निर्वाचनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न पक्षसँग संवाद तीव्र बनाइरहेका बेला भएको सिमरा घटनाले परम्परागत राजनीतिक दल, जेन–जी र सरकारबीच दूरी बढाउन सक्ने देखिएको छ ।
What you should know
सिमरा, काठमाडौं — गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्तिसुरक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले नयाँ र पुराना शक्तिबीचको सम्भावित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा मुठभेडलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । त्यही निर्वाचन सुरक्षा योजना आइतबार पारित गरेर बुधबार कार्यान्वयनमा ल्याइएकै दिन बारामा झडप भएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत बाराको परवानीपुरमा आयोजित मधेश प्रदेशस्तरीय युवा भेलामा आउने थाहा पाएपछि विरोध गर्न सिमरा विमानस्थल पुगेको समूह र नेताको स्वागतमा गएका कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो । झडपपछि विमानस्थल बन्द गरियो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु लगाउनुपर्यो ।
एमाले महासचिव पोखरेल र बस्नेत काठमाडौंबाट बुधबार बिहान १०ः३० मा सिमराका लागि उड्ने थाहा पाएपछि जेन–जी जिल्ला संयोजक सम्राट उपाध्यायले सिमराको प्रदर्शनमा सहभागी हुन मंगलबार फेसबुकमा अपिल गरेका थिए । अपिलअनुसार डेढ सय प्रदर्शनकारी बुधबार बिहान सिमरा चोकमा भेला भए । नेताहरूलाई स्वागत गर्न एमालेका केही स्थानीय कार्यकर्ताहरू विमानस्थल पुगिसकेका थिए । स्वागत गर्न एमालेका थप कार्यकर्ता विमानस्थल जाने क्रममा जेन–जी प्रदर्शनकारीबीच सिमरा चोकमा जम्काभेट भयो । आमनेसामने भएपछि उनीहरू भनाभन हुँदै हात हालाहालको स्थितिमा पुगे ।
झडपमा जेन–जी संयोजक उपाध्याय र अगुवाहरू शंकर पाठक, सौरभ कार्की, शेख सफिक, टेकबहादुर भण्डारीको अनुहार र घुँडामा चोट लाग्यो । प्रदर्शनकारी युवा थप आक्रोशित भई सिमरा चोकबाट दुई सय मिटर टाढा रहेको विमानस्थल पुगे । विमानस्थलमा रहेको फलामको मूल गेट तोडेर भित्र छिरे । प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो, चार सेल अश्रुग्यास प्रहार गर्यो । स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएपछि एयरपोर्ट बन्द गरियो । लगत्तै सुरक्षा समितिको बैठक बसेर दिउँसो १२:३० देखि राति ८ बजेसम्म कर्फ्यु लगाइयो ।
‘जेन–जी जिल्ला संयोजकले फेसबुक पोस्ट लेखेपछि बुधबार बिहानैबाट उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएका थियौं । दुवै पक्षको विवाद, प्रदर्शन र कार्यक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दै थियौं । तर स्थिति एक्कासि तनावपूर्ण भएपछि कर्फ्यु जारी गरेका हौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले भने ।
कर्फ्यु जारीकै अवस्थामा आक्रोशित प्रदर्शनकारीले आफूहरूलाई कुट्ने एमाले कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सिमरा चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहे । ‘जेन–जीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा एमालेले आक्रमण र प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो,’ जेन–जी संयोजक उपाध्यायले भने, ‘हामीले एमाले कार्यकर्ताउपर इलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी उजुरी दिएका छौं । दर्ता गरिदिएको छैन । कसैलाई पक्राउसमेत गरेको छैन ।’ कुटपिट गर्नेको नाम नखुलाए पनि सात जनामाथि उजुरी दिएको बताए । इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी निरीक्षक दिवाकर गणेशले उजुरीमाथि छानबिन गरेर पक्राउ गर्ने बताए । ‘दिनभरको तनावपूर्ण अवस्था सामान्य बनाउनमै लाग्यौं । जाहेरी आएको छ,’ उनले भने, ‘छानबिन गरेर पक्राउ गर्छौं ।’
सुधन गुरुङ नेतृत्वको जेन–जी समूहका मधेश प्रदेश संयोजक शिव यादवले सिमरा घटनाको जिम्मेवार एमाले नै भएको दाबी गरेका छन् । ‘एमालेका गुन्डाहरूले सिमरामा आएर जेन–जी साथीहरूको अपमान, दुर्व्यवहार र कुटपिट गरेको तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै कतिपयले गलत सूचना प्रवाहको प्रयास गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो घटना गराउने एमालेका गुन्डालाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।’
