काठमाडौँ — नेपाल भित्रिएका विदेशी नागरिकका गतिविधि नियमन गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत तीन तहका संयन्त्र भए पनि तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार काम नहुँदा यसको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ । अनुगमन, निर्देशक र निगरानी प्रणाली कमजोर हुँदा एउटा प्रयोजनमा भित्रिएका विदेशी नागरिक भिसा दुरुपयोग गरी अरु नै गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ ।  

विदेशी नागरिकका गतिविधि नियमन, निगरानी र यात्रा सहजीकरण र कानुन उल्लंघन गरेमा संलग्नलाई कारबाहीलगायतका काम गर्न तीन तहका संयन्त्र छन् । विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका-२०७५ अनुसार गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुगमन निर्देशक समिति छ ।

सचिवको नेतृत्वमा गृहका सहसचिवसहित परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागका अधिकारी सम्मिलित निर्देशक समितिलाई नेपालमा बसोबास गरेका विदेशीका गतिविधि अनुगमन गर्ने/गराउने, अवैध रूपमा बसेको पाइए कारबाही गर्न निर्देशन दिने, जोखिम क्षेत्र र शंकास्पद व्यक्ति एवं अवैध प्रवेश विन्दु पहिचान गर्न लगाई कारबाही दायरामा ल्याउन निर्देशन दिने, शंकास्पद व्यक्ति र कार्यस्थल पहिचान गर्न लगाई प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिने, अपराध नियन्त्रण र सूचना प्रणाली तयार पार्न लगाउनेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यस्तै अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा अनुगमन तथा कार्यान्वयन समितिलाई पनि विदेशी नागरिकका गतिविधि व्यवस्थापन र दोषीमाथि कारबाही गर्ने संयन्त्र छ । महानिर्देशकको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, विमानस्थल अध्यागमन, पर्यटन बोर्ड, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, श्रम विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र अध्यागमन विभागका अधिकारी सहभागी रहने व्यवस्था छ । 

सचिव नेतृत्वको निर्देशन समितिबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन र दोषीलाई कारबाहीसहितका जिम्मेवारी यो संयन्त्रलाई तोकिएको छ । त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन कार्यालय, श्रम र पर्यटनका जिल्ला कार्यालयलगायतका प्रतिनिधि यस संयन्त्रमा हुन्छन् । यो संयन्त्रलाई कानुन बिपरीत गतिविधि भए/नभएको अनुगमन, नियमन, निगरानी गर्ने, भिसा दुरुपयोग गरेको पाइए पक्राउ गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनेलगायत जिम्मेवारी तोकिइएको छ । तर, निर्देशिकाअनुसार यी संयन्त्रले काम नगर्दा पटक-पटक भिसा दुरुपयोग गर्ने विदेशीमाथि निगरानी र नियमन हुन नसकेको हो ।

अध्ययन भिसा दुरुपयोगमा अध्यागमन विभागको चेतावनी

पछिल्लो पटक गोप्य सूचनाका आधारमा अध्यागमन विभागले काठमाडौंको सोह्रखुट्टै क्षेत्रको एउटा घरमा छापा मारेर चारजना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनीमध्ये दुई जनासँग भिसा नै थिएन भने दुई जना पनि भिसा दुरुपयोग गरी बसेको तथ्य खुल्यो । अवैध रूपमा म्यारिज ब्युरो सञ्चालनलगायतका शंकास्पद गतिविधि गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई विभागको टोलीले पक्राउ गरी अनुसन्धान दायरामा ल्याएको थियो ।

२८ कात्तिकमा सोह्रखुट्टेको एक घरबाट चिनियाँ नागरिकहरू रुइजेङ अलान वाङ, लिउ युफान, रुई सियाओ र चाय यान बो पक्राउ परेकामा छानबिनका क्रममा अध्यागमन कानुनविपरीतका गतिविधि गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म नेपाल प्रवेश नपाउने गरी निष्कासन गरिएको हो । जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन र निगरानी नगर्दा उनीहरू घर नै भाडामा लिएर गैरकानुनी गतिविधि गर्दै आएका थिए ।

एउटा प्रयोजनमा बसेर अरु नै गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका तथ्यहरु फेला परेपछि अध्यागमन विभागले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा मात्रै २१ जना विदेशी नागरिकलाई भिसा थप्न अस्वीकार गरेको छ । अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालले विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आएर एउटा प्रयोजनमा बस्ने अनि शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका प्रमाणहरू फेला परेपछि केहीलाई भिसा थप्न अस्वीकार गरिएको र केहीका आवेदन छानबिनका क्रममा रहेको बताए ।

‘एउटा प्रयोजनका लागि भिसा लिने तर निहित उद्देश्य अरु नै राखेर काम गर्ने गरेका उजुरीहरू परेका थिए, यस विषयमा केरकार गर्दा पटक–पटक अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेर बसेका तथ्यहरू भेटिए, त्यसपछि अहिले भिसा थप्न आएका उनीहरूलाई भिसा थप्न आवश्यक ठानिएन, अहिले उनीहरू आफ्नै देश फर्किसकेका छन् । चीन, अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत देशका २१ जनाको भिसा थप्न विभागले इन्कार गरेको हो ।

