पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्- 'संविधानले तेस्रो वरीयताको न्यायायाधीशलाई कार्यवाहक भन्दैन । यो भ्रमणले त देशमा न्यायिक नेतृत्व नै नहुने देखियो ।'
What you should know
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको उच्चस्तरीय टोली शनिबार भारत भ्रमणमा जाँदै छ । प्रधानन्यायाधीश जाने कार्यक्रममा नै कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा पनि जाने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
भारतीय प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाईको अवकाशपछि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन प्रधानन्यायाधीश राउत र मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलको टोली भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जान लागेको हो । यो टाेली फर्केपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल जाने कार्यक्रम रहेको छ । मल्ल संविधान दिवसको कार्यक्रममा जान लागेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले राउत र पौडेलकोे भारत भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको छ । तर हालै बंगलादेश भ्रमणबाट फर्केको प्रधानन्यायाधीशको टोली सर्वोच्च अदालतमा भर्खर मात्र इजलास सुरु भएलगत्तै भारत जान लागेपछि आलोचना पनि सुरु भएको छ । भारतीय प्रधानन्यायाधीशको शपथमा सहभागी नहुने विगतको अभ्यासका कारण यो भ्रमणको आलोचना भएको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भारत भ्रमणको अनुमति दिएको छ । कानुनमन्त्रीको रुपमा सिन्हा भाग लिने कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतबाट अलग्गै प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारको टोली पनि जानुलाई सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले अनावश्यक भ्रमण भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
सिन्हा ८ मंसिरमा राष्ट्रपति भवनमा हुने नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भाग लिनेछन् र पर्सिपल्ट अर्थात् १० मंसिरमा सर्वोच्चमा आयोजना हुने संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । ‘तीन साताअघि मात्रै प्रधानन्यायाधीश राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीश विनोद शर्मा र मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलसहितको टोलीले बंगलादेशको उपलब्धिविहीन भ्रमण गरेर फर्केको हो,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘विगतमा हामी भारतमा नियुक्ति हुने प्रधानन्यायाधीशको शपथमा भाग लिएको इतिहास पनि छैन । अब केही समयपछि सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश हुँदा छिमेकी कुन-कुन देशका प्रधान्यायाधीशलाई शपथमा बोलाउने ?’
भ्रमणस्थल र एजेन्डाबारे न्यायाधीशहरू सजग हुनुपर्नेमा बोलाउनेबित्तिकै जान नहुने अर्का एक न्यायाधीश बताउँछन् । 'सर्वोच्च अदालतमा भर्खर मात्र मुद्दाको सुनुवाइ हुन थालेको छ । देशको यस्तो अवस्था हेरेर भ्रमण रोक्नुपर्ने थियो,' ती न्यायाधीशले भने ।
प्रधानन्यायाधीश भारतीय प्रधानन्यायाधीशको शपथमा जानु अवाञ्छित हुने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश विदेश भ्रमणमा जाँदा वा अन्य कारणले सर्वोच्च अदालतमा अनुपस्थित हुने अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले मुलुकको न्यायिक नेतृत्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन हुने पनि केसीले बताए ।
भारतीय प्रधान्यायाधीशको शपथमा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक नेतृत्वको रिक्तता गरेर जाने परम्परा नरहेको पनि पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए । 'प्रधानन्यायाधीशको शपथमा यसरी जान लागेको पहिलोपटक होला । यसरी जाने परम्परा थिएन,' उनले भने ।
यसअघि बंगलादेश भ्रमण कुनै कार्यक्रम वा औपचारिक सन्दर्भबिना प्रधानन्यायाधीश राउतको टोली पुगेको र अब भारतमा सपथमा जाँदा झन गम्भीर प्रश्न उठ्नसक्ने सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ । छिमेकी मुलुकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा शपथग्रहणमा मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाउने अभ्यास भएपछि प्रधानन्यायाधीशले शपथ लिँदा छिमेकी समकक्षीहरूलाई आमन्त्रण गर्ने, सहभागी हुने अभ्यास नभएकोमा सुरुवात गर्ने हो भने नेपालले पनि क-कसलाई बोलाउने सर्वोच्चले पहिला तय गरेर भ्रमण गर्नुपर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ । भ्रमणका विषयमा आलोचना भइरहेको बारे टोलीका कसैले पनि टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार विमल पौडेलले भारतीय सर्वोच्च अदालतको औपचारिक निम्तामा प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा टोली जान लागेको बताउँदै भने, 'वरिष्ठतम न्यायधीश यतै रहनुहुन्छ । प्रधानन्यायधीश र मुख्य रजिष्टार सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।' पौडेलले नेपाल र भारतीय सर्वोच्च अदालतका बिचमा द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयु) भएकाले सम्बन्ध विस्तारका लागि यो भ्रमण हुन लागेको बताए ।
*यसअघि भारत भ्रमणमा प्रधानन्यायधीशसहित वरिष्ठतम् न्यायधीश पनि भ्रमणमा जाने उल्लेख भएकोमा सच्याइएको छ । - सम्पादक
