काठमाडौँ — नेपालमा सम्भावित राहदानीको अभाव टार्न सरकारले ‘ईन स्मार्ट आईडेन्टिटी फ्रान्स एसएएस’ सँग थप ७ लाख राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि आईडेमिया आइडेन्टीटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस नामले चिनिने उक्त फ्रान्सेली आपूर्तिकर्ताले नेपाललाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हुँदै हाल बायोमेट्रिकसहितको ई-पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूरानै आपूर्तिकर्ताबाट पासपोर्ट किन्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भेरिएसनमार्फत थप राहदानी खरिद गर्न राहदानी विभागलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । नयाँ सम्झौताअनुसार तीन साताभित्र पासपोर्टको पहिलो किस्ता आउनेछ । त्यसपछि क्रमश: संख्या थपिने विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेपाललाई सन् २०१० देखि ई-पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको आईडेमिया (हाल आईएन ग्रुप) सँगको सम्झौता डिसेम्बरको अन्तिममा सकिँदै छ । तर, नयाँ जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू, ‘भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिस जीएमबी’ले मार्चपछि मात्र राहदानी आपूर्ति सुरु गर्ने बताएपछि त्यसबीचको अभाव कसरी टार्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा परेको थियो ।

राहदानी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार डिसेम्बरसम्मलाई पुग्ने १ लाख ६० हजारभन्दा थोरै सामान्य राहदानी  विभागमा मौज्दात छन् । यसैले राहदानी संकट गहिरिन नदिन विभागले दैनिक आवेदन संख्या ६ हजारबाट घटाएर १ हजारमा सीमित गरेको थियो । नयाँ सम्झौतासँगै अब यो संकट टरेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले हालको आपूर्तिले जेठ महिनासम्मको माग पूरा गर्ने अनुमान गरिएको बताए । 

आईडेमियाले नेपाल सरकारको अनुरोध स्वीकार गर्दै एक प्रति वा प्रतिकपी १०.१३ अमेरिकी डलर शुल्क लिने भएको छ । कम्पनीका एक स्थानीय प्रतिनिधिले नेपालमा डेढ दशकभन्दा धेरै समय सेवा उपलब्ध गराएको नाताले अहिलेको कठिन समयमा राहदानी आपूर्ति गर्न कम्पनी तयार भएको बताए ।

राहदानी आपूर्तिको अतिरिक्त आईडेमिया (ईन स्मार्ट एन्ड आईडेन्टिटी) ले ‘जेन-जी आन्दोलन’ का क्रममा नष्ट भएका २० वटा आवेदन प्रणाली (इन्रोलमेन्ट सिस्टम) प्रतिस्थापन गर्ने र सोही आन्दोलनमा क्षति भएको ५६ हजार राहदानीको क्षतिपूर्ति दिने भएको छ ।

राहदानी अभाव टार्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले नेतृत्व लिई बहालवाला फ्रान्सेली तथा नयाँ जर्मन कम्पनीहरूसँग वार्ता सुरु गरेकी थिइन् । सो उच्चस्तरीय छलफलका लागि आईडेमियाका समूह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्टोन ग्रेनिएर र भेरिडोसका उपाध्यक्ष फाबिओला बेलर्सहेम काठमाडौं आएका थिए ।

वार्तामा संलग्न स्रोतका अनुसार, नयाँ आपूर्तिकर्ता जर्मन कम्पनी भेरिडोसले राहदानी विभागलाई तत्कालका लागि आईडिमियाबाटै राहदानी खरिद गर्न सल्लाह दिएको थियो । आईडेमियाले नै हालको प्रणाली र व्यक्तिगत विवरणसहितको पूर्वाधार बनाउनुका साथै सञ्चालन गरिरहेकोले आफूहरूलाई छोटो समयमै अर्को कम्पनीको प्रणालीमा आफ्ना राहदानीहरू एकीकृत गर्न 'लगभग असम्भव' हुने भेरिडोसको प्रतिक्रिया थियो ।

तत्कालका लागि आपूर्तिको सुनिश्चिततासँगै राहदानी विभागले अब दैनिक आवेदनको संख्या बढाउँदै लैजाने जनाएको छ । विभागले कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा नियमित बनाउने र दुई हप्ताभित्र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा र जिल्ला तथा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि पासपोर्ट प्रतिलिपिहरू पठाउन सुरु गर्ने जनाएको छ ।