दुवै पक्षबीच आउँदो १७ अप्रिलभित्र एकता महाधिवेशनका रूपमा १२ औं महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ । एकता महाधिवेशनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गरिएको छ ।
काठमाडौँ — करिब चार वर्षदेखि विवादमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अलग–अलग कार्यसमितिका नेतृत्व गरेका अध्यक्ष बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ पक्षले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा आइतबार १० बुँदे एकतासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । एनआरएनमा १ माघ २०७८ देखि विवाद हुँदै आएको थियो । सहमतिमा दुवै पक्षले एकअर्का नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गरेका छन् ।
दुवै पक्षबीच आउँदो १७ अप्रिलभित्र एकता महाधिवेशनका रूपमा १२ औं महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ । एकता महाधिवेशनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गरिएको छ । स्टेरिङ कमिटीका सदस्य भने महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । ‘महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई पूर्ण अधिकार दिने गरी एक अलग सिस्टम म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन गर्ने’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
विगतका परिस्थितिका कारण विभिन्न अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा बनेका समितिहरू (डा. बद्री केसी, कुल आचार्य, रविना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्रकुमार शर्मा) लाई पूर्वकार्यसमितिका रूपमा अभिलेखित गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सहमतिपछि गत मे ३–४ मा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालयमा प्रवेश पाएको छ । त्यस्तै श्रेष्ठ पक्षले १७–२० अक्टोबर २०२३ मा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पनि आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसअघि दुवै पक्षले आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जुन अझै किनारा लागिसकेको छैन । ‘एनआरएनए नेतृत्व आधिकारिकताका विषयमा अदालतमा परेका सबै मुद्दा फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिमा समाधान गर्ने,’ आइतबार भएको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
सहमतिपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित हुने र कार्यान्वयनमा कुनै विवाद आए मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समाधान गरिने प्रतिबद्धता पनि १० बुँदेमा जनाइएको छ । ‘बाह्रौं महाधिवेशनबाट सबै बुँदा अनुमोदन गराइनेछ,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षका आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट अडिट गरिनेछ । सहमतिपत्रको पूर्ण कार्यान्वयन र १२ औं महाधिवेशन–निर्वाचनको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता कायम राख्न एक छुट्टै पूरक सहमति पनि गरिनेछ ।’ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै केसी र श्रेष्ठले एनआरएनएलाई पुनः एकीकृत, स्वायत्त, गैरराजनीतिक र विश्वभर छरिएका नेपाली समाजको साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
