काठमाडौँ — मधेश प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा विवाद सुरु भएयता सर्वोच्च अदालतमा परेका चार रिटमा तीन अन्तरिम आदेश जारी भएका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेका दुई सार्वजनिक सरोकारका रिटलाई सर्वोच्चले सँगै राखेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध ७४ सांसदले र पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान पाँच सांसदले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । 

एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशको ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएपछि सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुका साथै बर्दिबासको एक होटलमा शपथ गराएकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी पदमुक्त भइसकेकी छन् । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै एमालेबाहेकमा ७४ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सांसदहरूको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध यसअघि परेका सार्वजनिक सरोकारका रिटमा सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवलाई दूरगामी महत्त्वको काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार पनि यस्तो आदेश गरेको छ । यस रिटलाई ११ मंसिरमा अर्को रिटसँगै राखेर पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश पनि इजलासले गरेको छ ।

संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको स्थिति तथा सभाका बहुमत सदस्यले उपधारा २ बमोजिम नै संयुक्त सरकार गठन गर्न आवेदन गरेकाले त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘उक्त आवेदनउपर कुनै निर्णय नगरी उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितासमेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नगर्न भनेको छ । सुनुवाइका क्रममा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन, मुख्यमन्त्री बनाउने र शपथ लिने प्रक्रिया प्रदेशसभामै हुनुपर्छ कि बाहिर र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति २३ कात्तिक कि २४ कात्तिकमा भयो भन्ने विषयमा इजलासमा बहस भएको थियो । 

निवेदकतर्फका अधिकांश कानुन व्यवसायीले २३ कात्तिकमा नियुक्ति गरिएको पत्र नै अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । मुख्यमन्त्री यादवका तर्फवाट कानुन व्यवसायीले निश्चित समय तोकेर अन्तिम सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।