पछिल्लो पटक एमालेको रिट बुधबार दर्ता भएको छ भने मंसिर १७ गतेका लागि पहिलो सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १८ थान रिट निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइ प्रक्रियामा गएका छन् ।
पछिल्लो पटक एमालेको रिट बुधबार दर्ता भएको छ भने मंसिर १७ गतेका लागि पहिलो सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ ।
यी हुन् १८ रिट निवेदकहरु
के छ रिटहरुमा मागदाबी?
२४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालत जलेर खण्डहर बनेपछि २८ असोजदेखि रिट दर्ता खुलाइएको थियो । रिट दर्ता खुलाएकै दिन सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन संविधानविपरीत भन्दै १० वटा रिट पेस भएका थिए । भोलिपल्ट ६ र एक थान पछि रिट पेस भएको थियो । एमालेले मंगलबारमात्र रिट पेस गरेको थियो । १७ रिटहरुमा पहिलो सुनुवाइ भएर कारण देखाउ आदेश जारी हुँदै लिखित जवाफ मगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेली गर्ने अनि लिखित जवाफ संकलन गरिरहेको छ । संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै सबै पक्षको लिखित जवाफ पेस भएपछि सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको थियो । हालसम्म सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रपति कार्यालय, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लिखित जवाफ पेस भएको छ । अझै पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायतको लिखित जवाफ पेस भएको छैन । सर्वोच्चले आगामी सुनुवाइ मंसिर २२ गतेका लागि तोकेको छ । उक्त मितिसम्म लिखित जवाफ सबैको पेस भएका पेसी तोकिने छ भने नभएमा तोकिँदैन ।
सबै रिटहरुमा मुख्य रुपमा तीन वटा माग अघि सारिएको छ । रिटमा पहिलो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेडका आधारमा सरकार गठन गर्ने भनी गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
संविधानले सरकार गठनको धाराको रुपमा ७६ रहेको तर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उक्त धाराअनुसार नभएको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार गठन गरेकाले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै रिटमा गरिएको दोस्रो माग हो अन्तरिक सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन बदर गर्ने निर्णय बदर भई संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने छ । तेस्रो माग, जेन-जी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई संसद्बाट सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री कार्की र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै संविधानले नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक लाभको पदमा रोक लगाएकाले सरकार गठन गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग प्रमुख रुपमा रिटमा छ । संसद् पुनःस्थापना गरेर प्रतिनिधिसभाभित्रबाटै सरकार बनाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग सबै रिटमा गरिएको छ ।
यस्तो छ, संसद् विघटनको इतिहास
नेपालको इतिहासमा हालसम्म संसद् विघटनको निर्णय भएका दस घटना भएका छन् । २०१७ सालदेखि २०८२ सम्म विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरुले यस्तो विघटन सिफारिस गरेका थिए । यसरी भएका सिफारिसमध्ये पाँचवटा विघटन कार्यान्वयनमा गएका थिए ।
१ पुस २०१७ मा भएको पहिलो विघटन कार्यान्वयन भएको थियो भने त्यसपछि २०५१मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटन पनि कार्यान्वयनमा गएको थियो । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटन पनि कार्यान्वयनमा गएको थियो । २०५९मा शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटन पनि कार्यान्वयन भएको थियो तर जनआन्दोलनको बलमा पछि पुनर्स्थापना गरियो ।
त्यस्तै १५ जेठ २०६९मा बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभालाई गरेको विघटन पनि कार्यान्वनमा गएको थियो । नवौं विघटन ८ जेठ २०७८ मा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन असंवैधानिक भएको भनि फैसला सुनाएर पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो ।
यसरी पुनर्स्थापना भएको तीन महिनापछि ८ जेठ २०७८ मा ओलीले पुनः विघटन सिफारिस गरेका थिए । यो विघटन २८ असार २०७८ मा फैसला सुनाएर बदर गरेको थियो । तर अहिलेको विघटन विगतका भन्दा फरक पृष्ठभूमिमा भएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो विघटन गरेका थिए भने यस पटक जेन–जीहरुले सडकको म्यान्डेटका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री कार्कीले विघटन सिफारिस गरेका थिइन् ।
के देखिन्छन् विकल्प ?
१२ कात्तिकमा भएको पहिलो सुनुवाइ हुने भएकाले अन्तरिम आदेश हुने नहुनेमा केन्द्रित भयो । संवैधानिक इजलासले प्रक्रियागत रुपमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गर्यो ।
सर्वोच्चले यो विवाद छिट्टै निर्णय दिनुपर्ने भएकाले समय तोकेर विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ मगाउन सक्न भए पनि त्यस्तो नगरी प्रक्रियागत रुपमा सुनुवाइ गर्ने बाटो समाएको थियो ।
२१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोकिएको र त्यसको तयारी निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा अवरोध नहुने गरी उचित निकासको माग बहसका क्रममा भए पनि अदालतले प्रक्रियागत रुपमा लिखित जवाफ पेस गरी अन्तिम सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो ।
विगतका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा पनि समय तोकेर सुनुवाइ भएको थियो । यस पटक लिखित जवाफ परेपछि भने सर्वोच्चले गर्न सक्ने भए पनि सुरुकै सुनुवाइदेखि यस्तो गर्ने आदेश गरेन ।
अब एमाले र अन्य १७ थान रिटहरुलाई पुन: एकै ठाउँमा राखेर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने सम्भावना देखिन्छ । मंसिर १७ गते एमालेको रिटको पहिलो पेसी तोकिएको र उक्त दिन कारण देखाउ आदेश जारी गरेर सबै रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने लगाएको आदेश हुनसक्ने देखिन्छ । यी दुवै रिट जोडिएपछि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने कि नहुनेबारे निर्णय दिनसक्ने देखिन्छ ।
