सल्लाहकार मनोनयन विवादबीच पत्रकार महासंघका अध्यक्षलाई पूर्वअध्यक्षहरूको पत्र

पूर्वअध्यक्षहरूले पठाएको पत्रमा महासंघलाई चौतर्फी देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्दै संस्थाको भूमिकालाई वर्तमान राजनीतिक र लोकतान्त्रिक सन्दर्भसहित स्पष्ट बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

मंसिर २, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Former presidents' letter to the president of the Federation of Nepali Journalists amid the controversy over the nomination of advisors

What you should know

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघको सल्लाहकार मनोनयन प्रकरणले चर्किँदै गएको विवादबीच महासंघका तीन पूर्वअध्यक्षहरूले वर्तमान अध्यक्ष निर्मला शर्मालाई संयुक्त रूपमा लिखित पत्र पठाएका छन् । सोमबार पूर्वअध्यक्षत्रय गोविन्द आचार्य, विपुल पोखरेल र रमेश बिष्टले महासंघको नाममा सार्वजनिक चासो र टिकाटिप्पणी बढ्दै गएपछि अध्यक्ष शर्मालाई पत्र पठाएका हुन् ।

पूर्वअध्यक्षहरूले पठाएको पत्रमा महासंघलाई चौतर्फी देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्दै संस्थाको भूमिकालाई वर्तमान राजनीतिक र लोकतान्त्रिक सन्दर्भसहित स्पष्ट बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

विशेषतः पदेन सल्लाहकार मनोनयनबारे उठेको विवाद महासंघकै छविमा नकारात्मक असर पर्न नदिन केन्द्रिय समितिले संवेदनशीलताका साथ निर्णय लिन पत्रमा जोड दिइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, 'देश अहिले निर्वाचनको बाटोमा अघि बढिरहेको र लोकतन्त्रमै खतरा पैदा गर्ने संकेत देखिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्वतन्त्र, स्वच्छ र निर्भीक परिवेशमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन महासंघले पहलकदमी र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।'

पूर्वअध्यक्षहरूले पत्रकार महासंघलाई ‘अगुवा नागरिक संस्था’को रुपमा स्मरण गराउँदै राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्ने तथा नागरिकको संवैधानिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रस्ट र दृढतापूर्वक उभिनु महासंघको दायित्व रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सल्लाहकार मनोनयनसम्बन्धी विवादका विषयमा पत्रले महासंघको विधानको दफा १६(९) लाई स्मरण गराउँदै त्यसमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संगठनभित्र देखापर्ने समस्या संवाद र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट समाधान गर्दै आउने परम्परा तोड्न नहुने पूर्वअध्यक्षहरूको भनाइ छ ।

यस्तै महासंघले विगतमा संगठन र नीतिगत पक्षमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिसँग रहेको र विधानको सीमाभित्र रहेर गरिने कुनै पनि निर्णय संस्थाको दीर्घकालीन हितमा हुने पत्रमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully