काठमाडौँ — तोकिएको देशमा रहेर आफ्नो मुलुकको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो, राजदूत । राजदूतको नियुक्ति नै वैदेशिक कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर राख्नका लागि गरिन्छ । देशभित्रै राजदूतको भूमिका भने गौण हुन्छ । तर, विभिन्न देशका लागि नियुक्ति पाएका राजदूतहरू यति बेला परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिरी जनाइरहेका छन् ।

सरकारले फिर्ता बोलाएका र अदालतको आदेशपछि पद थमौती भएका ११ मध्ये ४ राजदूतले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा नदिएका राजदूतहरू भने परराष्ट्र मन्त्रालय धाइरहेका छन् । उनीहरू हरेक दिन हाजिरी गरेर फर्किने गरिरहेका छन् । 

कूटनीतिक सेवामा राजदूत पद अत्यन्तै सम्मानित पद मानिन्छ । राजदूतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उच्च सम्मानका साथ ‘योर एक्सिलेन्सी’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ । नेपालमा ‘महामहिम’ भनेर बोलाइन्छ । आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर तोकिएको देशमा हुनुपर्ने राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा दैनिक हाजिरीमा लगाइएको छ । बहालवाला राजदूतहरू यसरी मन्त्रालयमा हाजिरी भएको यो पहिलो घटना हो । 

राजदूतको जिम्मेवारी देशभित्र मन्त्रालयमा हुन्न । सरकार फेरिएसँगै राजदूत फिर्ता बोलाइने अभ्यास भने नेपालमा नौलो होइन । तर, राजदूतहरूले मन्त्रालयमा आएर हाजिरी गर्ने र घर फर्किने अभ्यासलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा नौलो मानिएको छ । सरकार र सर्वोच्च अदालतबीचको अन्तरद्वन्द्व राजदूत प्रकरणमा आएर पोखिएको छ । 

जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० असोजमा ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै २० कात्तिकमा फर्किन भनियो । तर १६ कात्तिकमै सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णयमाथि लगाम लगाइदियो । 

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको एक मात्र लक्ष्य लिएर बनाइएको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको अघिल्लो सरकारले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा बिनाकुनै मापदण्ड कुनै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र कसैलाई बहालमै रहन दिने व्यवहार देखायो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनेबाहेक अन्य थप कुनै निर्णय नगरेको बताउँछन् । ‘सरकारले ३० असोजमा ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै २० कात्तिकमा फर्किन भन्नुबाहेक थप केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिँदासम्म फिर्ता नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । घर फिर्तीको तयारीमा रहेका राजदूतहरूले अदालतको आदेशपछि कार्यस्थलमै रोकिने अपेक्षा गरेका थिए । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई अदालतको आदेश चित्तबुझ्दो लागेन । परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत आफैंसँग राखेकी उनले अदालतको अन्तरिम आदेशलाई घुमाउरो पारामा अवज्ञा गरिन् । 

यसअघि फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई परराष्ट्रबाट अर्को पत्र पठाइयो । अदालतले आदेश दिएपछि पनि फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर भएर कामकाज गर्न भनियो । राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत भएकाहरूका लागि मन्त्रालयमा कुनै भूमिका हुँदैन । मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् । 

सरकार र अदालतको फरक–फरक निर्णय र आदेशको चेपुवामा परेका राजदूतहरूमध्ये चीनका लागि ओली, कतारका लागि पौडेल, बेलायतका लागि घिमिरे र अमेरिकाका लागि राजदूत रहेका रेग्मीले राजीनामा गरेका हुन् । उनीहरू मन्त्रालयमा हाजिर गर्न गएनन् । ओलीले आफ्नो अन्तरमनले राजीनामा गर्न उचित देखेकाले निर्णय लिएको बताए ।

त्योभन्दा बढी उनले टिप्पणी गर्न चाहेनन् । कतारको राजदूतबाट राजीनामा दिएका पौडेलले सरकारले नै असहयोग गरेको महसुस गरेपछि पदमा बसिरहन उचित नठानेर राजीनामा दिएको बताए । ‘सरकारले फिर्ता बोलाएपछि फर्किने तयारीमै थिएँ । त्यही बीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कतार भ्रमण थियो । त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पूरा गरेर आएँ । तर मन्त्रालयमा हाजिर हुन आवश्यक ठानिनँ । त्यहाँ हाम्रा लागि कुनै काम हुँदैन । सरकारलाई सहयोग पुग्छ भनेरै राजीनामा दिएँ ।’ 

