शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट हटाउने बताउँदै आएका छन् । के यो नयाँ विषय हो ?
काठमाडौँ — विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ३२ औं वार्षिकोत्सवमा पनि शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयबाट कुलपति हटाउनुपर्ने बताएपछि यो विषय चर्चामा छ । विश्वविद्यालयमा हुने चरम राजनीतिकरण रोक्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिमा राख्न नहुने मत शिक्षाविद्हरुले पनि राख्दै आएका छन् ।
तर यो काम कति सजिलो छ अनि शिक्षामन्त्रीले भनेजस्तै गर्न के कस्ता कानुनी कदमहरु चाल्नुपर्छ ? अनि शिक्षामन्त्रीले भनेको विषय के पहिलोपटक बहसमा आएको हो ? यी र यस्तै विषय हामीले पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट हटाउने बताउँदै आएका छन् । के यो नयाँ विषय हो ?
शिक्षामन्त्री पुनले विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउन आवश्यक रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय चर्चामा छ । तर यो विषय पहिलोपटक बहसमा आएको विषय भने होइन । शिक्षा मन्त्रालयले ५ मंसिरमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल गठन गरेपछि विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन लागिएको चर्चा सुरु भएपनि यो विषयमा यसअघि पनि बहस भएको थियो । ७ वर्षअघि २०७५ सालमै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउनुको सट्टा बोर्ड अफ ट्रस्टी अर्थात् प्राज्ञहरुको समूह/परिषद्बाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माग विज्ञहरुले राख्दै आएका छन् ।
शिक्षामन्त्री पुनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पूर्वउपकुलपति सदस्य रहेको कार्यदलले दिने सुझावको आधारमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने वा नहुने विषय निर्क्योल हुनेछ । संयोजक अधिकारीले कार्यदलको काम प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताए । उनले विधेयकमा विश्वविद्यालय सञ्चालनको मापदण्डसहित समग्र उच्च शिक्षाका विषय समेटिने बताउँदै यही क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने कि नबनाउने विषय पनि टुंगो लाग्ने बताए ।
शिक्षामन्त्रीले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउन के गर्नुपर्छ ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विश्वविद्यालयका आ–आफ्नै ऐनमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनका लागि ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै ऐनभन्दा पनि एकीकृत छाता ऐन बनाउन लागेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयका ऐन स्वतः खारेज हुन्छ । एकीकृत ऐनबाट प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था भएपछि मात्रै यो विषयको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन्छ । यसका लागि मन्त्रालयले तयार पार्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्राप्त गरेर संसद्मा पेस हुनुपर्छ । संसद्बाट पारित भएपछि मात्र यो ऐन लागू हुन सक्छ । त्यसैले यो विषय तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिन्न । किनकी अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ ।
शिक्षामन्त्री निकट स्रोतका अनुसार यस्तो अवस्थामा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्ने तयारी छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचन पछि मात्रै विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने र पारित गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । त्यसो त सरकारले अध्यादेशबाट पनि कानुन बनाउन सक्छ । तर चुनावी प्रयोजनमा केन्द्रीय अन्तरिम सरकारले समग्र उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने विषयले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ । शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले विधेयकको मस्यौदा प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गर्ने वा अध्यादेशबाट उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुन परिवर्तन विषयमा छलफल जारी रहेको बताएको छ । शिक्षामन्त्री यो विषयमा गम्भीर देखिएपनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत ठूला राजनीतिक दल प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउन तयार देखिँदैनन् ।
२०८० मा तयार भएको उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने विषयमा के प्रस्ताव गरिएको छ ?
तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राईले २०८० मा उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएका थिए । त्यतिबेला कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्न आग्रह गरेपछि विधेयक शिक्षा मन्त्रालय फिर्ता भएको थियो ।
उक्त विधेयकको मस्यौदामा त्रिविमा प्रधानमन्त्री र अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । केन्द्रीय, प्रादेशिक र निजीस्तरमा मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । जुन प्रस्ताव उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ को सुझाव विपरीत थियो । केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई पनि वर्गीकरण गरि प्रदेशमा लैजान सकिने, प्रादेशिक विश्वविद्यालयले प्रदेशभित्र मात्रै क्याम्पस सञ्चालन गर्न पाउने तत्कालीन मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, उपकुलपति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने, विदेशी सम्बन्धनका कलेजसमेत सोही ऐन मातहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने समावेश छ ।
कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने विषयमा शिक्षामन्त्रीको बुझाइ के छ ?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ३२ औं वार्षिकोत्सवमा पनि शिक्षामन्त्री पुनले विश्वविद्यालयबाट कुलपति हटाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई कति वटा विश्वविद्यालयमा कुलपति छु भन्ने पनि थाहा नहुने अवस्था रहेको उनले बताएका थिए । उनले फरक सन्दर्भहरुमा पनि विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिकरण भएको बताउँदै आएका छन् । शिक्षामन्त्रीले शिक्षाबाट राजनीतिलाई निर्मूलीकरण नै गर्नुपर्ने र यस विषयमा उपकुलपतिबाट पनि यस्तै सुझाव पाएको बताइरहेका छन् । विश्वविध्यालयमा व्याप्त राजनीतिकरण हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने चलन परिवर्तन गर्दै निष्पक्ष रुपमा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गरेर त्यसले कुलपति चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।
कुन–कुन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपतिको रुपमा छन् ?
त्रिभुवनसहित अधिकांश संघीय विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ । काठमाडौं, पोखरा, कृषि तथा वन विज्ञान, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, लुम्बिनी बौद्ध, राजर्षि जनक, सहिद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । स्थापनाको चरणमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालयसहित प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टी रहेन व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टी रहने भनिएपनि राजनीतिक बाछिटाबाट आलोचना मुक्त भने छैनन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कुलपति रहने गरी मनमोहन र मधेश विश्वविद्यालय पनि खुलेका छन् ।
