काठमाडौँ — अदालतलाई पेस गरेको जवाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै असंवैधानिक भएको दाबी गरेका हुन् । 

युवराज सफल, मकबुल मिया र शेरबहादुर रोकायासहितको १६ रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै  ओलीले बुधबार खारेज भई प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

ओली आफैंले २०७७ पुस र २०७८ मा जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीले संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुने दाबी गरेका थिए । उनले यस्तो अभ्यास नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने दाबी गरेका थिए । ओलीका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिरक्षा गर्दा पनि यस्तै जवाफ दिएका थिए। 

संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन नगरी सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको ओलीको जवाफ छ।

‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भन्ने शब्दावली आफैंमा तथ्यहीन छ। त्यो दिन म नेपालको कामचलाऊ प्रधानमन्त्री थिएँ,’ ओलीले जवाफमा भनेका छन्, ‘मैले सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नू भनी कुनै सिफारिस वा सम्मति दिएको थिइनँ र छैन ।  संविधानको धारा १३२ (२) ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने व्यवस्था रहेको हुँदा अहिलेको सरकार असंवैधानिक छ। ’ 

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले भने भदौ २७ गते कार्कीलाई नियुक्ति दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मति रहेको उल्लेख गरेको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, '...राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशिला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ । '

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २७ गते शपथ ग्रहणपछि गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि संविधानविपरीत भएको दाबी ओलीको जवाफमा उल्लेख छ । ‘सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक तथा कानुनविपरीत भएकाले यसले गर्ने कामसमेत गैरकानुनी हुने हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको काम स्वतः खारेज भागी हुन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ‘अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गरी संवैधानिक प्रक्रिया पुन:स्थापना हुनुपर्छ।’