सिमराको तनावका कारण काठमाडौंबाट उड्न रोकिएका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले सभा सम्मेलन गर्न पाउने, स्वतन्त्र विचार राख्न पाउने संविधानले दिएको मौलिक अधिकार हनन गरेर सरकारले २१ फागुनमा चुनाव गराउने दाबी गर्नु हास्यास्पद भएको प्रतिक्रिया दिए । ५०–६० जना संलग्न सामान्य घटनालाई नियन्त्रण लिन नसकेर कर्फ्यु लगाउनुसमेत नैतिक रूपमा गलत कार्य भएको टिप्पणी उनले गरे ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावलाई लक्ष्य गरेर विभिन्न पक्षसँग संवादलाई तीव्र बनाइरहेका बेला सिमरामा भएको घटनाले राजनीतिक दल, जेन–जी र सरकारबीच दूरी बढाउने जोखिम देखिएको छ । सुरक्षा समूहले यसबारे प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पहिल्यै जानकारी गराइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग समेत सुझाव लिएर निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गरिएको थियो ।
एक उच्च प्रहरी अधिकृत मुख्य राजनीतिक दलविरुद्धको आक्रोश मत्थर भइनसकेको अवस्थामा दुईपक्षीय झडप र एकअर्काविरुद्ध लक्ष्य गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्दा सुरक्षामा असर पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले दलका नेताहरूले निर्वाचनका लागि फरार कैदीबन्दी र बाहिर रहेका हतियार प्रमुख चुनौती हुन् भनेर जसरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् तर त्यस्तो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘खास चुनौती भनेका दलहरू र जेन–जीका एकअर्कालाई निषेध गर्ने गतिविधि नै हुन् ।’
जेन–जी र दल दुवै पक्षको भूमिका सन्तुलित हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘दलका नेतालाई सभामा जान दिन नै रोक्नका लागि प्रदर्शन गरिएको हो भने त्यसले जेन–जीमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दलका नेताहरूले पनि उत्तेजित भाषण गरिरहेका छन्, उनीहरू जेन–जीमार्फत उठेका प्रश्न आम नेपालीकै हुन् भन्ने महसुस गरेर सुध्रिनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । यस पाटोमा दलहरूबाट पनि त्रुटि भएको छ ।’ अहिले दुवै पक्ष संयम बनेर अनुशासन र कानुनको सीमामा बस्नुको विकल्प नभएको आचार्य बताउँछन् ।
जेन–जीका केही समूह र एमाले नेताहरू एकअर्कालाई उत्तेजित बनाउनेतर्फ उन्मुख देखिन्छन् । एमालेले जेन–जी समूहको प्रतिकार गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेसनल भोलिन्टियर्स फोर्स’ गठनको गृहकार्य गरिरहेको छ । विगतमा माओवादीको ‘योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)’ लाई प्रतिकार गर्न युथ फोर्स बनाएजस्तै एमालेले नयाँ दस्ता तयार गर्न लागेको हो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ५ मंसिरमा माइतीघरबाट ‘नेसनल भोलिन्टियर्स फोर्स’ को केन्द्रीय कमान्ड घोषणा गर्ने भन्दै एमालेले प्रचार गरिरहेको छ । त्यसले वातावरण थप बिगार्न सक्ने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।
‘दुवै पक्ष संयमित हिसाबले अघि बढ्नुपर्नेमा यस्ता समूह बनाउँदा मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्छ,’ काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृतले भने । अहिले प्रहरी अधिकारीहरू आफैं विचलित अवस्थामा रहेकाले अप्रिय परिस्थिति सिर्जना भए स्थिति भड्किन सक्ने उनको विश्लेषण छ । ‘बारामा पनि केही सय मानिस भेला हुँदा कर्फ्यु लगाउनुपर्यो,’ ती अधिकृतले भने, ‘यस परिस्थितिलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्छ, राज्य संयन्त्रबाट बल प्रयोग हुने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्नेमा सबैले सोच्नुपर्छ ।’
