प्रतिवादीहरुविरुद्ध ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना, हिनामिना भएको रकम असुली र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालयका तत्कालीन निमित्त सापकोटासहित लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, तत्कालीन रेफ्रिजेरेटर टेक्निसियन रवीन्द्रकुमार महतो, तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली, बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की र आपूर्तिकर्ता कम्पनी जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रतिवादीहरुविरुद्ध ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना, हिनामिना भएको रकम असुली र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ । पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका पाँच जनाविरुद्ध एकमुष्ट बिगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश लेखा नियन्त्रकका कार्की र ठेकेदार श्रेष्ठविरुद्ध छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरी सजाय माग दाबी गरिएको छ । स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आव २०७८/७९ का लागि स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरिदमा कम अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।
कम मूल्य कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत नगरी बढी मूल्य कबोल गर्ने श्रेष्ठको फर्मलाई मिलेमतोमा ठेक्का सुम्पिएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोभिड–१९ विरुद्ध आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री व्यवस्थापनका लागि विनियोजित २ करोड रुपैयाँबाट विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि १३ वटा स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिद गर्न विभिन्न आपूर्ति कम्पनीहरूले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेकामा सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने श्रेष्ठको जनमुक्तिलाई ठेक्का दिइएको पाइएपछि बढी कबोल अंकलाई नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । बोलपत्रमा ७ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकामा १७ माघ २०७८ मा बोलपत्र खोल्दा सबैभन्दा बढी कबोल अंक १ करोड २४ लाख ४४ हजार १२ रुपैयाँको बोलपत्र पेश गर्ने जनमुक्तिलाई ठेक्का दिलाइएको थियो । सबैभन्दा कम कबोल गर्नेको अंकबाट बढी हुन आउने अंकलाई नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिन ठेकेदार, लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
