काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी तथा सार्वजनिक विज्ञापनमा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य पेस भएपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्न सबै मन्त्रालय र मातहत निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार सबै मन्त्रालय, मन्त्रालयका सचिव, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिव र कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश प्रमुख सचिवलाई परिपत्र गर्दै सरकारी विज्ञापनबाट हुने भुक्तानीमा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो । 

गत ३० साउनमा कान्तिपुर दैनिकले ‘सरकारी विज्ञापनमा वार्षिक सवा ३ अर्ब भ्रष्टाचार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै सञ्चारमाध्यमले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएर विज्ञापन प्रकाशन गर्दा राज्यकोषमा ठूलो क्षति भइरहेको सार्वजनिक गरेको थियो ।

यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्र पठाएर अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 

एजेन्सी र कर्मचारीको मिलेमतोमा हरेक वर्ष करिब ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सरकारी विज्ञापनको हिसाब नै हराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । हराएको विज्ञापनको रकममाथि अनुसन्धान भइरहेकै बेला अब हुने रकम भुक्तानीमा भने तेस्रो पक्षको बिल पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको हो । यसलाई उल्लंघन गरेमा अनियमितता र बेरुजुमा राखेर भुक्तानी गर्ने पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । 

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको बिल अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ६ ले पनि तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गरेको छ । 

अब उप्रान्त विज्ञापन एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्कबापत १५ प्रतिशतसम्म खुल्ने गरी जारी गरेको बिल र मिडियाबाट प्राप्त गरेको रसिद पनि पेस गरेपछि मात्र सरकारी निकायबाट भुक्तानी हुनेछ । यसको उद्देश्य लाखौं रुपैयाँको बिल तयार गरेर मिडियामा भने हजारौं रुपैयाँ मात्र पठाउने पुरानो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको अधिकारीहरूको दाबी छ । यसले विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन दिने सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबीचको मिलेमतोबाट हुने व्यापक चुहावटलाई निराकरण गर्न मद्दत गर्ने विज्ञापन बोर्डको ठहर छ ।

‘थर्ड पार्टी बिलसम्बन्धी व्यवस्था विज्ञापन बजारमा रहेको व्यापक चुहावटलाई निराकरण गर्न लागू गरिएको हो,’ बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं भन्छन्, ‘मुख्यतया विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन दिने सरकारी निकायका कर्मचारीबीचको मिलेमतोबाट चुहावट हुने गरेको थियो । यसले गर्दा मिडियामा खास पैसा जान नसक्ने र बजारमा ठूलो लिकेज हुने अवस्था थियो ।’ 

सरकारी विज्ञापनमा वार्षिक सवा ३ अर्ब भ्रष्टाचार

यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको र अख्तियारले छानबिन तथा प्रतिक्रियाका लागि बोर्डलाई पत्राचार गरेको पनि हुमागाईंले जानकारी दिए । यो समस्या समाधानका लागि बोर्डले कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भन्दै ‘थर्ड पार्टी बिल’ को प्रावधानबारे अख्तियारलाई जानकारी पठाएको उनले बताए । ‘सोही आधारमा आयोगले निर्णय गरेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै निकायमा परिपत्र भएको हो,’ हुमागाईंले भने, ‘यो कार्यान्वयन भए ठूलो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्नेछ ।’ 

बोर्डको पहलमा कम्युनिकेसन एन्ड रिसर्च इनिसिएटिभ (सीआरआई) नेपालले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार सरकारी विज्ञापनको आकार १० अर्ब ३९ करोड १६ लाख छ । त्यसमा सञ्चारमाध्यमले छुट दिएपछि विज्ञापनको आकार ४ अर्ब ८४ करोड ४३ लाख हुन्छ । बोर्डका अनुसार १ अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन सोझै गोरखापत्रमा जान्छ । लोक सेवा आयोग, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, अदालत, विश्वविद्यालयका ३/४ पृष्ठका विज्ञापन प्रायः गोरखापत्रमा देखिन्छन् । तर, निजी मिडियामा करिब ३ अर्ब ८४ करोडको विज्ञापन प्रकाशित भए पनि सञ्चारमाध्यमले ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्छन् । बाँकी करिब सवा ३ अर्ब ‘बीचमै हराउने’ मिडिया सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।