यसैगरी अध्ययन भिसाको आवरणमा अरु नै गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका उजुरी आएपछि विभागले गत साता मात्रै गृह मन्त्रालयमार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै अध्ययन भिसामा बसेका विदेशी नागरिक तोकिएअनुसार रहे/नरहेकोबारे अनुगमन गर्न र यसरी अध्ययन भिसाका लागि आवेदन दिनुअघि विस्तृत छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता ढकालका अनुसार आइतबारसम्मको अभिलेखमा ७ सय ५७ विदेशी नागरिक अध्ययन भिसामा बसेका छन् । एउटा प्रयोजनमा छिरेर अरु नै गतिविधि गर्न पटक–पटक भिसा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको र यसमा पनि विभागले अनुगमन प्रणालीलाई कडाइ गर्न लागिएको ढकालको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार पछिल्लो पटक फ्रान्सबाट सन् २०२१ मा पर्यटक भिसामा आएका एक जना विदेशीले नेपाल आएलगत्तै नेपाली महिलासँग विवाह गरेका थिए । त्यसपछि पर्यटक भिसा परिवर्तन गरी उनी वैवाहिक भिसामा बस्न थाले । विभागले वैवाहिक भिसा एक पटकमा ६ महिनासम्म दिन सक्छ । त्यसपछि वैवाहिक भिसाबाट पर्यटक भिसामा परिवर्तन गरी ती विदेशी नागरिक नेपालमै बसे । एक वर्षमा पर्यटक भिसा १ सय ५० दिन सम्मको अवधि तोकेर दिन मिल्छ ।

त्यसपछि यो भिसा अवधि सकिएपछि शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा ती फ्रान्सेली नागरिक अध्ययन भिसामा बस्न थाले । फेरि केही महिनामै उनले वैवाहिक भिसा परिवर्तन गरी बसेको भेटियो । यसरी ४ वर्षमा वैवाहिक, पर्यटक र अध्ययनको आबरणमा बसेकामा १० पटक पर्यटक भिसा, ६ पटक म्यारिज बिसा र ३ पटक अध्ययन भिसामा बसेका उनी यस पटक फेरि अध्ययन भिसा थप्न माग गर्दै विभाग पुगेका थिए । उनका विगत केलाउँदा शंकास्पद भेटिएपछि विभागले भिसा थप्न इन्कार गरिदियो । त्यसपछि ती व्यक्ति अहिले फ्रान्स फर्किएका छन् ।

विभागले विभिन्न आवरणमा छिरेर विदेशी नागरिकले शंकास्पद गतिविधि गर्ने गरेका विवरण एकपछि अर्को बाहिरिन थालेपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएर अनुगमन र नियमन तथा दोषी देखिए कारबाही दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । विभागका निर्देशक ढकालका अनुसार अब महानिर्देशक नेतृत्वको समितिको बैठक नै राखेर थप जोखिमका क्षेत्रहरू पहिल्याउने र त्यसअनुसार अनुगमन र कारबाहीको कामलाई बढाइने बताए । विभागले सन् २०२५ को जनवरी १ देखि नै लागू हुने गरी विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । 

पहिलो चरणमा आगामी १७ पुस (जनवरी १) देखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तारे होटलहरूमा लागू गरिने विभागले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा १७ फागुनदेखि देशका सबै तारे होटल, विमान कम्पनी, ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनी, विदेशी मुद्रा सटही केन्द्र र त्यसपछि क्रमशः सबै प्रकारका होटल, गेष्ट हाउस र अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूमा यो प्रणाली लागू गर्ने विभागको तयारी छ । विदेशी नागरिक नेपाल भित्रिएर कहाँ जान्छन् ? उनीहरूको यात्रा कस्तो छ ? तोकिएको भिसाअनुसार काम गरेका छन्/छैनन् ? यी सबै विषयमा नियमन र निगरानी गर्न यो प्रणालीको विकास गरिएको विभागका प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । यसलाई अक्षरस: पालना गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई पनि विभागले परिपत्र गरेको हो ।

‘यस प्रणालीको कार्यान्वयनमार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको बसाइ तथा उनीहरूका गतिविधिसम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र आपत्कालीन अवस्थामा खोज/उद्धार तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ,’ विभागले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यसका साथै सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवाला अन्य निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानको प्रक्रियालाई सरल, प्रभावकारी बनाई पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षित र व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।’

नेपाल भित्रिएका विदेशी नागरिकको व्यवस्थित रूपमा नियमन र निगरानी नबढाउँदा घर तथा अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर संगठित अपराध धन्दा चलाउने गरेका तथ्यहरू पनि भेटिएका छन् । चिनियाँ गिरोहले काठमाडौंका ठमेल र टोखा क्षेत्रका सुन तस्करीको धन्दा चलाउँदासम्म सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासन बेखबर बनेको थियो । विमानस्थलबाट भित्रिएको तस्करीको सुनको अनुसन्धानपछि मात्रै टोखा र ठमेलसहितका क्षेत्रमा तस्करीको अखडा बनाएको पत्ता लागेको थियो ।