काठमाडौँ — विदेश प्रस्थान गर्ने यात्रु बोर्डिङ पास नपाएर विमानस्थलबाटै फिर्ता भएमा सम्बन्धित एयरलाइन्सले अध्यागमन विभाग र सम्बन्धित विमानस्थलका अध्यागमन कार्यालयलाई यसको लिखित जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारी, उच्च शिक्षा र भिजिट भिसामा विदेश जाने कतिपय यात्रुलाई विमानस्थलस्थित एयरलाइन्स कम्पनीले 'अफलोड' गर्न थालेपछि विभागले यसरी फिर्ता गरिनुको लिखित कारण सम्बन्धित यात्रु र अध्यागमनलाई दिनुपर्ने प्रावधान समेटेर आइतबार परिपत्र गरेको हो ।

अध्यागमन विभागले आइतबार नेपाल वायुसेवा निगमसहित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने सबै वायु सेवा कम्पनीलाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘विदेश प्रस्थानका लागि विमानस्थल पुगेका यात्रुहरुलाई कुनै कारणबस ‘चेक इन’ गर्न नसकिने वा ‘बोर्डिङ पास’ दिन नसकिने भएमा सम्बन्धित यात्रुलाई सोको स्पष्ट कारण लिखित रुपमा दिई सोको बोधार्थ विभागमा पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।’ 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड हृयान्डलिङ सर्भिस’ (भूमिस्थ सेवा) सञ्चालन गर्ने भएकाले निगममार्फत परिपत्र गरिएको र अन्य वायुसेवा कम्पनीलाई यसको बोधार्थ पठाइएको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । महानिर्देशक तिवारीका अनुसार अबदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने सबै विमान कम्पनीले यात्रु अफलोड (फिर्ता) गरेको कारणसहितको विवरण तयार गरी दैनिक रुपमा विभागमा पठाउनुपर्नेछ । यदि सरकबारले तोकेका कागजातसहित पुगेका यात्रुलाई विभिन्न बहानामा बोर्डिङ पास नदिई फिर्ता गरेको भेटिए यसबाट सिर्जित सबै आर्थिक दायित्व फिर्ता गर्ने एयरलाइन्सको हुने र यसमा संलग्न सम्बद्ध व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने तिवारीको भनाइ छ ।

विदेश यात्रासम्वन्धि तोकिएका कागजातहरु भएपनि अनेक बहानामा वोर्डिङपास नै नदिएर एयरलाइन्सहरुले फिर्ता गरेका विषयहरु सतहमा आएपछि महानिर्देशक तिवारीले शुक्रबार नेपाल एयरलाइन्स सहित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई विभागमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यसको पर्सिपल्ट आइतबार महानिर्देशक तिवारीले महानिर्देशक स्तरीय निर्णय गरेर यस्तो निर्णय गरेका हुन् । विभागले यसको बोधार्थ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगालसहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई पठाएको छ । विभागको निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएको नियमित अनुगमन र छड्के पनि गरिनजे तिवारीले जानकारी दिए ।

दुबई, कतार, मलेसियालगायत विभिन्न देश जान लागेका सयभन्दा बढी यात्रुलाई बिहीबार विमानस्थलका विभिन्न एयरलाइन्सहरुले अफलोड गरेका थिए । अफलोड गरिएका यात्रुलाई फिर्ता गरिनुको लिखित कारण भने दिइएको थिएन । 

पछिल्लो पटक भिजिट भिसाको आवरणमा हुने तस्करी नियन्त्रण सरकारले केही सुधारका प्रयास सुरु गरेको छ । भिजिट भिसामा जानेलाई लक्षित गरी विगतमा ल्याइएका कठोर प्रावधानको आडमा संगठित गिरोहले यात्रुबाट रकम असुली धन्दालाई सक्रिय बनाएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न गत १३ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड संसोधन गरी यात्रालाई जटिल बनाउन लादिएका कठोर प्रावधान हटाएको थियो ।  भिजिट भिसामा जानेलाई लक्ष गरी २०८० मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला सरकारले गन्तव्य मुलुकको भिसा, ६ महिना अवधि भएको नेपाली राहदानी, दुईतर्फी हवाई टिकट, यात्रा अवधिभर बस्ने होटल बुकिङको प्रमाण, आफन्तकहाँ बस्ने भए तीनपुस्ते नाता खुल्ने कागजात, ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा र दुबई, बहराईन, ओमानालगायत केही मुलुकका लागि स्वघोषणा गर्नुपर्ने शर्त राखेर भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको थियो । 

त्यसअघि अझ कठोर प्रावधानसहितका १७ बुँदे मापदण्ड समेटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री रहेका बखत यससम्बन्धी मापदण्ड जारी भएकामा यसको विरोध भएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले १७ बुँदालाई घटाएर ६ बुँदामा मापदण्ड ल्याएको थियो । दुवै मापदण्डको आडमा संगठित गिरोहले भिजिट भिसामा जानेलाई विमानस्थलस्थित अध्यागमन, एयरलाइन्स, म्यानपावर एजेन्सी, शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) का सञ्चालक/कर्मचारी र विचौलियासँग सेटिङ गरेर यात्रुबाट रकम असुल्ने गरेका घटना सतहमा आएका थिए । 

भिजिट भिसाको आडमा रकम असुली प्रकरणमा ७ जेठ २०८२ मा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहितका ४ जना अनुसन्धानमा तानिएका थिए । उनीहरु अझै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा छन् । त्यसअघि २०८० मै विमानस्थल अध्यागमनका ८ अधिकृतसहित २१ जनाविरुद्ध भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमै प्रहरीले अनुसन्धान गरेकामा जिल्ला अदालतमा उनीहरुविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र किर्तेसहितका कसुरमा मुद्दा चलेको थियो । यी दुवै घटनाबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा विमानस्थलभित्र भइरहेको सेटिङ भतकउन पछिल्लो पटक भिजिट भिसाका कठोर प्रबन्धलाई हटाएर गृह मन्त्रालयले यात्रा गर्नेको कम्तीमा ६ महिना अवधि भएको नेपाली राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा, एकतर्फी हवाई टिकट र विदेश जानेले यात्राको सबै जोखिम आफैं व्यहोर्ने गरी ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने प्रवन्ध मात्रै मापदण्ड संशोधन गरेको थियो ।