बुटवल — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी तथा तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि स्थगित भएको छ । गत बिहीबारको पेशी पनि लामिछानेकै कानुन व्यवसायीको आग्रहबाट स्थगित भएको थियो ।

बिहीबार न्यायाधीश मिलनकुमार राई र सानुमाया डङ्गोलको ३ नम्बर इजलासमा परेको थियो । यसअघि पनि बिहीबारर राई–डङ्गोलको इजलासमा परेपछि स्थगित गरिएको थियो ।

रविका कानुन व्यवसायीले आजको सुनुवाइ स्थगित गरिदिनू भनी निवेदन दिएका कारण सुनुवाइ स्थगित भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दाको बिहिबारको पेशी कात्तिक १३ गतेपछिको निरन्तर पाँचौँ पेशी हो ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।त्यसविरुद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेको मुद्दामा यसअघि कात्तिक २७ गते भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चबाट मूल अभियोगको सक्कल मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो ।

गत बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवल इजलासका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले मूल अभियोग मिसिल मगाउने आदेश गरेको थियो । यसअघि कात्तिक २० गते पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य–अर्यालकै इजलासले सुरू मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चबाट सुरू मिसिलको फाइल प्राप्त नभए पनि जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपी प्राप्त भएपछि बिहिबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । अदालतले लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।

यसअघि कात्तिक १३ गते पनि पेशी तोकिएको थियो । तर, उक्त पेशी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छवि समेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

बिगोबमोजिमको रकम बुझाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।