काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको सरकार गठन विवादमा पुन: अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि एउटा रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाएका सरोजकुमार यादवलाई कुनै पनि दूरगामी महत्त्वको काम गर्न रोक लगाएकोमा पुन: मंगलबार पनि यस्तै आदेश गरेको हो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

संविधानको धारा १६८को उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएको स्थिति तथा सभाका बहुमत सदस्यले ऐ उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनेको छ । 

‘उक्त आवेदनउपर कुनै निर्णय नगरी ऐ. उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म २०८२।०७।२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्‍बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नगर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।