पाएकामा जर्मन नागरिक क्रिश्चियनले खरिद प्रक्रियामा अन्य ३ कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको भन्दै विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो । कालिस्त्रुले जहाज किन्नकै लागि हाइफ्लाई एक्स खोलेको अनुसन्धानका क्रममा पुष्टि भएको थियो । 

विदेशी नागरिक अध्यक्ष भएको कम्पनी खडा गरी १९ फागुन २०७३ मा दुई ठूला जहाज खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बिक्री गरिएको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६५ विपरीत जहाज किनबेच भएको ठहर विशेषले गरेको थियो । 

विमान खरिद प्रकरणमा २७ पुस २०७३ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि २६ पुस २०७५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको औंल्याइएको थियो । 

निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बैंक जमानत–सुरक्षणबिनै रकम भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको निष्कर्ष निकालेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विमानको भारवहन क्षमतालाई २ सय ४२ टनबाट घटाएर २ सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी २ सय ४२ टनकै कायम गरी ६६ लाख डलर बढी भुक्तानी गरेको अख्तियारको निष्कर्ष थियो । बैंक जमानत सुरक्षणबिनै डलर सटहीको सुविधा सिफारिस गर्दा पर्यटनमन्त्रीमा शाही थिए । 

नयाँ विमान खरिद गर्न सुरुमा उपसमिति गठन गरिएकामा त्यसलाई हटाएर पुरानो विमान किन्ने गरी चलखेल गरिएको थियो । पुराना जहाज किन्न तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारकै संयोजकत्वमा खरिद समिति बनाइएको थियो । कंसाकारले सञ्चालक समिति सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर विमान खरिद गर्न अध्ययन समिति बनाएका थिए । ३० असार २०७३ मा सञ्चालक समितिले मापदण्ड संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जहाज किन्ने निर्णय गराएको थियो । त्यसपछि उपसमितिले ३२ साउन २०७३ मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । 

दुई महिनापछि ५ असोजको सञ्चालक समितिले खरिदसहितको ३ वर्षे कार्ययोजना ल्याउने गरी निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसअनुसार काम नै अघि बढेन । त्यही बीचमा तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई सरुवा भएर शंकर अधिकारी आएका थिए । अधिकारी आएपछि पुरानो जहाज किनाउने गरी विदेशी कम्पनी र एजेन्टसँगको गुपचुप खेल अघि बढाइएको थियो । 

विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटन सचिव र हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारले भने प्रतिवाद गर्दै पहिले बनेको समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा नलगिएको तर्क गरेको छ । उसले अधिकारी सचिव भएर आएपछि अघि बढाइएको प्रक्रियाबाट सुरु भएको हिनामिनालाई पहिले नै भएको जसरी भ्रम छरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ ।

‘सुरु अदालत (विशेष) बाट भएको फैसलामा तत्कालीन सचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा ७ असोज २०७३ मा बसेको बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि १० असोजमा निगमबाट आह्वान भएको ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ को सूचनाको व्यहोरा नै प्रस्तुत मुद्दामा कसुरजन्य कार्यको बदनियतको प्रस्थान/सुरुवाती बिन्दुका रूपमा रहेको भनी किटान गरेको देखिएकामा सूर्यप्रसाद आचार्य सञ्चालक सदस्यको भूमिकाबाट ७ भदौ २०७३ मा अलग भइसकेको देखिन्छ,’ अख्तियारको पुनरावेदनमा भनिएको छ । 

विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम नगरी निमानुरु शेर्पासमेतलाई अभियोजन गरी चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको भन्नेसमेत आधार लिई शेर्पालगायतलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला वास्तविक प्रमाणको मूल्यांकन गरी नभएको पनि अख्तियारको टिप्पणी छ ।

कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुसन्धान भई तथ्यप्रमाणका आधारमा गरिएको अभियोजनलाई विशेषले ‘चयनमुखी’, ‘कसैलाई चलाउने, कसैलाई नचलाउने’ गरी निर्णय गरेको भनी ‘फैसलाको पेटबोलीमा असान्दर्भिक शब्दावलीसहितको आधार लिएको’ समेत अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । 

तत्कालीन महानिर्देशक कंसाकारले १० असोज २०७३ मा निमित्त निर्देशक रामहरि शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेका थिए । सोही उपसमितिले विमान निर्माता कम्पनी एयरबसका ए–३३०–२०० वाइडबडी जहाज किन्न उचित हुने राय दिएको थियो । त्यसअघि एयरबस र निगमबीच सन् २००९ नोभेम्बरमै समझदारी हुँदा प्रतिविमान ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३ सय १७ अमेरिकी डलर उल्लेख थियो । त्यहींबाट भएको अनियमितताको खेल सुरु भएकामा यसलाई अन्योलमा पारेर प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ ।