प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ धकेलियो, मंसिर २२ मा नयाँ पेसी

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १७ थान रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । यी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भए पनि दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

मंसिर ४, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Hearing on House of Representatives dissolution case postponed, new hearing on Mangsir 22

What you should know

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर निवेदनमा सुनुवाइ धकेलिएको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा हुने भनिएको सुनुवाइ सबै विपक्षीको लिखित जवाफ पेस नभएका कारण सरेको हो ।

रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले पेसी स्थगित भएको र मंसिर २२ का लागि नयाँ पेसी तोकिएको जानकारी दिए । कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले  ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले सुरुमा सात दिन र थमाउने म्याद सात दिन गरी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिएको थियो ।

सर्वोच्चले लिखित जवाफ सबै पक्षको दर्ता भएपछि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेशमा भनेको थियो । तर हालसम्म सबैको लिखित जवाफ दर्ता नभएकाले अन्तिम सुनुवाइको पेसी सरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १७ थान रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । यी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भए पनि दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न  भने आदेश गरेको थियो ।  

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।  इजलासले रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा नै निवेदकको मागमा विचार गर्न सकिने भनेको छ ।  

यसअघि भएको बहसका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानविपरित अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिर गरेका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चुनावको तयारीबाहेक अरू काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको  थियो । त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा  रिट दायर भएका थिए । यसरी दर्ता भएका १७ थान  रिटलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको थियो । 

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully