२३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनमा सरकारी र निजी जनधनको क्षतिबारे जवाफदेही को हुने भन्ने टुंगो नभएका बेला गृह प्रशासनले चाहिँ अब आयोजक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने गरी सर्तनामा फारम भराउने प्रबन्ध मिलाएको हो ।
काठमाडौँ — प्रशासनले कुनै पनि आन्दोलन, धर्ना वा विरोध प्रदर्शनका लागि अनुमति दिनुअघि अब एउटा सर्तनामामा हस्ताक्षर गराउने भएको छ । २३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनमा सरकारी र निजी जनधनको क्षतिबारे जवाफदेही को हुने भन्ने टुंगो नभएका बेला गृह प्रशासनले चाहिँ अब आयोजक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने गरी सर्तनामा फारम भराउने प्रबन्ध मिलाएको हो ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनै व्यक्ति वा समूह प्रदर्शनका लागि जाँदा अनुमति माग फारमसँगै एउटा सर्तनामामा हस्ताक्षर गर्ने गरी व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
त्यसमा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह, अमनचैन र शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई चुनौती दिन, भड्काउवादी कुनै गतिविधि गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसमा कार्यक्रम गर्दा कुनै सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कुनै प्रकारको हानी, नोक्सानी गर्न नपाइनेसमेत भनिएको छ ।
‘सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएमा क्षतिको मूल्यांकन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम आयोजकबाट क्षतिपूर्ति भराइने भएको छ,’ त्यसमा भनिएको छ, ‘मन्तव्य राख्दा वक्ताहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरी अश्लील शब्द, वाणीलगायतका घृणाजन्य अभिव्यक्ति वा व्यवहारको प्रयोग एवं प्रदर्शन गर्न पाइने छैन ।’
अधिकारीहरुका अनुसार, अब प्रदर्शन गर्न खोज्ने कुनै पनि समूहले पहिले यो सर्तनामामा हस्ताक्षर गरेर मात्र अनुमति माग्नुपर्ने छ । ‘यसले प्रदर्शनकारीलाई कुनै न कुनै हदसम्म जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्छ भन्ने अपेक्षा हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
