काठमाडौँ — मधेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादको मुद्दामा सुनुवाइ  सर्वोच्च अदालतमा जारी छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा निवेदक पक्षले बहस सकेका छन् भने विपक्षीहरूले आफ्ना तर्क राखिरहेका छन् । ठूलो दलका रूपमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले २४ गते बर्दिबासको एक होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि विवादित भएको थियो ।

प्रदेशसभाभन्दा बाहिर गएर मुख्यमन्त्री बनाएपछि एमालेबाहेक ७४ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार भएको द्विपक्षीय बहसमा इजलासले डेढ /डेढ घण्टाको समय उपलव्ध गराएको थियो । रिट निवेदकका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा,हरिहर दाहाल,शेरबहादुर केसी, अधिवक्ता दिपेन्द्र झा,पञ्कज कर्ण,सुनिलरञ्जन सिंहलगायतले बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा तीन वटा प्रश्न उठेको थियो । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८को उपधारा २ अनुसारको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपधारा ३ अनुसार बहुमत भएको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन,मुख्यमन्त्री बनाउने  र शपथ लिने प्रक्रिया प्रदेशसभामै हुनुपर्छ कि बाहिर पनि गर्न सकिन्छ र तेस्रो प्रश्न थियो मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति २३ वा २४ कात्तिकमा कहिले भयो ? 

बहसका क्रममा अधिकाश निवेदकका कानुन व्यवसायीले २३ गते नियुक्ति गरिएको पत्र नै अवैधानिक भएको जिकीर गरे । २४ गते बिहान ४ बजे प्रदेश प्रमुख काठमाडौं जाने भनी हिँडेको तर बीच बाटैमा शपथ लिएकाले अघिल्लो दिन नियुक्ति नै नभएको दाबी गरे ।  प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले होटलमै एमालेका सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।