काठमाडौँ — नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच दुई देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवागमन सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न अभिलेख राख्नेदेखि संयुक्त गस्ती गर्ने अभिलेख राख्ने सहमति भएको छ । भारतको दिल्लीमा सम्पन्न नवौं ‘नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक’ले दुवै देशका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने आवागमन गर्नेको ‘रियल टाइम रेकर्ड’ संकलन गर्ने सहमति गरेको हो।

अभिलेख दुवै देशका फिल्डमा रहेका युनिटदेखि केन्द्रमा आ–आफ्ना हेडक्वार्टरमा पनि राखिने छ। नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसभी) महानिर्देशकस्तरीय बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो। गैरकानुनी घुसपैठ, भन्सार छली/तस्करीलगायत सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न दुवै देशले आ–आफ्ना तर्फ सीमा सुरक्षामा खटिने बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) र पर्यटक हेल्प डेस्क मार्फत आवागमन अभिलेख राख्ने सहमति भएको हो। बीओपी भएका स्थानमा त्यहीबाट अभिलेख राखिने छ भने पर्यटक आवागमनका लागि भने मुख्य र आवागमन बढी हुने नाकामा पर्यटक सहायक कक्ष स्थापना गरिने छ।

दुवै देशका सीमा सुरक्षा प्रमुखस्तरीय ‘सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक’ दुवै देशले एक–एक वर्षमा आलोपालो आयोजना गर्दै आएका छन्। आठौँ बैठक मंसिर २०८१ मा काठमाडौंमा बसेको थियो। नवौं बैठकमा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल मंगलबार गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित ८ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। बैठकमा भारततर्फबाट सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) महानिर्देशक सञ्जय सिंघलको नेतृत्वमा रहेको टोली सहभागी थियो। बुधबारबाट सुरु बैठक सीमा सुरक्षार्थ विभिन्न एक दर्जन साझा निर्णयमा संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न भएको हो।

साझा निर्णयलाई दुवै देशका सुरक्षा प्रमुखले आ–आफ्ना सरकारमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोही साझा निर्णय अन्तर्गत नेपाल–भारत आवागमन गर्नेको विस्तृत विवरण र आवागमन समय समेटेर ‘रियल टाइम रेकर्ड’ संकलन गरिने उल्लेख छ।

नेपाल–भारतबीच पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लम्बाइमा सीमा फैलिएको छ। नेपालले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को फौजलाई सीमा सुरक्षामा खटाउँदै आएको छ। भारतले एसएसबीका ५ सय बढी बोर्डर आउट पोस्टमार्फत नेपालतर्फको आफ्नो सीमा नाकामा फौज तैनाथ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले २ सय ५० बीओपीमार्फत आफ्नो जनशक्ति सीमा क्षेत्रमा खटाएको छ।

सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले भारतबाट आउने नेपाली नागरिक नाकामा लुटिने, कुटिने र दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेको भन्दै यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइदिन अनुरोध गरेका थिए। यससँगै सीमामा हुने एक अर्का देशका नागरिकबीच उत्पन्न हुनसक्ने असमझदारी हटाउन, दुर्व्यवहार रोक्न, क्रस–बोर्डर अकुपेसनलाई व्यवस्थित गर्न, लागूऔषध नियन्त्रण, भन्सार छली/तस्करी, तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठ, एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण, सीमा स्तम्भ सुरक्षा, मर्मत र हराएका स्तम्भको खोजविनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

नेपालले तेस्रो देशका नागरिक भारतको बाटो हुँदै घुसपैठ गरी नेपाल छिर्ने गरेको भन्दै गम्भीर चासो राखेको थियो। गत वर्षको बैठकमा नेपालले यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएकोमा आठौँ बैठकमा भाग लिन आएका एसएसबीका तत्कालीन प्रमुख अमृतमोहन प्रसादले ‘अनुहार र वर्ण उस्तै भएकाले’ तेस्रो देशका नागरिकलाई रूपबाट पहिचान गर्न कठिन भएको बताएका थिए। भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश, म्यानमार, अफगानिस्तान, भुटानलगायत देशका नागरिक घुसपैठ गरी छिर्ने गरेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयलाई गिरोहले भारतीय नक्कली आधार कार्ड र अन्य परिचयपत्र बनाएर नेपाल छिराएको घटनाहरू बाहिरिएका छन्।

त्यसरी नेपाल छिर्नेहरुबाट सुरक्षा खतरा बढ्ने गरेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसै गरी घुसपैठ गरेर छिरेकाहरू ‘शरणार्थी’ भेषमा बस्ने गरेका छन्। घुसपैठ गरेर छिरेकाहरूमध्ये म्यानमारबाट भित्रिएका रोहिंग्याको समूह बढ्दै गएको छ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले सीमापार तस्करी र भन्सार छली बढ्दा नेपालको राजस्व संकलनमा असर परेको भन्दै तस्करी नियन्त्रणमा गम्भीर भइदिन अनुरोध गरेको सहभागी स्रोतले बताए। भारतले तेस्रो देशका नागरिक गैरसरकारी संस्था तथा धार्मिक गतिविधिको आवरणमा नेपाल छिरेर भारतविरुद्ध गतिविधि गर्ने गरेको भन्दै यसमा कडाइ गरिदिन अनुरोध गरेको बैठक स्रोतले बताए।

नेपालले भारतबाट औषधिको आवरणमा तस्करीबाट भित्रिएका चिकित्साजन्य लागूपदार्थ नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गरेकोमा जवाफमा भारतले बरामद औषधिको ‘ब्याच’ र औषधि कम्पनी विवरण उपलब्ध गराउने र त्यसकै आधारमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने बचन दिएको छ। यसैगरी तेस्रो मुलुकका नागरिकको घूसपैठ रोक्न मुख्य नाकाहरूमा बायोमेट्रिकसहितको अभिलेख राख्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।