काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा बढाइएको शुल्क फिर्ता लिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आग्रह गरेको छ ।

संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ परीक्षणमा हुने सिन्डिकेट मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क साढे ९ हजार रूपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसअघि साढे ६ हजार रूपैयाँमा स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको थियो । 

श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्ने व्यवसायी तथा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सेवा शुल्क बढाउन अनुमति दिइएको बताएको छ । 

सरकारले गत चैत ८ गते वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्यजन्य जोखिम र दुर्घटना न्युनीकरण गर्न स्वास्थ्य परिक्षणलाई थप ब्यवस्थीत, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड–२०७७, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८१ र वैदेशिक रोजगार नियमावली–२०६४ बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको सिफारीसको आधारमा ७ बुँदे निर्णय गरेको थियो । यसको आधारमा गत मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीस्तरको निर्णय गर्दै ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ (संशोधित)’ अनुसार अनुगमन गरी नयाँ मापदण्ड पुगेका १७१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरण (नयाँ छनोट) गरेको हो । नयाँ मापदण्ड नपुगेका २९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणबाट हटाइएको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप र ल्याब सुधार गरेको स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न श्रम मन्त्रालयलाई नौ महिना लागेको थियो । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था छानिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणको विस्तार र नया शुल्कको कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।    

थप गरिएको प्रमुख परीक्षणहरूमा रक्त परीक्षण (सीबीसी, ईएसआर, प्लेटलेट), क्षयरोग परीक्षण (छातीको एक्स-रे, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पुटम एएफबी), मिर्गौलाको कार्य परीक्षण (सिरम युरिया, क्रिएटिनिन), हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडलगायत रहेका छन् । साथै श्रमिकको उमेर र पेसाअनुसार जोखिम समूह छुट्याएर पेसागत रोग (श्वासप्रश्वासको समस्या, छालाका रोग, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग)को आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सुधारका लागि गठित स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा ३० सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप, ल्याब सुधार र परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस प्रतिवेदनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार र शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको दस्तुरलाई आधार मानेर स्वास्थ्य सेवा परीक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका दस्तुरअनुसार ३४ प्रकारको परीक्षण सरकारी १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भए पनि, प्याकेजमा स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक भएकाले ९ हजार ५ सय कायम गरिएको छ ।