रुस र इजरायलका राजदूतहरू क्रमशः चौहान र पण्डित मन्त्रालयमा हाजिर भइसकेका छैनन् । उनीहरूले राजीनामा पनि दिएका छैनन् । दुवै जनाले मन्त्रालयमा फर्किन केही ढिला हुने जानकारी गराएका छन् । अन्य ५ जना राजदूतहरूले मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन् । परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले मन्त्रालयमा कामकाजका लागि बोलाइएका मध्ये चार जना राजदूतहरूले राजीनामा दिएको बताए । बाँकी राजदूतहरू मन्त्रालयको सम्पर्कमा रहेको पनि बताए । 

परराष्ट्रको पहिलो तलामा मन्त्रीको कार्यकक्षमा रहेको बैठक कोठा अगाडि ‘एम्बास्डर्स रुम’ बनाइएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले नै परराष्ट्रको जिम्मेवारी लिएकाले मन्त्रीको कार्यकक्ष खाली छ । त्यही खाली ठाउँलाई फिर्ता बोलाइएका राजदूतका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले कुनै काम नदिएकाले पनि राजदूतहरू आफू अनुकूल मन्त्रालय आउँछन् र हाजिरी जनाएर फर्किहाल्छन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत भएकालाई परराष्ट्रले कुनै काम दिन सक्ने प्रबन्ध पनि छैन ।

पहिलो दिनकै भेटमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले सरकारको निर्णयअनुसार मन्त्रालयमा कामकाज गर्न बोलाइएको जानकारी दिएका थिए । तर, उनले पनि हाजिरी गराउनुबाहेक कुनै काम भने दिन सकेनन् । ‘केही गर्न सकिन्छ कि ! आफैं सोच्नुस्’ भन्नुबाहेक सचिव राईले केही गर्न सकेनन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साउदी अरबका राजदूत ढकाल र जर्मनीका लागि राजदूत रूपाखेती २० कात्तिकयता नियमित मन्त्रालय आउने र हाजिरी गर्नेमा पर्छन् । केहीले १/२ दिन हाजिरी गरेपछि मन्त्रालय गएका छैनन् । ‘सुरुको एक/दुई दिन धेरै जना आउनुभएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँहरूले पनि अप्ठ्यारो महसुस गरेर होला, आउन कम गरेको देखिन्छ ।’

मन्त्रालयमा दैनिक हाजिरी गर्न पुगिरहेका राजदूत ढकालले सरकारले बोलाएपछि फर्किने तयारीमै रहेका बेला सर्वोच्चको आदेश आएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो, सरकारले बोलाएर आयौं, मन्त्रालयमै हाजिरी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी पदमै छौं । सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयसम्म पर्खिनै पर्‍यो । अरूले के गरे भन्दा पनि अदालतको निर्णयको सम्मान पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।’ 

मलेसियाबाट आएर राजदूत तिमिल्सिनाले आफू नेपालमा रहेको परराष्ट्रलाई जनाउ दिएर गाउँ गएका छन् । उनले २० देखि २२ कात्तिकसम्म मन्त्रालयमा हाजिरी गरेका छन् । ‘मैले फिर्ता आएको रिपोर्टिङ गरेर मोरङ गाउँ आएको छु,’ तपाईं पदमै हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘खोइ, थप थाहा छैन । काठमाडौं फर्किएर कुरा गरौंला ।’

मन्त्रालयमा लामो समयदेखि कार्यरत एक जना अधिकारीले राजदूत पदको यस्तो हुर्मत लिइएको आफूले पहिलो पटक देखेको बताउँछन् । ‘सरकार बदलिएपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाइन्थ्यो । छोटो–छोटो अवधिमै राजदूत फिर्ता हुने चलन सामान्य नै हो,’ उनले भने, ‘तर, यसरी बहालवाला राजदूतलाई मन्त्रालयमा दैनिक हाजिरीमा बोलाइनु असामान्य घटना नै हो । यस्तो पहिले कहिल्यै भएको थिएन ।’

सरकारकै दूतका रूपमा रहने राजदूतमाथि सरकारको विश्वास नरहेपछि फिर्ता बोलाइनु सामान्य रहेको भन्दै उनले अहिले पनि सरकारको त्यो मनसायलाई राजदूतहरूले बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे । पहिला फिर्ता बोलाइएका र पछि फेरि मन्त्रालयमा हाजिरी गर्ने गरी बोलाइएका राजदूतहरू पछिल्ला घटनाक्रमबारे खुलेर बोल्न हच्किएका छन् ।