रियाद मेट्रो परियोजनामा संलग्न ठेकदार, श्रम आपूर्तिकर्तालगायत विभिन्न विदेशी र साउदी कम्पनीद्वारा रोजगारीमा लगाइएका बंगलादेश, भारत र नेपालका ३८ जना श्रमिकसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — साउदी अरबको रियाद मेट्रो परियोजनाका श्रमिकमाथि दुर्व्यवहार र शोषण गरेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
अत्यधिक भर्ना शुल्क तिरेर काम गर्न पुगेका नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकलाई न्यून पारिश्रमिकमा खतराजन्य अत्यधिक गर्मीमा काममा लगाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एम्नेस्टीले ‘यस्तो परिस्थितिमा कसैले काम गर्न चाहँदैन : रियाद मेट्रो परियोजनामा दशक लामो शोषण’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । साउदीको मुख्य पूर्वाधार परियोजना मानिएको रियाद मेट्रोलाई सार्वजनिक यातायात प्रणालीको मेरुदण्ड भनेर प्रवर्धन गरिएको छ । जुन हालै सञ्चालनमा आएको हो । यसको निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय र साउदी कम्पनी संलग्न छन् । यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना छ ।
'रियाद मेट्रोलाई राजधानीको यातायात प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा प्रशंसा गरिन्छ । तर, यसको चम्किलो बाहिरी स्वरूपभित्र आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकारलाई कुण्ठित पारिएको छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी जलवायु, आर्थिक, सामाजिक न्याय तथा कर्पोरेट जवाफदेहिता कार्यक्रम निर्देशक मार्ता साफले भनिन्, ‘अत्यधिक भर्ना शुल्कको बोझले पहिल्यै थिचिएका यी श्रमिक अत्यन्त न्यून ज्यालाका लागि निकै लामो समयसम्म निकै कष्टकर रुपमा काम गर्न बाध्य थिए ।'
उनले मानव गतिविधिद्वारा सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको उच्च तापक्रमम श्रमिकलाई उचित संरक्षण प्रदान गर्न र उच्च शोषणको जोखिममा पुर्याउने प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न साउदी सरकार विफल भएको बताइन् ।
एम्नेस्टीले सन् २०१४ देखि २०२५ सम्म रियाद मेट्रो प्रणाली निर्माणमा संलग्न मुख्य ठेकेदार, सहायक ठेकेदार र श्रम आपूर्तिकर्ता लगायत विभिन्न विदेशी र साउदी कम्पनीद्वारा रोजगारीमा लगाइएका बंगलादेश, भारत र नेपालका ३८ जना श्रमिकसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो ।
श्रमिकले एजेन्टले ७ सयदेखि ३५ सय अमेरिकी डलरसम्मको भर्ना शुल्क र सम्बन्धित खर्च तिर्न बाध्य पारेको बताएका थिए । जसका कारण उनीहरू ऋणको भारीमा र दुर्व्यवहार परेको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो शुल्क श्रमिक पठाउने देशहरूले तोकेको सीमाभन्दा निकै बढी हो । साउदी कानुनले श्रमिकबाट यसरी भर्ना शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाए पनि यसलाई रोक्न सकिएको छैन ।
नेपालका सुमन (नाम परिवर्तन) ले प्रतिमहिना न्यूनतम २६६ अमेरिकी डलर तलबका कामका लागि अत्यधिक शुल्क तिर्न श्रीमती सुन बेच्न बाध्य भएको एम्नेस्टीलाई बताएका छन् । 'मैले एजेन्टलाई एक लाख रुपैयाँ (७ सय अमेरिकी डलर) तिरेँ । मेरो यात्रा, स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य कागज बनाउने तयारी प्रक्रियामा गरी दुई लाख रुपैयाँ (१४ सय अमेरिकी डलर) सकियो । मैले मेरी श्रीमतीका बाआमाबाट केही सुन उधारो लिएर बेचेँ । र, पैसा जुटाएँ । पछि सुनको मूल्य बढेपछि त्यो (सुन) फिर्ता गर्दा लगभग दोब्बर तिर्नुपर्यो । ऋण तिर्न मलाई छ महिना लाग्यो,' उनले भने ।
श्रमिकलाई घण्टाको दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम तलब दिने गरेको र सातामा ६० घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइएको एम्नेस्टीले जनाएको छ । अत्यन्तै न्यून तलबका कारण अतिरिक्त समय काम गर्नु बाहेकको उनीहरूलाई विकल्प नभएको जनाएको छ । ‘सरकारले सबैका लागि जीवनयापन गर्न पर्याप्त न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न नसक्दा विभेदमा परेका आप्रवासी श्रमिकले पाउने तलब झन् कम बन्न पुगेको छ । यसले मर्यादित जीवनस्तर पाउनबाट वञ्चित गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रियाद मेट्रो परियोजनामा कार्यरत श्रमिकले लामो समयसम्म सहन नसक्ने गर्मीमा टिकिराख्नुपर्दा निकै कष्ट भएको बताए । ‘गर्मीमा दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी समय तापक्रम कम्तीमा प्रायः ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि रहन्छ । साउदीले मध्याह्न १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म प्रत्यक्ष घाममा बाहिर काम गर्न रोक त लगाएको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि चालिएका कदमहरु पूर्ण रूपमा अपर्याप्त छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एम्नेस्टीले साउदीमा सीमित सुधारका बाबजुद पनि कफाला प्रणाली व्यवहारमा अझै कायम रहेको दाबी गरेको छ । ‘आप्रवासी श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुभन्दा उनीहरूको कानुनी स्थिति निरीक्षणमा केन्द्रीत छ । श्रम संरक्षणका नियमको कमजोर कार्यान्वयनसगै दुर्व्यवहारजन्य श्रम अभ्यास भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कम्पनीले मानवअधिकारका सम्भावित उल्लंघन रोक्न सक्रिय रूपमा उच्चस्तरको मानवअधिकार सतर्कता अपनाउनु अत्यावश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अत्यधिक सब–कन्ट्र्याक्टिङ भएका कारण ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू समेत श्रमिक शोषणसग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्ने जोखिम अत्यधिक रहेको एम्नेस्टीको भनाइ छ ।
साउदी अरबले २०३४ विश्वकप लगायतका विशाल ‘गिगा–प्रोजेक्ट’ अघि बढाइरहेका बेला एम्नेस्टीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ- कफाला प्रणाली पूर्ण रूपमा अन्त्य नगरी आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन ।
एम्नेस्टीले कम्पनीहरूलाई पनि उच्चस्तरीय मानवअधिकार सतर्कता अपनाउन विस्तृत मूल्यांकबिना परियोजनामा नजोडिन चेतावनी दिइएको छ ।
