काठमाडौँ — सरकार र बञ्चरे डाँडाका स्थानीयहरूबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयबीचको छलफल ११ बुँदे सहमतिसहित टुंगिएको हो ।

सरकार र स्थानीयबीच भएको सहमतिमा स्थानीय जनतालाई विगतमा चलाइएको मुद्दाहरूको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, ईआईए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नका कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिबद्धतासमेत लिने, आगामी आ.व. को बजेटमा ईआईए  प्रतिवेदनअनुसारको जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक बजेट विनियजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै बञ्चरे डाँडाको स्थानीयहरूका लागि तत्काल आ.व. २०८२/८३ को घरटहरा तथा बालीको मुआब्जा दिनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने समझदारी भएको छ । महानगरले समेत १ महिनाभित्र बञ्चरे क्षेत्रको अति प्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बञ्चरेको हकमा समेत सोहीलाई आधार मानी हालको मूल्यमा घर टहरा तथा बालीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

फोहोर फाल्नका लागि तयार पारेको क्यापिङ लेयरभन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेको कारण लिचेट सिधै पानीको मुहानमा मिसिएको कारण कोल्पु खोला प्रदूषण भई स्थानीयको जीवनयापनमा ठूलो असर परेको भन्दै सो कार्य तत्काल रोकी उक्त कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र  लिचेटको उचित व्यवस्थाको लागि १५ दिनभित्र विज्ञको टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षणसमेत गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने सहमति भएको छ

। त्यस्तै बञ्चरे र सिसडोलको अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको कुनैपनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा समेत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र मिलाउने र शिक्षाको सम्बन्धमा समेत काठमाडौं उपत्यका भित्रको स्कुल, कलेजहरुमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र गर्ने सहमति जुटेको छ । 

फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरूमा बञ्चरे ल्यान्डफिल साइटका प्रभावितहरूलाई रोजगारीका अवसरका लागि मेयर्स फोरम वा मन्त्रालयबाट आह्वान हुने बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ । 

महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३/३ करोड रकमलाई वृद्धि गरी ६/६ करोड पुर्‍याउने पनि सहमति भएको छ । 

साथै अब आगामी आर्थिक वर्षमा थप गरी बेलकोटगढी नगरपालिकालाई समेत समावेश गर्न महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने र फोहोर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई समेत अनिवार्य योग्दान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

सिसडोल र कुडुले बञ्चरे डाँडाको फोहरको कारण हालसम्म विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल उचित राहत दिन कार्यविधि तयार गर्ने, स्थानीयबाट फोहोरमैला ढुवानी एवं विसर्जनमा भएको अवरोधलाइ तत्काल हटाउने र सुरु गर्ने, तीनपिप्ले–कुमारी गल्छी सडकको निर्माण गर्ने कार्यको लागि चालु आ.व.मा बहुवर्षीय गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि वढाउने सहमति जुटेको छ । आफूहरूका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पटक-पटक बञ्चरे डाँडाका स्थानीयहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।