काठमाडौँ — सरकारले संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश–२०८२ को जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयको दोस्रो बुँदामा अध्यादेश सिफारिस गरिएको उल्लेख छ । मंसिर २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । 

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेसमक्ष संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न सिफारिस गरेको हो । ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

निर्वाचन आयोग र अन्य केही संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरिएको एक मन्त्रीले बताए । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त रिक्त छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि रिक्त हुँदै छ । अन्य केही संवैधानिक निकाय पनि रिक्त छ । केही संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक सुनुवाइसम्बन्धी बाधा अड्चन फुकाउन अध्यादेश जारी गरेको र अध्यादेशको विस्तृत विवरण राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि सार्वजनिक हुने ती मन्त्रीले बताए । 

२१ फागुनको निर्वाचनपछि आउने संसद्‍मा संसदीय सुनुवाइ हुने र सुनुवाइमा अनुमोदन नभए स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइका लागि केही बाधा अड्काउ फुकाउने काम मात्र अध्यादेश गरेको दाबी ती मन्त्रीले गरे । 

अध्यादेशमा गणपूरक संख्याको विषयवस्तु पनि उल्लेख छ । जसअनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले दिने राय नै निर्णायक हुने उल्लेख छ । अहिले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको पद रिक्त छ ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । 

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अपुरो भएको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । 

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर पुनर्विचारका लागि विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाइदिएका थिए ।