काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय सहभागिताको कार्यदल बनाउने भएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ । ऐनले म्यानपावर कम्पनी, स्वास्थ्य संस्था र अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रलाई आआफ्नो भूमिकासहित अस्तित्व स्वीकार गरेको छ । जसले गर्दा सबैले एकको अस्तित्व अर्काले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ श्रम मन्त्रालयका आयोजित सरोकारवालाको बैठकमा श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्करले भने, ‘मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रम स्वीकृति र भर्ना प्रक्रियाका विषयमा सरोकार पक्ष स्पष्ट छैन । यसलाई स्पष्ट पार्न कार्यदल बनाइनेछ ।’

उनले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण महासंघको अध्यक्ष र प्रतिनिधि रहने कार्यदल बनाइने बताए । ‘यो कार्यदलले बढीमा दुई साताभित्र आफ्नो सरोकार विषयलाई सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्छ । यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर नीतिगत निर्णय लिइनेछ,’ उनले भने ।  

श्रमको विषयलाई प्रधानमन्त्रीबाट निकै प्राथमिकता दिइएको पनि उनले बताए । ‘अहिले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीबाटै भइरहेको छ । उहाँले श्रमको विषयलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । पछिल्लो स्वास्थ्य संस्थाको लागि लागू गरिएको मापदण्ड, स्वास्थ्य परीक्षणको विस्तार र नयाँ शुल्कको विषयमा जानकार हुनुहुन्छ,’ उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिई श्रमको कुनै विषय पनि अगाडि बढ्दैन ।’