बुटवल — बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीको मुद्दा उच्च अदालत बुटवलको ३ नम्बर इजलासमा परेको छ ।

बिहीबार उक्त मुद्दा न्यायाधीश मिलनकुमार राई र सानुमाया डङ्गोलको संयुक्त इजलासमा परेको हो । उच्च अदालत बुटवलका उपरजिस्ट्रार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले गोलाप्रथाबाट ३  नम्बर इजलासमा परेको बताए ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसबिरूद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेको मुद्दामा यसअघि कात्तिक २७ गते भएको सुनुवाईमा सर्वोच्चबाट मूल अभियोगको सक्कल मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो ।

गत बिहीबार तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल ईजलासका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको ईजलासले मूल अभियोग मिसिल मगाउने आदेश गरेको  थियो । यसअघि कात्तिक २० गते  पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य अर्यालकै ईजलासले सुरू मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चबाट सुरू मिसिलको फाईल प्राप्त नभए पनि जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपी प्राप्त भएपछि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । अदालतले लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाईलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको छ ।

यस अघि कात्तिक १३ गते पनि पेशी तोकिएको थियो । तर, उक्त पेशी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाई स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छवि समेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

बिगोबमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधिश राईकै ईजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।