राजनीतिक दल र जेन–जी सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाह बताउँछन् । ‘तर एउटा पक्षले सडकमा गएर २३ र २४ भदौमा केही भएकै थिएन भन्ने, अर्को पक्षले त्यो दिन संसार उल्टिएको थियो जस्तो व्यवहार गर्दा निकास निस्किँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पनि टुंग्याएको देश हो यो, असमझदारीका विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल, संवाद गर्ने हो । सडकमा एकअर्कालाई रोकेर वा अवरोध गरेर निकास आउँदैन भन्ने सबै पक्षले बुझ्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले अहिले चुनावको माहोल बनाउने दायित्व जेन–जी स्वयंको पनि भएको उल्लेख गर्दै दलहरूलाई निषेध गर्ने गतिविधिले वातावरण बिगार्ने बताइन् । ‘हरेक किसिमका सभा, जुलुस र आफ्नो क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गर्ने जति हक जेन–जीलाई छ, त्यति नै दलहरूलाई पनि छ भन्ने उहाँहरूले मनन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘एमाले, कांग्रेस र माओवादी कुनै पनि दललाई रोकेर निर्वाचनको वातावरण बन्दैन र निषेधको राजनीति गर्नु राम्रो पनि होइन ।’
नेपाल जेन–जी फ्रन्टका सदस्य युजन राजभण्डारी आफूहरू निर्वाचनको वातावरण बिगार्न नहुने पक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘हामीसहित अरू जेन–जी साथीहरूले उठाएका कतिपय माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौं तर हालको संवेदनशील अवस्थामा सबै संयम बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले देशमा निर्वाचनको विकल्प नभएकाले कुनै पक्षबाट निषेधको राजनीति गर्ने प्रयास हुनु हुँदैन ।’
अहिलेको प्राथमिकता शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भएकाले समग्र मुलुक त्यही रूपमा तयार हुनुपर्ने राजभण्डारीको भनाइ छ । ‘शान्ति सुव्यवस्थालाई बिगारेर निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास जोकोहीले गरे पनि त्यसविरुद्ध फ्रन्टले सशक्त प्रतिरोध गर्छ,’ उनी भन्छन् ।
निर्वाचनका लागि थप आठ सुरक्षा चुनौती
सुरक्षा संयन्त्रले निर्वाचनका लागि थप ८ प्रमुख सुरक्षा चुनौती औंल्याएको छ । एकीकृत सुरक्षा योजनामा दलहरूको समूहगत अन्तरद्वन्द्वले पनि परिस्थिति बिगार्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकको सुरक्षा अवस्था संवेदनशील रहेका बेला अवाञ्छित समूहले निर्वाचन आसपासको समयमा सीमा क्षेत्रमा धार्मिक सद्भाव भड्काउने किसिमका गतिविधि गर्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा जातीय एजेन्डा उठाउनेको गतिविधिलाई समेत सुरक्षा चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरू र परम्परागत दलहरूबीच तनाव हुन सक्ने सुरक्षा विश्लेषण छ । नयाँ दलहरूसँग जोडिएर विभिन्न समूहले आपराधिक गतिविधिसमेत गर्न सक्ने भनिएको छ । ‘गाउँमा जुन पार्टीको बहुमत छ, तिनले अरूलाई निषेध गर्न खोज्दा तनावको स्थिति बन्न सक्छ,’ सुरक्षा योजनामा विश्लेषण गरिएको छ, ‘अवैध हातहतियार, फरार रहेका कैदीबन्दी र आपराधिक क्रियाकलापले पनि चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।’
फरक परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनमा मतगणनापछि समेत फरक किसिमको चुनौती देखिन सक्ने सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । ‘अर्काको जित नस्विकार्ने अवस्था बन्न सक्ने भएकाले दुवै पक्षबीच अहिल्यैदेखि संवाद, समन्वय र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।
गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव आनन्द काफ्ले २१ फागुनको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गराउन विगतका निर्वाचनको अनुभव र सिकाइसमेतका आधारमा सुरक्षा योजना तयार पारिएको जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ चार वटै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ,’ उनले भने । यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिसँग बुधबार छलफल गरेकी छन् । त्यस क्रममा दलहरूले सिमरा घटनाप्रति चासो राख्दै आसन्न निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, सबै दलका नेताको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न र निर्वाचनको निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउन निर्देशन दिइसकेको बताइन् ।
