बुटवल — सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइको पाँचौँ पेशी पनि उच्च अदालत बुटवलको ३ नम्बर इजलासमै परेको छ। यसअघि मंसिर ४ गतेको चौथो पेशी पनि ३ नम्बर इजलासका न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र सानुमाया डंगोलकै इजलासमा परेको थियो।

गत बिहीबारको पेशी रवि लामिछाने पक्षकै कानुन व्यवसायीले स्थगित गराएका थिए।

उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले गोलाप्रथाबाट चौथो र पाँचौँ दुवै पेशी ३ नम्बर इजलासमा परेको बताए। मुद्दाको सुनुवाई पहिलो नम्बरमै परेको छ। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेको मुद्दामा यसअघि कात्तिक २७ गते भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चबाट मूल अभियोगको सक्कल मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो। गत बिहीबार तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले मूल अभियोग मिसिल मगाउने आदेश गरेको थियो। यसअघि कात्तिक २० गते पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य–अर्यालकै इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चबाट सुरू मिसिलको फाइल प्राप्त नभए पनि जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको थियो। अदालतले लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको छ।

यसअघि कात्तिक १३ गते पनि पेशी तोकिएको थियो। तर, उक्त पेशी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाई स्थगित भएको थियो। त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छवि समेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो।

बिगोबमोजिमको रकम बुझाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेश गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीश राईकै इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।