काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मागेको अनुमानित बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो कटौती गरेपछि निर्वाचन आयोगले पुनरावलोकनका लागि पत्राचार गरेको छ । अर्थले परामर्श नगरी आफूखुसी कटौती गरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड बजेट माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै स्वीकृत गरेको छ । अर्थले माग गरिएको बजेटमा झन्डै ४० प्रतिशतले कटौती गरेको हो । आयोगले ७ कात्तिकमा विभिन्न ४९ शीर्षकमा खर्चको अनुमान गरेर बजेट माग गरेको थियो । यसअघिका निर्वाचनको खर्च विश्लेषण गरेर बजेट माग गरिएको आयोगको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयले हरेक शीर्षकमा अनुमान गरिएको बजेट कटौती गरेको छ । कतिपय शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेको छैन ।

माग गरेको भन्दा धेरैले घटाएर अर्थले बजेट स्वीकृत गरेपछि शीर्षकहरूमा बजेट मिलाउन समस्या भइरहेको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । ‘हामीले मितव्ययी भएर मागेका हौं । तर, त्यसमा पनि धेरै घटाएर स्वीकृत गरिएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘स्वीकृत भएर पनि भोलि खर्च नभएको रकम आयोगले फिर्ता गर्थ्यो नै । विगतमा गरेकै छ । तर, प्रारम्भमै सरकारले मितव्ययिताका नाममा गरेको कटौतीले आयोगलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । संवैधानिक निकाय आयोगले पटक पटक सरकारलाई बजेटका लागि पत्राचार गरिरहनु पनि उचित हुँदैन ।’ 

बजेटका सन्दर्भमा आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारीले औपचारिक रूपमा मुख खोल्न चाहेका छैनन् । आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आफ्ना गुनासा राखिसकेका छन् । ‘खर्च गर्दै जानुस्, अपुग रकम पाउनुहुन्छ भन्ने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिएका छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर, निर्वाचन अवधिमा बजेटका लागि पटक पटक सरकारलाई गुहार्ने स्थिति बन्नु राम्रो होइन ।’ 

९ असोजदेखि मतदाता नामावली संकलनमा देशैभर खटिएका कर्मचारीलाई आयोगले अहिलेसम्म तोकिएको भत्ता दिन सकेको छैन । त्यो पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्याएको बजेट शीर्षकबाटै दिनुपर्ने स्थिति छ । विगतमा निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन रोकिन्थ्यो । यसपटक त्यो काम थपियो । 

निर्वाचन प्रचार प्रसार र मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि आयोगले ३२ करोड बजेट माग गरेको थियो । तर, अर्थले ५ करोड स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई तालिमलगायत शीर्षकमा २१ करोड माग गरिएकामा ६ करोड दिइएको छ । मतपत्र छपाइ, सामान खरिद, सामग्री ढुवानी, निर्वाचन केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीको खाजा खर्च, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको दैनिक भत्ता तथा स्वयंसेवक खर्च, मतगणनामा खटिने कर्मचारीको सुविधा, मतपेटिका संकलनलगायत सबै शीर्षकमा बजेट घटाइएको छ । 

अर्थले एक सिफ्टमा गन्नुपर्ने मतपत्रको संख्या पनि बढाएर गणनामा खटिने कर्मचारीको सुविधामा कटौती गरेको छ । आयोगले एक सिफ्टमा प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार तथा समानुपातिकतर्फ १ हजार ५ सय मत गणना हुने र त्यहीअनुसार गणनामा खटिने कर्मचारीलाई सिफ्टअनुसारको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको थियो ।

अर्थले प्रत्यक्ष तर्फ एक सिफ्टमा गणना गर्नुपर्ने मतपत्रको संख्या ३ हजार ५ सय तथा समानुपातिकतर्फ २ हजार हुने भनेको छ । यसले गणना कार्यमा ढिलाइ हुन सक्नेछ । आयोगले निर्धारण गर्ने कार्यमा अर्थले हस्तक्षेप गरेको एक आयुक्तले बताए । ‘एक सिफ्टमा कति मतपत्र गणना गर्नु ठीक हुन्छ । त्यो संख्या निर्धारण गर्नु आयोगको काम हो,’ उनले भने ‘तर, बजेट काट्ने नाममा त्यसमा पनि अर्थले हस्तक्षेप गरेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गर्दा हरेक शीर्षकको कैफियतमा ‘मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने’ लेखेको छ । त्यति लेखिदिएर मात्रै बजेट कटौतीको औचित्य पूरा नहुने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । यस पटक प्रदेशसभाको निर्वाचन छैन । प्रदेशसभाको निर्वाचन नहुँदा खर्च कम हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड हाराहारी बजेट पाएको थियो ।