मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले भूमि अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले भूमि अध्यादेश सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ,' मन्त्री पुनले भने ।
सरकारले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एण्ड रिलाइबल इनर्जी फर इकोनोमिक प्रोस्परिटी इन नेपाल’ परियोजनाका लागि २३ दशमलव ५८ मिलियन युरो बराबरको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘साउथ एसिया फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन’ को सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री पुनले बताए ।
नेपाल प्रहरीको हाल कायम रहेको स्वीकृत दरबन्दीभित्र नै केही कार्यालयका पद मिलान तथा दरबन्दी थपघट गर्न समेत बैठकले स्वीकृति दिएको छ । यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ का जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार तथा राहतका व्यवस्था गर्ने, सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेको सहायता कक्षमा सह–सचिव तथा उप–सचिवबाहेक १० जना स्वयंसेवक खटाउने र उनीहरूलाई चार महिनासम्म मासिक १५ हजारका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नायब महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गका एकीकृत भू-परिधि आयोजना लगायतका कार्यक्रमका लागि अधिकृत तहका ३७ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
